२० वर्षांपूर्वीच्या आश्‍वासनांचाही समावेश !
– श्री. प्रीतम नाचणकर, नागपूर
नागपूर, १५ डिसेंबर (वार्ता.) : महाराष्ट्रात बहुमताने निवडून आलेल्या महायुती सरकारच्या नेतृत्वाखाली राज्यात स्थापन झालेल्या १५ व्या विधानसभेवर तब्बल ३ सहस्र २३३ प्रलंबित आश्‍वासनांचे ओझे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या आश्‍वासनांमध्ये ४-५ वर्षांतील नव्हे, तर तब्बल २० वर्षांपासून प्रलंबित आश्‍वासनांचा समावेश आहे. दैनिक ‘सनातन प्रभात’चे प्रतिनिधी श्री. प्रीतम नाचणकर यांना माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत ही माहिती उपलब्ध झाली आहे. विधानसभेत यांतील काही आश्‍वासनांची पूर्तता झाल्यास राजकीय नेत्यांचे खरे स्वरूप उघड होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासन दिरंगाई करत आहे, तर काही आश्‍वासनांची पूर्तता न होण्यामागे राजकीय हेतू कारणीभूत आहे. यांतील काही आश्‍वासने कालबाह्यही झाली आहेत; परंतु वेळीच धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे आणि इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे प्रलंबित आश्‍वासनांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढत चालली आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या सत्ताकाळातील ही आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. ‘नव्याने निवडून आलेले विधानसभेतील लोकप्रतिनिधी आणि नवीन सरकार यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रलंबित आश्‍वासनांच्या पूर्ततेविषयी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे’, अशी मागणी केली जात आहे.
राज्यातील २८८ मतदारसंघातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रश्‍न विधानसभेत उपस्थित करतात. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची हेळसांड, शाळांतील पायाभूत सुविधांचा अभाव, बोगस (खोटी) दिव्यांग (विकलांग) प्रमाणपत्रे आदी जनतेशी संबंधित विविध प्रश्‍न लोकप्रतिनिधी विधानसभेत उपस्थित करतात आणि सरकारच्या वतीने संबंधित विभागांचे मंत्री त्यावर कार्यवाहीचे आश्‍वासन देतात. विधीमंडळाच्या सभागृहात मंत्र्यांनी आश्‍वासन दिल्यानंतर पुढील ९० दिवसांमध्ये त्याची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे; मात्र प्रलंबित आश्‍वासनांची संख्या पहाता सरकार आणि विरोधी पक्षही यांविषयी गंभीर असल्याचे दिसत नाही. जर सत्ताधारी किंवा विरोधक याविषयी गंभीर नसतील, तर किमान विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांनी वर्षानुवर्षे प्रलंबित आश्‍वासनांच्या पूर्ततेसाठी समयमर्यादा निश्‍चित करून हे प्रश्‍न मार्गी लावणे अपेक्षित आहे; मात्र तसे होतांना दिसत नाही. हा सर्व विषय विधीमंडळाच्या कामकाजावर परिणाम करणारा, म्हणजेच कार्यक्षमतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे.
काही महत्त्वाच्या विभागांची प्रलंबित आश्‍वासने !
विधान परिषदेतीलही १ सहस्र ६७२ आश्‍वासने प्रलंबित !
विधानसभेसह विधान परिषदेच्या ३३ विभागांची १ सहस्र ६७२ आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. यामध्ये शालेय शिक्षण २०८, नगरविकास १९५, गृह ११७, मदत आणि पुनर्वसन ११३, वैद्यकीय शिक्षण ७५, महसूल ६९, तसेच अन्य विभागांची ८९५ आश्‍वासने प्रलंबित आहेत.महाराष्ट्राची १५ वी विधानसभा आव्हाने . . . !
विधीमंडळाच्या अधिवेशनाचे महत्त्व !
सत्ता स्थापन झाल्यावर राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सत्ताधारी पक्ष विविध निर्णय घेत असतो. हे निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत होतात; म्हणजे हे निर्णय सत्ताधारी घेतात. यामध्ये विरोधी पक्षाचा थेट संबंध नसतो. विधानसभेत मात्र निवडून न आलेल्या म्हणजे विरोधकांनाही सत्ताधार्‍यांच्या कामकाजावर टिपणी करण्याचा घटनात्मक अधिकार प्राप्त होतो. यासाठी विरोधी नेत्याची निवड करून त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा दिला जातो, म्हणजेच विधीमंडळातील कामकाज हे लोकशाही सुदृढ रहाण्यात सिंहाचा वाटा निभावते. त्यामुळे या मंडळाचा दर्जा राखणे, म्हणजे लोकशाही सुदृढ राखणे, असे मानून सभागृहात दिलेल्या आश्‍वासनांविषयी सत्ताधारी, तसेच विरोधकांनीही संवेदनशील असणे अपेक्षित असते.
हक्कभंग जनतेचा !
‘या वृत्ताने विधीमंडळाचा अवमान झाला’, असे कुणाला वाटत असेल, तर विधीमंडळाविषयी त्यांच्या मनात असलेल्या भावनांचा आम्ही आदर करतो; परंतु ही आदराची भावना प्रलंबित आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यासाठी दाखवल्यास खर्‍या अर्थाने समाज आणि लोकशाही यांचे हित आहे, हे आम्ही नम्रपणे सांगू इच्छितो. विधीमंडळाच्या अधिवेशनासाठी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा व्यय होतो. राज्यातील सर्वच विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी अधिवेशनाच्या ठिकाणी उपस्थित रहातात. विधानसभेत प्रलंबित आश्‍वासने आणि त्यांची पूर्तता ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये काही आश्‍वासने प्रलंबित रहाणे, हे स्वाभाविक आहे; परंतु आश्‍वासने वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहाणे आणि त्यांची संख्या सहस्रावधींच्या वर होईपर्यंत त्याविषयी धोरणात्मक निर्णय न होणे हे विधीमंडळाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने गंभीर सूत्र आहे. त्यामुळे याविषयी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. (विधीमंडळात देण्यात आलेली आश्‍वासने वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहाणे, हा विधीमंडळाचा अवमान होय ! – संपादक) |
जानेवारीपर्यंत अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करू ! – डॉ. नीलम गोर्‍हे, उपसभापती, विधान परिषद
दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने विधान परिषदेतील प्रलंबित आश्‍वासनांविषयी विचारले असता उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे म्हणाल्या की, आश्‍वासने प्रलंबित असल्याचे मी नम्रपणे मान्य करते. आश्‍वासन समित्यांची बैठक न होणे, विषय रेंगाळणे आदी कारणांमुळे आश्‍वासने प्रलंबित राहिली आहेत. काही आमदार सभागृहात प्रश्‍न उपस्थित करतात; मात्र वस्तूस्थितीची निश्‍चिती करत नाहीत, असेही होते. असे असले, तरी मोठ्या प्रमाणात आश्‍वासने प्रलंबित आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. आश्‍वासनांचा विषय सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. जानेवारी २०२५ पर्यंत संबंधित अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन प्रलंबित आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शासनाचा ३९ आमदारांचा शपथविधी पार पडला !
कुंभमेळ्यानिमित्त पुणे येथून विशेष रेल्वे !
गुरुनिष्ठेची प्रेरणा देणारी नाथांची दत्तभक्ती ! – प्रवचनकार मिलिंद चवंडके
गोवा मुक्तीलढ्यातील १५ स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पहिल्या कायदेशीर वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे साहाय्य देणार ! – मुख्यमंत्री
मुख्य लेखापालांना अटक !
पोलीस सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेला हवालदार अमित नाईक याचा ‘फिनाईल’ पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न