कामकाजाची माहिती संकेतस्थळावर न ठेवणार्‍या जनमाहिती अधिकार्‍यांच्या विरोधात राज्य माहिती आयोग करणार दंडात्मक कारवाई !

मुंबई, ७ सप्टेंबर (वार्ता.) – राज्यातील अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणे स्वत:ची माहिती दडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा प्राधिकरणांच्या जनमाहिती अधिकार्‍यांवर राज्य माहिती आयोगाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यशासनाच्या अखत्यारितील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांची नावे आणि त्यांचे जनमाहिती अधिकारी यांची सूची राज्य माहिती आयोगाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे मागितली आहे. यामुळे जनतेपासून माहिती दडवण्याच्या सार्वजनिक प्राधिकरणांना थोडाफार तरी लगाम बसण्याची शक्यता आहे.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (१)नुसार शासनाच्या अखत्यारितील प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वत:च्या कामकाजाची माहिती संकेतस्थळावर ठेवणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन १८ वर्षे झाली, तरी काही सार्वजनिक प्राधिकरणे ही माहिती  संकेतस्थळावर ठेवत नाहीत, तर अनेक प्राधिकरणे माहिती कालबाह्य झाल्यावर संकेतस्थळावर ठेवत आहेत. त्यामुळे त्यांचे वर्तमानमूल्य नष्ट होऊन शासकीय कामकाजातील अपहार दडपले जात आहेत.

प्रत्येक ३ महिन्यांनी माहिती अद्ययावत् करण्यावर आयोग लक्ष ठेवणार !

संकेतस्थळावर माहिती ठेवल्यानंतर ती वेळच्या वेळी अद्ययावत् करावयाची आहे; मात्र तसे होत नसल्यामुळे राज्य माहिती आयोगाने सामान्य प्रशासन विभागाला एक सारणी सिद्ध करून दिली आहे. यानुसार जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांत म्हणजे प्रत्येक ३ महिन्यांनी राज्यातील प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणांनी त्यांची माहिती अद्ययावत् करायची आहे. माहिती अद्ययावत् केल्याच्या वर्षभराच्या दिनांकांच्या नोंदी राज्य माहिती आयोगाला कळवण्याची सूचना आयोगाने सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना कळवली आहे. त्यावर प्रत्यक्षात कार्यवाही किती होते ? हे पहावे लागणार आहे.

माहिती लपवणार्‍या महामंडळांना लगाम बसणार !

राज्यातील अनेक महामंडळे वर्षानुवर्षे वार्षिक अहवाल सरकारला सादर करत नाहीत. यामुळे या महामंडळांच्या चुकीची कार्यवाही, आर्थिक अपहार यांवर पांघरूण घातले जात आहे; मात्र राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना स्वत:चे वार्षिक अहवाल आणि लेखा वेळच्या वेळी सरकारला सादर करावे लागणार आहेत.