कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासन म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती करा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यालयाने दिला आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात विविध ठिकाणी भेटी देणार्‍या लोकप्रतिनिधींसमवेत कार्यकर्त्यांचा गोतावळा असतो, तसेच प्रशासकीय अधिकारीही उपस्थित असतात. लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह जनतेनेही सावध राहून शासनाने सांगितलेले नियम पाळणे आवश्यक आहे.
दळणवळण बंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य व्यवहार पूर्णपणे बंद असतांनाही जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक चालू आहे. यावर कारवाई करत जिल्हा प्रशासनाकडून दोन मासांत १७ कोटी ८३ लाख रुपयांचा दंड संबंधितांकडून वसूल करण्यात आला आहे.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोणाशीही चर्चा न करता विद्युत् आस्थापनांवर अशासकीय व्यक्तींच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार गेल्यावर राऊत यांनी या नियुक्त्या रहित केल्या आहेत.
मिरज तालुक्यातील भोसे येथील प्रसिद्ध यल्लम्मा मंदिराजवळ ४०० वर्षांपूर्वीचा म्हणजे शिवकालीन वटवृक्ष आहे. हा वटवृक्ष तोडण्यात येणार होता. आराखड्यात पालट करून वृक्षाचे रक्षण होऊ शकते, असे निदर्शनास आले. त्याची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्यांच्या संपर्कात आलेले प्रशासकीय अधिकारी आणि आमदार नाईक यांचे कार्यकर्ते यांच्या कोरोनाशी संबंधित चाचण्या करण्यात आल्या.
इक्बालसिंह चहल यांनी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारून कामास प्रारंभ केला. त्यांनी नायर रुग्णालयाला भेट देत तेथील उपचार, तसेच रुग्णालयातील व्यवस्था आणि साधनसामुग्री यांचा आढावा घेतला.
अन्न आणि औषध प्रशासनाचे एक प्रामाणिक अधिकारी तथा निरीक्षक राजीव कोरडे यांना ४ मासांपूर्वी सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. एका प्रकरणात राजकीय दबावाला बळी न पडल्याने त्यांचे निलंबन केल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा प्रशासन आणि अनेक स्वयंसेवी संघटनांचे संघटन असणार्‍या ‘हेल्पिंग हँड्स’च्या संयुक्त विद्यमानेे रत्नागिरी शहरातील नागरिकांना किराणा साहित्य घरपोच देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी अनुमाने १६० दुकानदारांचे साहाय्य घेतले गेले आहे.
जीवनावश्यक वस्तूूच्या विक्रेत्यांनी त्यांची दुकाने चालू ठेवावीत. जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करतांना मालाची साठवणूक करणे, वस्तूंची भाववाढ अथवा विक्रीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा खपवून घेतला जाणार नाही. असे करणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली जाईल…