केरळच्या राज्यपालांना साम्यवाद्यांचा विरोध !

साम्यवाद्यांच्या चुकीच्या विचारसरणीमुळे त्यांचे भारतीय राजकारणातील स्थान नगण्य होत चालले आहे. गेली १० वर्षे हिंदूंमध्ये झालेली जागृती, हिंदूंवरील अन्याय निवारण, हिंदूंकडून होत असलेली ‘हिंदु राष्ट्रा’ची न्याय मागणी, हे सर्व साम्यवाद्यांना असह्य होत आहे.

राज्यपालांवर आक्रमण केल्याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

एकंदरच साम्यवाद्यांचे प्राबल्य असलेले केरळ आणि बंगाल ही राज्ये लोकशाहीची हत्या करण्यात पुढे आहेत. अलीकडेच ‘ईडी’चे अधिकारी बंगालमध्ये शेख यांच्या अटकेसाठी गेले असता त्यांच्यावर सहस्रो धर्मांधांचा जमाव चालून गेला आणि त्यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला.

मंदिर सरकारीकरणमुक्त करण्यासाठी एकत्रित लढा देणार !

नागपूर येथील महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशनात उपस्थित विश्‍वस्तांचा निर्धार !

बँकांचा भ्रष्टाचार आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश !

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या भ्रष्टाचार प्रकरणाची ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

श्रीराममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेला पुरोगाम्यांचा विरोध आणि न्यायालयांचा निवाडा !

या सोहळ्यामध्ये अडथळे आणण्यासाठी मद्रास आणि मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये विविध प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या. एकंदरीत पुरोगाम्यांचा हिंदुद्वेष उफाळून आला होता. सुदैवाने यावेळी त्यांना न्यायालयाकडून कुठलाही लाभ मिळाला नाही.

धर्मांध महिलेवरील खोट्या बलात्कारप्रकरणी गुन्हा रहित करण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश !

भारलुमुख (जिल्हा कामरूप, गौहत्ती, आसाम) येथील सुरेश गरोडिया यांच्या विरोधात एका धर्मांध महिलेने बलात्काराचा आरोप केला. यात ‘वर्ष १९८२ मध्ये ती १५ वर्षांची असतांना गरोडिया यांनी तिच्यावर बलात्कार केला.

‘तिहेरी तलाक’समोर पराभूत असणारी भारतीय व्यवस्था आणि परिवर्तनाची आवश्यकता !

मुसलमानाने ३ वेळा तोंडी ‘तलाक’ शब्द उच्चारला किंवा अन्य मार्गाने ‘मी तलाक देत आहे’, असे सांगितले, तर त्यांच्यातील पती-पत्नीचे वैवाहिक नाते संपुष्टात येते.

‘ॲट्रॉसिटी’च्या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाचा समाजहितार्थ निवाडा !

‘काही वर्षांपूर्वी ‘अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य सरकार’ या खटल्याचा निवाडा करतांना ‘कुठल्याही व्यक्तीला चौकशीला बोलावण्यापूर्वी किंवा अनधिकृतपणे डांबून…

भ्रष्टाचार प्रकरणांतील भारतीय कायद्यांची अपूर्णता !

देहली येथील ‘सीबीआय’च्या विशेष न्यायालयाने हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री आणि भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते ओमप्रकाश चौटाला यांना ४ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा..

ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदु विद्यार्थ्याला उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा दिलासा !

‘ज्ञानवापीच्या ठिकाणी जेथे मूळ काशीविश्वेश्वराचे मंदिर होते, तेथे पूजा करू द्यावी’, या मागणीसाठी ५ हिंदु महिला भाविकांनी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका केली.