पुणे – येथील ‘पाषाण-बाणेर लिंक’ रस्त्याचा रखडलेला भाग पूर्ण करण्यासाठी जागा मालकाला रोख मोबदला देऊन महापालिकेने २०० मीटर लांबीच्या जागेचे सक्तीने भूसंपादन करावे. त्या संदर्भातील कालबद्ध आराखडा २० सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने रहिवाशांच्या त्रासाची नोंद घेत हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे गेल्या ३० वर्षांपासून रखडलेला कामाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. (रहिवाशांना ३० वर्षे त्रास सहन करावा लावणारे संवेदनाशून्य महापालिका प्रशासन कधीतरी जनहित साधू शकेल का ? शेवटी न्यायालयालाच आदेश द्यावा लागतो, तर प्रशासनाचा एवढा मोठा डोलारा हवा कशाला ? – संपादक)