सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : मराठीकडे दुर्लक्ष करणार्‍या शासकीय कार्यालयांवर मराठी भाषा विभाग कारवाईच करत नाही !

SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : मराठीकडे दुर्लक्ष करणार्‍या शासकीय कार्यालयांवर मराठी भाषा विभाग कारवाईच करत नाही !

राज्यातील एकही शासकीय कार्यालय मराठीच्या उपयोगाचा ‘अनुपालन अहवाल’ सादर करत नाही !

श्री. प्रीतम नाचणकर

मुंबई, २७ फेब्रुवारी – ‘मराठी भाषा गौरव दिना’च्या निमित्ताने २७ फेब्रुवारी या दिवशी मराठी भाषेच्या गौरवासाठी मराठी भाषा विभागाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले. मराठी भाषा गौरव दिनी मराठीचा गौरव होत असला, तरी वर्षभरात राज्यातील एकही शासकीय कार्यालय मराठीच्या वापराविषयी ‘अनुपालन अहवाल’ (शासकीय कार्यालयातील मराठीच्या त्रुटींच्या संदर्भातील सुधारणा केल्याचा अहवाल) मराठी भाषा विभागाला सादर करत नाही. याकडे मराठी भाषा विभाग पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहे.

श्री. प्रीतम नाचणकर

१. मराठीचा योग्य आणि आवश्यक तिथे उपयोग न करणार्‍या शासकीय कार्यालयांतील त्रुटींविषयी मराठी भाषा संचालनालयाकडून मराठी भाषा विभागाला रितसर अहवाल सादर केला जातो.

२. भाषा संचालनालयाने दाखवलेल्या त्रुटींवर शासकीय कार्यालयातून सुधारणा केल्याचा ‘अनुपालन अहवाल’ ७ दिवसांत मराठी भाषा विभागाकडे येणे आवश्यक असते. ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४’ कायद्यानुसार बंधनकारक असूनही राज्यातील एकही शासकीय कार्यालय तो सादर करत नाही.

३. मराठी संचालनालयाकडून शासकीय कार्यालयातील मराठीविषयक त्रुटींचा अहवाल आणि शासकीय कार्यालयाने सुधारणा केल्याचा ‘अनुपालन अहवाल’ या दोहोंचे दायित्व सर्वथा मराठी भाषा विभागावर आहे; मात्र या अहवालांवर कार्यवाही करण्याविषयीही मराठी भाषा विभाग अतिशय उदासीन आहे. मराठी भाषा विभागाने शासकीय कार्यालयातील मराठीच्या संदर्भातील सुधारणा त्यांना करण्यास भाग पाडून त्यांचे दायित्व पूर्ण केले, तर खर्‍या अर्थाने तो मराठी भाषेचा गौरव ठरेल.

मराठी संचालनालय शासकीय कार्यालयांत काय पडताळते ?

मराठी भाषा विभागाचीच एक संस्था असलेल्या मराठी भाषा संचालनालयाचे अधिकारी राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये जाऊन राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये नावाच्या पाट्या मराठीत आहेत का ? निविदा मराठीत काढल्या जात आहेत का ? धारिकांवरील (फाईल्सवरील)  शेरे मराठीतून दिले जातात का ? परिपत्रकांमध्ये मराठीचा उपयोग होत आहे ना ? कार्यालयांतील संभाषण, भ्रमणभाषवरील संदेश मराठीत आहेत ना ? आदी प्रत्येक गोष्टीची बारकाईने पडताळणी करतात आणि त्याचा रितसर अहवाल मराठी भाषा विभागाला पाठवतात.

४. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करणे, दुकानांच्या पाट्या मराठीत करणे आदी अनेक चांगले उपक्रम मराठी भाषा विभाग राबवत आहे; मात्र प्रत्यक्षात शासकीय कार्यालयामध्ये मराठी भाषेचा उपयोग व्हावा, यादृष्टीने मराठी भाषा संचालनालयाकडून जे अहवाल मराठी भाषा विभागाला पाठवले जात आहेत, त्याविषयी मात्र कार्यवाही होत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.

मराठी भाषा अधिकारी पदाचा सोपस्कार !

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांसह महत्त्वाची निमशासकीय कार्यालये यांमध्ये ‘मराठी भाषा अधिकारी’ हे पद कार्यरत आहे; मात्र हे पद केवळ नावापुरतेच आहे. अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा शुद्ध आणि आवश्यक तिथे वापर होण्याविषयी बैठक होत नाही. अनेक ठिकाणी केवळ बैठकीचा सोपस्कार पार पाडला जातो. बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘मराठी भाषा अधिकारी’ हे पद आहे, याची माहितीही अनेक अधिकार्‍यांना नाही, अशी राज्यातील शासकीय कार्यालयांची अवस्था आहे. याविषयी मराठी भाषा विभाग उदासीन आणि सरकार दुर्लक्ष करत आहे.

५. ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४’ नुसार महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषा धोरण घोषितही केले आहे; परंतु अनुपालन अहवाल सादर न करणार्‍या कार्यालयांकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांच्यावर कोणतेही शिक्षेचे प्रावधान नसणे याकडे मराठी भाषा विभाग आणि सरकार यांनी गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

संपादकीय भूमिका

  • अभिजात मराठीची राज्यशासनाच्या कार्यालयातील ही दुःस्थिती मराठी माणसांसाठी लज्जास्पदच म्हणावी लागेल !
  • छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषेच्या शुद्धीसाठी स्वतंत्र ग्रंथ लिहिण्याचा आदेश दिला होता, हे लक्षात घेता त्यांच्या आदर्शांवर चालणारे महाराष्ट्र शासनाला मराठीविषयीचीही निष्क्रीयता शोभनीय नाही !  

नूतन लेख