२६ जानेवारीच्या दिवशी देहलीत ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराचे अन्वेषण सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने करावे, अशी मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
महाविकास आघाडीचे सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याचा विश्‍वास आम्ही शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांना देऊ. त्यांच्या लढ्याला बळ देणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो.
असे बंदचे आयोजन करून जनतेला वेठीस धरणार्‍या संघटना आणि त्यांचे नेते यांच्यावर कारवाई आवश्यक !
देहलीच्या रस्त्यावर बॅरिकेट तोडणे, ट्रॅक्टर गोल फिरवणे, दगडफेक आदी केलेले समाजविघातक प्रकार हे गुन्हे नोंद करण्यालायक नाहीत का ? संयुक्त किसान मोर्चात अन्य लोक सहभागी होते, तर त्यांना सहभागी न होऊ देणे हे मोर्चाचे दायित्व नव्हते का ?
पोलिसांच्या गोळीबारात शेतकर्‍याचा मृत्यू झाल्याची अफवा पसरवल्याचे प्रकरण : केवळ गुन्हा नोंदवून पोलिसांनी थांबू नये, तर अशांना कारागृहात डांबावे आणि जलद गती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !
१ फेब्रुवारी या दिवशी संसदेवर काढण्यात येणारा शेतकर्‍यांचा मोर्चा रहित करण्यात आला आहे. देहलीत झालेल्या हिंसाचारानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
येथील सिंघू सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या विरोधात येथील स्थानिक नागरिकांनी मोर्चा काढत निदर्शने केली. त्यांनी ‘देहली महामार्ग मोकळा करा’, अशी मागणी केली. गेल्या २ मासांपासून शेतकरी येथे ठाण मांडून आहेत.
एक कुख्यात गुंड जमावाचे नेतृत्व करून हिंसाचार घडवत असेल, तर ते पोलिसांसाठी लज्जास्पद ! हिंसाचार घडवण्यासाठी चिथावणार्‍यांचा ‘बोलविता धनी कोण’, तेही समोर येणे आवश्यक !
येथे प्रजासत्ताकदिनी शेतकर्‍यांनी केलेल्या हिंसाचारानंतर आणि लाल किल्ल्यावर धार्मिक झेंडा लावल्यानंतर भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांनी ३० जानेवारी या दिवशी देहलीमध्ये तिरंगा फडकावणारा मोर्चा आयोजित केला आहे.
अशा प्रकारे हिंसा करून सार्वजनिक संपत्तीची हानी केल्याच्या प्रकरणी आणि हिंसाचार्‍यांवर नियंत्रण न केल्याच्या प्रकरणी शेतकरी आणि पोलीस दोघांकडून हानी वसूल केली पाहिजे !