कदाचित् तुमच्या तीव्रतेपेक्षा माझी तीव्रता न्यून असेल; परंतु अजित पवार यांच्या अपघातामध्ये कुणाचा हात असेल, तर त्याचा मुडदाही खणून काढू, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली.
अनधिकृत आणि इलेक्ट्रिक मासेमारी १०० टक्के बंद करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पारंपरिक मासेमारीला प्रोत्साहन देण्याची आमची भूमिका आहे. पारंपरिक मासेमारांचा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचे सखोल अन्वेषण करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. याच प्रकरणात विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांना निलंबित केले.
ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी कामगारांच्या प्रश्नावर बोलतांना ‘लोकांचे ‘जय श्रीराम’ करायचे ठरवले आहे का ?’, अशी उपरोधिक टिप्पणी केली होती. आमदार देवयानी फरांदे यांसारख्या आमदारच हिंदु धर्माची खरी शक्ती होत !
अनधिकृत आणि विनानोंदणी चालू असलेल्या ‘नर्सिंग होम’वर (लघु रुग्णालये) कारवाई करण्यासाठी ‘विशेष कृती दल’ (टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती डॉ. उदय सामंत यांनी १६ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरात दिली.
उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूच्या प्रकरणावरून चर्चा घडवून आणावी, या मागणीसाठी विधान परिषदेत विरोधक आक्रमक झाले.
अवैध रहाणार्यांवर गुन्हा केल्यावर कारवाईपर्यंत न थांबता त्यांचे प्रवासपत्र आणि पारपत्र यांची पडताळणी पोलीस करणार आहेत. पारपत्र संपले असेल, तर त्यांना थेट तात्पुरत्या निवास केंद्रात ठेवून त्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
धर्मांतर रोखणार्या कायद्याला घटनाविरोधी ठरवून खीळ घालण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न ! ‘लव्ह जिहाद’ आणि इतर मार्ग या माध्यमांतून हिंदूंचे सर्रास धर्मांतर होत असतांना त्याविषयी साधा ‘ब्र’ही न काढणारे काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांना ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयका’वर बोलण्याचा अधिकार आहे का ?
‘आयआयटी’च्या एका विद्यार्थ्याच्या मित्राच्या बॅगेत ही जिवंत काडतुसे आढळून आली. संबंधित विद्यार्थी आणि त्याचा मित्र हे दोघे बिहार राज्याचे रहिवासी आहेत. वसतीगृहात पाहुण्यांना रहाण्याची अनुमती असल्याने तो मित्र तेथे वास्तव्यास आला होता.
गुजरात राज्याच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही अत्याधुनिक ‘बसपोर्ट’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी नवीन धोरण आखण्यात आले आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.