पुणे येथील ‘पाषाण-बाणेर लिंक’ रस्त्यासाठी सक्तीने भूसंपादनाचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश !
रहिवाशांना ३० वर्षे त्रास सहन करावा लावणारे संवेदनाशून्य महापालिका प्रशासन कधीतरी जनहित साधू शकेल का ? शेवटी न्यायालयालाच आदेश द्यावा लागतो, तर प्रशासनाचा एवढा मोठा डोलारा हवा कशाला ?