या अभिनंदनीय पावलासह केंद्रशासनाने आता ‘एन्.आर्.सी.’ची (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीची) कार्यवाही करून भारतातील कोट्यवधी मुसलमान घुसखोरांना हाकलावे, असेच राष्ट्रप्रेमी जनतेला वाटते !
सर्व पक्षांना त्यांच्या परिवाराला पक्षात पुढे आणायचे आहे. केवळ भाजपला आणण्यासाठी नाही, तर वर्ष २०४७ मध्ये भारताचे भविष्य घडवण्यासाठी, भारताला सुरक्षित करण्यासाठी मतदान करा.
१ जुलै २०२४ पासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे कायदे लागू होणार आहेत.
नवनीत राणा यांची गृहमंत्र्यांकडे मिश्रा यांना सुरक्षा पुरवण्याची केली मागणी !
‘२ दिवसांत मी राजकीय भूमिका घेईन. काँग्रसमध्ये मी प्रामाणिकपणे काम केले. कुणाहीविषयी माझ्या मनात काही नाही’, असे अशोक चव्हाण यांनी दुपारी माध्यमांच्या पत्रकारांना सांगितले.
केंद्रशासनाने इस्लामी देशांतील विस्थापित हिंदूंना ‘सीएए’ कायदा करून सुरक्षा देण्यासह रोहिंग्या-बांगलादेशी धर्मांधांना हाकलावे !
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेले अपप्रकार जाणून घेण्यासाठी श्‍वेतपत्रिका आवश्यक ! – अमित शहा
म्यानमारमधून आधीच घुसखोरी करून आलेल्या रोहिंग्यांनाही लवकर देशातून हाकलण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, असेही जनतेला वाटते !
भारत शासन, ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम’ (उल्फा) ही संघटना आणि आसाम राज्य यांच्यात नुकताच एक त्रिपक्षीय करार झाला.
इस्लामी संघटनांना ‘आतंकवादी’ घोषित करून त्यांच्यावर बंदी घालणे हा एक टप्पा आहे; मात्र त्यांच्या कारवाया मोडून काढून संघटना पूर्ण नष्ट करणे आवश्यक आहे.