कर्मचारी आणि अधिकारी यांना ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ लागू ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १ नोव्हेंबर २००५ या दिवशी आणि त्यानंतर नियुक्त होणार्‍या राज्यातील कर्मचारी-अधिकारी यांच्यासाठी ’सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना’ लागू करण्याचा निर्णय १ मार्च या दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत घोषित केला.

महाराष्ट्र विधीमंडळाचे पुढील अधिवेशन १० जूनला मुंबई येथे !

विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्चला राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन १० जून २०२४ या दिवशी विधानभवन, मुंबई येथे होणार असल्याची घोषणा विधान परिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी, तर विधानसभेत अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल नार्वेकर यांनी केली.

महाराष्ट्र राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून राज्याच्या तिजोरीची लूट ! – विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे

सरकारने सादर केलेला राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा राज्याच्या तिजोरीची लूट करणारा असून राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला असतांना अनेक योजना केवळ कागदावरच असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचाकडून सरकारवर करण्यात आला.

विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर विरोधकांकडून सरकारचा निषेध !

१ मार्च रोजी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा भ्रमनिरास करणारा, राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडवणारा, उधळपट्टीला आणि भ्रष्टाचाराला वाव देणारा अर्थसंकल्प असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांकडून पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य !

ज्येष्ठ पत्रकारांना देण्यात येणार्‍या निवृत्ती वेतनाच्या मानधनासंबंधीच्या मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांची बनावट स्वाक्षरी आणि शिक्का वापरल्याची गोष्ट गंभीर ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांच्या खोट्या स्वाक्षर्‍या, शिक्क्याची प्रकरणे होतात, हे गंभीर आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. 

विरोधकांचा प्रस्ताव म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा !’ – आशिष शेलार, आमदार, भाजप

शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन साहाय्य करणार, सातबारा कोरा करणार, सरसकट कर्जमाफी करणार, अशा घोषणा तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यांच्या काळात केल्या, त्याचे काय झाले ? याचे उत्तर आधी द्यावे. मगच आम्हाला प्रश्न विचारावेत, अशी टीका त्यांनी केली विधानसभेत केली.

अंतरिम अर्थसंकल्प राज्याला दिवाळखोरीकडे नेणारा ! – विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते

वडेट्टीवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पात महिलांना साड्या वाटप करण्यासाठी निधीचे प्रावधान केले. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारी पैशातून मते मिळवण्यासाठी केलेला हा उद्योग आहे……

Land Jihad Waqf Board : सोलापूर आणि मालेगाव येथे वक्फ बोर्डाकडून भूमी जिहाद ! – आमदार गोपीचंद पडळकर

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात झालेला ‘वक्फ कायदा १९९५’ यासाठी कारणीभूत आहे. हिंदूंच्या आणि देशाच्या मुळावर उठलेला हा काळा कायदा रहित केल्याखेरीज धर्मांध मुसलमानांकडून चालवल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना खिळ बसणार नाही !

विरोधकांचे विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन !

राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २८ फेब्रुवारी या दिवशी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरून विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले. ‘कापसाला प्रति क्विंटल १४ सहस्र रुपयांचा भाव मिळालाच पाहिजे’, अशी मागणी विरोधकांनी केली.