शहरी नक्षलवाद्यांच्या निधीचे अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अन्वेषण होणार !

मुंबई – कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषदेतील प्रक्षोभक वक्तव्य यांप्रकरणी अटकेत असलेले अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग यांच्या आर्थिक व्यवहारांचे अन्वेषण करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने मागितलेली अनुमती राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाने दिली. त्यामुळे कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषद या दोन्हींमधील शहरी नक्षलवाद्यांना होणार्‍या आर्थिक पुरवठ्याचे अन्वेषण होणार आहे.

शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाखाली ६ जून २०१८ पासून अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग सध्या तळोजा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषद यांमधील नक्षली कारवायांप्रकरणी सध्या रोना विल्सन, नागपूर विद्यापिठाच्या प्राध्यापिका शोमा सेन, महेश राऊत, रिपब्लिकन पँथरचे सुधीर ढवळे, अरुण परेरा, वेरनॉन गोन्साल्विस, गौतम नवलखा, प्रा. हनी बाबू, सागर गोरखा, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, मिलिंद तेलतुंबडे आदी कारागृहात आहेत. यांपैकी वरावरा राव आणि सुधा भारद्वाज यांना सर्वाेच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव जामीन संमत केला आहे.