मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून सध्या या सर्व प्रकरणाची पडताळणी मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाकडून चालू आहे. ‘प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावून शासनाला बळकट करणार्या अधिकार्यांचे खच्चीकरण होणार नाही आणि भ्रष्टाचार करून शासनाला पोखरणार्यांवर मात्र कारवाई होईल’, अशी या प्रकरणात अपेक्षा आहे.
एवढी वर्षे सरकारी संस्था त्यांचा कार्य आणि लेखापरीक्षण यांचा अहवाल सादर करत नाही अन् विधीमंडळही त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करत नाही ? हे अक्षम्य आहे. त्यामुळे आता राज्यस्तरावरील प्रशासनावरही कठोरात कठोर कारवाई का होऊ नये ?
विधीमंडळ हे राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजाचे मुख्य केंद्र आहे. ही वास्तू राज्याच्या प्रतिष्ठेचे केंद्र आहे. राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांनी आदर्श घ्यावा, अशी या वास्तूमधील व्यवस्था असावी. हाच उद्देश हे वृत्त प्रसिद्ध करण्यामागे होता !
महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोर सापडणे, हे एकप्रकारे अन्वेषण यंत्रणांचे अपयश आहे, तसेच घुसखोरांकडे भारतीय नागरिकत्वाची कागदपत्रे मिळणे हे प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे द्योतक आहे.
विधानसभेत विरोधी पक्षातील आमदारांचे किती संख्याबळ असेल, तर विरोधी पक्षनेत्याची निवड होऊ शकते ?, याविषयी महाराष्ट्रामध्ये स्वतंत्र कायदाच नाही.
आमचे वाचक ‘सनातन प्रभात’ वाचतात आणि त्यानुसार धर्माचरण करण्याचा अन् धर्महानी रोखण्याचा प्रयत्न करतात. हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेच्या कार्यात ‘सनातन प्रभात’च्या वाचकांचा कृतीशील सहभाग हेच ‘सनातन प्रभात’चे मोठे यश आहे. इतिहासामध्ये ‘सनातन प्रभात’ची आणि अशा कृतीशील वाचकांची नोंद होईल !
‘सनातन प्रभात’ नियतकालिकाने पत्रकारितेच्या मापदंडाच्या मर्यादा राखून पत्रकारिता केली. ‘सनातन प्रभात’च्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने पत्रकारितेची सध्याची स्थिती आणि अशा स्थितीतही ‘सनातन प्रभात’ची चालू असलेली पत्रकारिता, याचा हा गोषवारा !
गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात मुंबईसह पुणे, ठाणे, नवी मुंबई आदी जिल्ह्यांत बांगलादेशी घुसखोर सापडले आहेत आणि अजूनही सापडत आहेत…
या सर्व प्रकरणावरून ‘प्रशासकीय अधिकारी आणि सनबर्नचे आयोजक यांचे काही लागेबांधे आहेत का ?’, असा संशय आल्यास चूक ते काय ? यातील उत्तरदायी अधिकार्यांवरही कारवाई व्हायला हवी !
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीबप योजना, पंतप्रधान कुसुम योजना, पंतप्रधान सूर्यघर विनामूल्य वीज योजना, मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजना, या योजनांमध्ये महाराष्ट्र राज्य पुढे आहे.