आधारकार्ड बँकेला न जोडल्याने राज्यातील लाखो महिला योजनेपासून वंचित !

गर्दीला आवरतांना बँक व्यवस्थापनाच्या नाकी नऊ येत आहेत, तसेच इतर कामकाजासाठी आलेल्या खातेदारांनाही त्यांची कामे विलंबाने करून मिळत आहेत.

वर्ष २०२५ पर्यंत क्षयरोगमुक्त महाराष्ट्र करण्याची सरकारची घोषणा ! – तानाजी सावंत, आरोग्यमंत्री

केंद्रशासनाच्या क्षयरोगमुक्त ‘भारत – वर्ष २०३०’ घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने वर्ष २०२५ पर्यंत राज्याला क्षयरोगमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे.

मराठा आरक्षणाविषयी महायुतीचे नेते राजकारण करत आहेत ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

सरकार काय निर्णय घेते, ते त्यांनी स्पष्ट करावे. आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे राहू, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केले. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात ते भूमिका मांडत होते.

‘हिट अँड रन’च्या वाढत्या घटनांविरोधात विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर विरोधकांची निदर्शने !

वाढत्या ‘हिट अँड रन’च्या घटना पोलिसांसह प्रशासनालाही लज्जास्पद आहेत !

मुंबईतील ८ ब्रिटीशकालीन रेल्वेस्थानकांची नावे पालटण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत !

अत्याचारी ब्रिटिशांनी ठेवलेलेल्या त्यांच्या अस्तित्वाच्या सर्व पाऊलखुणा समयमर्यादा ठेवून पुसणे आवश्यक !

मुंबई येथे आदिवासींच्या भूमी हडप करणारी यंत्रणा कार्यरत ! – प्रवीण दरेकर यांचा गंभीर आरोप

अधिकारी आणि भूमाफिया यांच्या संगनमताने आदिवासींच्या भूमी हडप करून तेथे टोलेजंग इमारती उभे करण्याचे यांचे डाव आहेत, असा गंभीर आरोप भाजपचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी ९ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत केला.

ज्योतिबा देवस्थानासाठी प्राधिकरणाची स्थापना ! – महायुती सरकारचा निर्णय

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यासंदर्भात माहिती दिली.

‘स्मार्ट मीटर’ केवळ सरकारी कार्यालयांसह महावितरण आस्थापनांमध्ये लावण्यात येणार ! – फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ नाही !

सूतगिरण्यांना अनुदान, तर यंत्रमाग धारकांना वीजदर सवलत देणार ! – चंद्रकांत पाटील, वस्त्रोद्योगमंत्री

सहकारी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट ३ रुपयेप्रमाणे ३ वर्षांसाठी वीज अनुदान आणि खासगी सूतगिरण्यांना प्रतियुनिट २ रुपयेप्रमाणे वीज अनुदान देण्याचा शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे,

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न ! – शंभूराज देसाई, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री

याविषयी सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.