कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषदेतील प्रक्षोभक वक्तव्य यांप्रकरणी अटकेत असलेले अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग यांच्या आर्थिक व्यवहारांचे अन्वेषण करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने मागितलेली अनुमती राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाने दिली.
‘‘प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ अशा संघटनेच्या प्रमुखांना संपवण्याचे षड्यंत्र कसे रचले जाते, याचे हे चांगले उदाहरण आहे. या प्रकरणी पू. गुरुजी यांच्यावर खोटे आरोप करणारे शरद पवार आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुजींची पाय धरून क्षमा मागणे आवश्यक आहे.’’
कोरेगाव भीमा येथील दंगलीच्या प्रकरणी पू. भिडेगुरुजी यांचे शरद पवार यांनी नाव घेतले; मात्र नंतर घूमजाव करून त्यांचा सहभाग नसल्याचे सांगितले. शरद पवार यांनी कोणत्या आधारावर त्यांचे नाव घेतले ?
खर्‍या सूत्रधारांवर कारवाई होण्यासाठी आम्ही राज्यभर मोर्चे काढणार आहोत, अशी माहिती श्री शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थानचे संस्थापक नितीन चौगुले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बाँबस्फोटासारखा गंभीर आरोप असतांना आरोपीला जामीन मिळणे, हे पोलिसांना लज्जास्पद !
कोरेगाव भीमा येथे एकामागोमाग एक घडलेल्या घटनेविषयी मला वैयक्तिक कोणतेही ज्ञान अथवा माहिती नाही. या घटनेमागे कोणत्याही पक्षाचा ‘अजेंडा’ किंवा उद्देश याविषयी माझे आरोप नसल्याचे स्पष्टीकरण देत स्वत:च्या भूमिकेवरून घुमजाव केले.
डिसेंबर २०१७ मध्ये शनिवारवाडा, पुणे येथे एल्गार परिषदेची बैठक झाली. यावेळी उपस्थित पुरोगामी मंडळींनी दलितांना मोठ्या प्रमाणावर चिथावणी दिली होती. त्याचा परिपाक असा झाला की, १ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला.
यांना ‘सरकारी यंत्रणा उलथवून स्वतःचे सरकार स्थापन करायचे आहे’. पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटापर्यंत हे नक्षलवादी पुढे गेल्याचे अन्वेषणात उघड झाले. यावरून त्यांच्या लढ्याचे स्वरूप किती गंभीर आणि देशद्रोही स्वरूपाचे आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे केंद्र शासनाने नक्षलवाद किंवा माओवाद समूळ नष्ट होण्याकडेच आता वाटचाल करावी !
कोरेगाव येथे इंग्रजांच्या समवेत झालेल्या लढाईमध्ये ‘महार रेजिमेंट’ इंग्रजांच्या बाजूने लढले. त्यामुळे महार समाजाला ‘महार रेजिमेंट’चा अभिमान वाटत असेल; मात्र हे चुकीचे आहे. इंग्रजांनी छत्रपती शिवरायांच्या मावळ्यांवर आक्रमण केले होते.
‘कोरेगाव भीमा दंगलीप्रकरणी साक्ष देण्यासाठी २३ फेब्रुवारी या दिवशी उपस्थित रहावे’, यासाठी चौकशी आयोगाने शरद पवार यांना समन्स पाठवला होता.