ब्रिटीशकालीन कायद्यांचा राष्ट्रीयत्वावरील घाला !

नागपूर येथील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाची विधेयके मांडण्यात आली. त्यामध्ये ‘महाराष्ट्र कारागृहे आणि सुधार सेवा विधेयक’, हे एक महत्त्वाचे विधेयक विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. या सुधारित कायद्याद्वारे कारागृह वर्ष १८९४ चा प्रशासन आणि बंदीवानांच्या व्यवस्थापनाविषयीचा कायदा आणि वर्ष १९०० मधील बंदी नियम कायद्यामध्ये पालट करण्यात येणार आहे.

१. कायद्यात कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या ?

ब्रिटीशकालीन कायद्यांचा हेतू भारतियांना स्वत:च्या अंकित ठेवणे, हा होता. त्यामुळे बंदीवानांना शिक्षा ठोठावतांना त्यांच्यात सुधारणा व्हावी, हा हेतू नव्हता. सुधारित कायद्यानुसार बंदीवानांना होणारी शिक्षा गुन्हेगारी वृत्ती नष्ट होऊन त्यांच्यात सुधारणा होण्याला प्राधान्य देणारी असेल. ‘पॅरोल’वर सुटणारे काही बंदीवान अनेकदा भूमीगत होतात. (पॅरोलवर सुटणे – गंभीर गुन्हा नसलेल्या बंदीवानाचे वर्तन चांगले असल्यास त्यांना ठराविक कालावधीसाठी कुटुंबियांसमवेत रहाण्यास अनुमती दिली जाते. तो कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्या बंदीवानाने कारागृहात पुन्हा जायचे असते.) नवीन कायद्यानुसार ‘पॅरोल’वर सुटणार्‍या बंदीवानांवर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा कार्यरत केली जाणार आहे. बंदीवानांची वाढती संख्या आणि कारागृहातील अपुरी जागा लक्षात घेता कारागृहाच्या इमारती बहुमजली करण्याचे प्रावधानही (तरतूदही) या कायद्यात असेल. मुंबईमधील आर्थर कारागृहात बाँबस्फोट, भ्रष्टाचारी आदी संवेदनशील आणि गंभीर गुन्ह्यांचे बंदीवान ठेवले जातात. त्या दृष्टीने अशा कारागृहांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत आधुनिक पद्धतीचा उपयोग केला जाणार आहे. असे बंदीवान आणि कारागृह यांविषयी महत्त्वाच्या सुधारणा या कायद्याने करण्यात येणार आहेत.

थोडक्यात भारतीय संस्कृती सुसंगत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग यांवर आधारित या कायद्यामध्ये पालट केला जाणार आहे; परंतु मुळात देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सर्वाधिक सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने या कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा का केल्या नाहीत ? हा खरा प्रश्‍न आहे.

२. गुलामगिरीच्या खुणा आणखी किती दिवस ?

भारत स्वतंत्र झाल्यावर ब्रिटिशांच्या व्यवस्थेवरून स्वत:च्या यंत्रणेची घडी बसवण्यात काही वर्षे व्यय होणे स्वाभाविक होते; परंतु किमान १० ते २० वर्षांनंतर तरी ही कार्यवाही काँग्रेसने चालू करणे अपेक्षित होते; परंतु काँग्रेसने याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम भारताच्या न्यायव्यवस्थेवरील ब्रिटिशांचा प्रभाव अद्यापही कायम राहिला आणि त्याचा गंभीर परिणाम निकालांवर राहिला. न्यायालयांचे अनेक निकाल हे भारतीय संस्कृतीच्या विसंगत आढळून आले. ‘लिव्ह अँड रिलेशनशीप’ (विवाह न करता एकत्र रहाणे), ‘विवाहबाह्य शारीरिक संबंध’, ‘समलैंगिक संबध’ यांच्या निकालावरील पाश्‍चात्त्यांचा प्रभाव वेळोवेळी दिसून आला. भारत सोडून जातांना प्रशासकीय, न्यायालयीन, शैक्षणिक व्यवस्था ब्रिटीशधार्जिणी रहाण्याची दक्षता इंग्रजांनी घेतली. काँग्रेसमध्ये राष्ट्रीयत्वाची भावना असती, तर त्यांनी भारतावरील ब्रिटिशांचा प्रभाव नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केला असता; परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही आणि अशा काँग्रेसने ६० वर्षे भारतावर राज्य केले. या कालावधीत भारताची न भरून येणारी अतोनात हानी झाली. राष्ट्रीय धोरणांमध्ये भारतीय इतिहास, संस्कृती यांना दुय्यम स्थान असल्याचा परिणाम युवावर्गामध्ये राष्ट्रीयत्व भावना  निर्माण होण्यावर झाला. उलट काँग्रेसने अनेक भारतियांच्या पराजयाची चिन्हे जपण्याचा प्रयत्न केला.

भारतीय न्यायालयांमध्येच पहायचे झाले, तर भारतीय संस्कृतीवर आधारित न्यायदेवता घोषित करण्याऐवजी न्यायदेवता म्हणून ग्रीकांची देवता तशीच ठेवण्यात आली. भारतातील न्यायालयांच्या आवारात आजही ब्रिटीश अधिकार्‍यांचे पुतळे आढळतात; मात्र देशातील रामशास्त्री प्रभुणे यांसारख्या तत्त्वनिष्ठ न्यायाधिशांचे पुतळे काँग्रेसने उभारले नाहीत. भारतीय न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश, अधिवक्ता यांना काळा झगा, काळा कोट हा पाश्‍चात्त्य पोषाख; मात्र सेवेकर्‍यांना मावळ्यांप्रमाणे पगडी असलेला पोषाख हे सर्व भारतियांचे खच्चीकरण करणार्‍या ब्रिटिशांच्या गोष्टी काँग्रेसनेही चालूच ठेवल्या. आजही भारतीय न्यायालये भारतीय संस्कृतीवर आधारित वेद, उपनिषदे यांसह नीतीशास्त्र, दंडशास्त्र यांवर आधारित ग्रंथांचा संदर्भ वापरत नाहीत; मात्र अमेरिका, इंग्लंड येथील न्यायालयांतील खटल्यांचे संदर्भ देतात.

ऑगस्ट २०२३ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक’, ‘भारतीय पुरावा विधेयक’ आणि ‘भारतीय नागरी संरक्षण संहिता’ विधेयके संसदेत सादर केली. या सुधारित विधेयकांद्वारे भारतात वर्ष १८६० पासून लागू असलेल्या ब्रिटीशकालीन कायद्यांमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यांतील काही कायदे केंद्रशासनाने राज्यांना हस्तांतरित केले आहेत. बंदीवान आणि कारागृह व्यवस्थापन यांविषयीचे कायदे हे त्यातीलच एक आहेत. काही राज्यांनी यामध्ये सुधारणा केल्या, तर काही राज्यांत अद्यापही ब्रिटीशकालीन कायदेच लागू आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणे उर्वरित राज्यांनीही या कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा लवकरात लवकर करणे अपेक्षित आहे.

– श्री. प्रीतम नाचणकर, नागपूर. (२३.१२.२०२४)