मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा : बाँबस्फोट प्रकरणातील नक्षली आरोपीला जामीन !

१. कोरेगाव भीमा प्रकरणी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी तत्कालीन भाजप-शिवसेनेच्या सरकारला विरोध करण्यासाठी विरोधकांनी आरोपींची बाजू घेणे

डिसेंबर २०१७ मध्ये पुण्यातील शनिवारवाडा येथे एल्गार परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीला स्वतःला विचारवंत आणि इतिहासतज्ञ म्हणवणारी अनेक पुरोगामी मंडळी उपस्थित होती. या मंडळींनी दलितांना मोठ्या प्रमाणावर चिथावणी दिली. त्याचा परिपाक असा झाला की, १ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चित्र असलेले टी-शर्ट घातलेल्या तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हा हिंसाचार संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मोठ्या शहरांमध्ये २ ते ३ दिवस चालू होता. यात राजकीय पक्षांनीही त्यांचा सहभाग नोंदवला. केवळ तत्कालीन भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारला विरोध करण्यासाठी विरोधकांनी आरोपींची बाजू घेतली होती.

२. पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी अनेक शहरी नक्षलींना अटक होणे

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील अन्वेषणामध्ये एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली. या शहरी नक्षली मंडळींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जिवे मारण्याचा कट केला होता. त्यामध्ये अनेक लोक सहभागी होते. त्यात काही अग्रणी होते. यांच्यातील एखादा सोडला, तर बहुतांश जण आजही न्यायालयीन कोठडीत आहेत. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने शहरी नक्षली आणि बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांचे समर्थक असलेल्या ८ व्यक्तींना पंतप्रधान मोदी यांच्या हत्येचा कट केल्याप्रकरणी कारागृहात डांबले होते. त्यानंतर आक्षेपार्ह कविता, मजकूर, भाषणे आणि ध्वनी-चित्रचकत्या बाळगल्याविषयी आणि दंगली भडकावण्यासाठी उत्तरदायी ठरवून ‘कबीर कला मंचा’च्या काही लोकांना अटक करण्यात आली. त्यातील काही मंडळींसाठी नेहमीच आतंकवाद्यांची बाजू घेणाऱ्या कायदेतज्ञांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट केली. आश्चर्य म्हणजे पहिल्याच दिनांकाला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना घरीत स्थानबद्ध (हाऊस अरेस्ट) ठेवण्याचा आदेश देऊन जामीन संमत केला; मात्र पुढे तो रहित झाला.

३. नक्षलवादाच्या विरोधात समाजवादी पक्षाचे आमदार किशोर समित्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणे

वर्ष २०१३ मध्ये समाजवादी पक्षाचे आमदार किशोर समित्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. यात त्यांनी ‘नक्षलींच्या हातून पोलीस, सुरक्षादलांचे कर्मचारी आणि नागरिक यांच्या हत्या होत आहेत. त्यामुळे सरकारने कठोर पावले उचलावीत’, अशी विनंती केली. आश्चर्य म्हणजे नक्षलींनी वर्ष २००१ पासून याचिका प्रलंबित असेपर्यंत ५ सहस्र ९६९ निष्पाप जिवांची हत्या केली, तसेच याच काळात २ सहस्र १४७ पोलीस आणि सशस्त्र दले यांच्या कर्मचाऱ्यांच्याही हत्या केल्या.

४. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी नक्षलवादाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करणे

वर्ष २०१३ मधील काँग्रेसचे तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला शपथपत्राद्वारे कळवले की, नक्षलींनी देशात जनतेविरुद्ध चालू केलेले युद्ध हे गोरिला (गनिमी कावा) युद्धाहूनही महाभयंकर आहे. ते दुर्लक्षित समाजातील घटकांना निवडतात आणि सरकार सातत्याने त्यांचे शोषण करत असल्याचे त्यांच्यावर बिंबवतात. याविषयी केंद्र सरकार जागृत असून ही चळवळ मोडून काढण्यासाठी कठोर प्रयत्न करत आहे. त्यानंतर सरकार करत असलेले प्रयत्न बघून वर्ष २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.

५. तमिळनाडूमध्ये बाँबस्फोट प्रकरणात जामीन मिळालेली बेपत्ता आरोपी महिला ९ वर्षांनी शरण येणे

तमिळनाडूतील पूनामल्ली या गावामध्ये वर्ष २००३ मध्ये बाँबस्फोट झाले होते. हे बाँबस्फोट केवळ हिंसात्मक मार्गाने व्यवस्था पालटण्याची विचारसरणी असणाऱ्या माओवाद्यांनी केले होते. या प्रकरणात एक महिला सत्य मेरी उपाख्य पद्मा हिच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. तिला २८.४.२००५ या दिवशी जामीन मिळाला आणि तिची न्यायालयीन कोठडीतून सुटका झाली. एक दिवस वर्ष २००९ मध्ये ही महिला पसार झाली आणि पुढील ८ वर्षे तिचा ठावठिकाणा मिळाला नाही. त्यामुळे वर्ष २०१७ मध्ये सरकारच्या पाठपुराव्यानंतर न्यायालयाने तिचा जामीन रहित केला. त्यानंतर पोलिसांनी जामीनदारांच्या मागे ससेमिरा लावला. त्यामुळे ७.१२.२०१८ या दिवशी ही महिला न्यायालयासमोर शरण आली. त्यानंतर तिला परत कारागृहात डांबण्यात आले.

६. आरोपीने खटला पुढे जाऊ नये, यासाठी विविध अडथळे निर्माण करणे

काही काळ लोटल्यानंतर या आरोपी महिलेने जामीन मिळवण्यासाठी आवेदन केले. त्यात तिने आजारपण, रात्रभर झोप न येणे वगैरे कारणे सांगितली. तिच्या जामीन अर्जाला सरकारने पुष्कळ विरोध केला. सरकार म्हणाले की, हे बाँबस्फोटाचे प्रकरण असल्याने गंभीर आहे. वर्ष २००३ मधील फौजदारीचा गुन्हा साक्षी पुराव्यासाठी लवकरच सुनावणीला येणे आवश्यक आहे; पण यात ज्या गोष्टी समोर आल्या, त्या धक्कादायक आहेत. सरकारने सांगितले की, आरोपीच्या वतीने खटला पुढे जाऊ नये आणि साक्षीपुरावे होऊ नये, यांसाठी जिकिरीचे प्रयत्न केले गेले. त्यामुळे या १९ वर्षांमध्ये केवळ एक साक्षीदार तपासला गेला. आरोपीची उलट तपासणी होते. तिही आरोपीने होऊ दिली नाही. त्याच्या अधिवक्त्याने त्याचे वकीलपत्र रहित झाल्याचे कळवले. अशा कारणांनी उलट तपासणीमध्ये अडचणी आल्या.

७. खटला संथ गतीने चालल्यामुळे आरोपीला लाभ मिळणे

आरोपीच्या वतीने करण्यात आलेल्या प्रयत्नांमुळे आज १९ वर्षांनीही मूळ फौजदारी खटला पूर्णत्वाला जाऊ शकला नाही. याला केवळ ही आरोपी महिला आणि तिने केलेला चालढकलपणा कारणीभूत आहे. या प्रकरणात आरोपीच्या धिटाईची कमाल वाटते. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, १८ वर्षांनी सरकारच्या वतीने साक्षीदार तेवढ्याच जिद्दीने पुरावे देऊ शकत नाहीत. याखेरीज पुरावा नष्ट होण्याची दाट शक्यता असते. ज्यामुळे आरोपीवरचे आरोप सिद्ध होण्यासाठी अडथळे येऊ शकतात. हे आरोपीसाठी अनुकूल ठरते. केवळ हाच दुष्ट हेतू ठेवून काही आरोपी, आतंकवादी, माओवादी, तसेच काही देशद्रोही संघटना यांच्याकडून प्रयत्न केले जातात.

८. उच्च न्यायालयाने हास्यास्पद अटी घालून आरोपीला जामीन संमत करणे

या प्रकरणात आरोपीला जामीन देणाऱ्या न्यायालयाचे आश्चर्य वाटते. सरकार पक्षाच्या वतीने ही आरोपी महिला ९ वर्षे पसार असल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच आरोपीने मुख्य फौजदारी खटला चालू नये, यासाठी प्रयत्न असल्याचेही पुढे आले होते. यात सर्वांत आश्चर्यकारक गोष्ट, म्हणजे तिने जामिनाच्या आवेदनामध्ये लिहिले की, ‘ज्या वेळी मी ९ वर्षे पसार झाले होते, त्या काळात मी कुठलेही हिंसात्मक कृत्य केलेले नाही आणि आजही माझ्या विरुद्ध तसा आरोप नाही. अशा परिस्थितीत मला जामीन देणे योग्य आहे.’ अर्थात् उच्च न्यायालयाने अशा भयंकर बॉम्बस्फोट प्रकरणात या महिला माओवादीला जामीन संमत केला.

उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन देतांना त्यात घातलेल्या काही अटी हास्यास्पद आहेत. आरोपीने ‘माझा ‘माओवादी तत्त्वावर विश्वास नाही.’ ‘माझा हिंसेवर विश्वास नाही’, असे लिहून देईल’, ‘मी कुठल्याही हिंसात्मक, तसेच देशद्रोही कार्यात भाग घेणार नाही’, ‘फौजदारी खटला वाढवण्याचा प्रयत्न करणार नाही’, आणि ‘माझा भारतीय घटनेवर दृढ विश्वास आहे’, अशा प्रकारचे शपथपत्र द्यायचे. या अटीवर बाँबस्फोटासारख्या गंभीर प्रकरणात माओवादी विचारसरणीच्या आणि ९ वर्षे पसार असणाऱ्या आरोपीला जामीन देणे गंभीर आहे. स्वप्नाळू न्यायव्यवस्थेने अशा हास्यास्पद अटी घालून निवाडा करणे राष्ट्रहितार्थ योग्य होईल का?, असा प्रश्न कुठल्याही राष्ट्रप्रेमी आणि सुजाण नागरिकांच्या समोर उपस्थित होतो. शपथपत्रावर तसे लिहून दिल्यावर तो तसे वागेलच याची खात्री काय? याचा विचार न्यायालयाने करायला पाहिजे होता, असे वाटते.

९. सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात जाऊन आरोपीचा जामीन रहित करणे आवश्यक !

सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये यांनी निवाडा देतांना जलदगतीने फौजदारी खटले संपवण्याच्या संदर्भात अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित केली आहेत. याखेरीज विधी आयोगानेही जलद सुनावणीची शिफारस केलेली आहे. त्याला सरकार किंवा विधी विभाग यांचीही तत्त्वतः मान्यता असते. मग आरोपीचा दुष्ट हेतू समोर आलेला असतांना त्याला जामिनावर मुक्त करणे, म्हणजे खटला चालू न देणे आणि सर्व साक्षीपुरावे व्यवस्थितपणे समोर येऊ न देणे अशा गोष्टींना खतपाणी घातल्यासारखे होते. त्यामुळे कठोरात कठोर भूमिका घेऊन जलदगती सुनावणीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचे अनुपालन मद्रास उच्च न्यायालयने करणे अपेक्षित होते. या प्रकरणात तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आरोपीचा जामीन त्वरीत रहित करून घ्यावा आणि तसे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळवावेत.

१०. आरोपीच्या जामीन अर्जाविषयी ऐकतांना त्या आरोपीची शाहिरी ऐकून न्यायालयाने ‘तुमच्या पक्षकाराला स्वतंत्र देश पाहिजे का ?’, असा थेट प्रश्न आरोपीच्या अधिवक्त्याला करणे

कोरेगाव भीमामधील हिंसाचाराच्या आरोपीला २८.८.२०१८ या दिवशी त्याच्या अंधेरी येथील निवासस्थानातून अटक करण्यात आली. त्याने जामिनासाठी आवेदन केले. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले, तेव्हा सरकारने आरोपीच्या विरोधात काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे न्यायालयासमोर ठेवली. त्यात ‘कबीर कला मंचा’ने केलेली  राज्य सरकारच्या विरोधात लिहिलेली शाहिरी होती. ही शाहिरी वाचून न्यायालयाने आरोपीचे अधिवक्ता मिहीर देसाई यांना ‘तुमच्या पक्षकाराला स्वतंत्र देश पाहिजे का ?’, असा थेट प्रश्न केला.

११. न्यायव्यवस्था अधिक सुदृढ होण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना होणे आवश्यक !

कोरेगाव भीमा प्रकरणातील अनेक आरोपी आजही कारागृहात आहेत. ही निकालपत्रे सरकारी अधिवक्त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयासमोर ठेवायला हवी होती. एखाद्या वेळी त्यांनी दिले नाही, तरी न्यायालयाने अशा गंभीर प्रकरणात जामीन देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका तपासायला पाहिजे होती. जामीन देतांना सरकारच्या वतीने ‘उत्तरप्रदेश विरुद्ध शंभूनाथ सिंह’ या निकालपत्रातील ‘जर आरोपी मूळ फौजदारी खटला चालू देत नसेल, तर त्या आरोपीला जामीन देऊ नये’, हे निर्देश दाखवल्यानंतरही मद्रासचे उच्च न्यायालय या आरोपीवर दया दाखवत असेल, तर त्यामुळे एक चुकीचा पायंडा पडू शकतो. त्यामुळे आरोपींना कायद्याची भीती वाटण्यासाठी हा जामीन त्वरीत रहित होणे आवश्यक आहे. एकंदर स्थिती पाहिली, तर हिंदु राष्ट्राची स्थापना होणे किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येते.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१४.२.२०२२)