ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती करा ! – मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

मुंबई – कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासन म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती करा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यालयाने दिला आहे. याविषयीचा अंतिम आदेश २७ जुलै या दिवशी दिला जाणार आहे.

राज्यातील कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या समुपदशाने प्रशासक नियुक्त करण्याविषयी ग्रामविकास विभागाकडून परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्त होणारी व्यक्ती राजकीय असणार हे निश्‍चित होते. शासनाच्या या निर्णयाला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी विरोध दर्शवला होता. शासनाचे परिपत्रक नियमबाह्य आहे. यामुळे घटनेची पायमल्ली होऊन घोडेबाजाराला खतपाणी दिले जाईल, अशी टीका त्यांनी केली आहे. यावर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हेतू नाही. लोकशाही मार्गाने पालकमंत्र्यांच्या समुपदशाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य कार्यक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करावी, हीच अपेक्षा आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. याविषयीचे निश्‍चित धोरण आता न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच घ्यावे लागणार आहे.