बुलडोझर कारवाईवर सर्वाेच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा !
शासकीय भूमीवर धर्मांधांकडून अवैध बांधकामे होत असतांना कथित राज्यघटनाप्रेमी, निधर्मीवादी आणि पुरोगामी कुठे असतात ?
गोमातेला ‘राज्‍यमाता’ घोषित केल्‍याने गोहत्‍या थांबतील ?
गोवंशहत्‍या बंदीसाठी संत समाज रस्‍त्‍यावर उतरला होता. काँग्रेसच्‍या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गोळीबाराचा आदेश दिला. यात शेकडो साधू मृत झाले, तर सहस्रो साधू घायाळ झाले. त्यामुळे गोमाता, गोवत्‍स आणि गोवंश यांची हत्‍या थांबणे आवश्‍यक आहे.
सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांना सर्वाेच्च न्यायालयाचा दिलासा !
भारतात जे संत हिंदु धर्मरक्षणाचे कार्य करतात, त्यांना न्यायव्यवस्थेकडून चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले जाते. अशा प्रकारचे प्रकरण उच्च न्यायालयात आल्यावर न्यायालये फार सक्रीय होतात.
वायनाडमध्ये निसर्गाचा कोप आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे निर्देश !
निसर्ग नियम पायदळी तुडवायचे आणि स्वच्छंदीपणे वागायचे, ही भारतियांची रितच झाली आहे. त्यामुळे पर्यावरणरक्षण करण्याविषयी केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच निवाडा दिला आहे. त्याविषयी या लेखात पाहूया.
मंदिर सरकारीकरण झालेल्या श्री तुळजाभवानीदेवीच्या मंदिरातील भ्रष्टाचार !
‘वर्ष १९९१ ते २००९ या वर्षात श्री तुळजाभवानीदेवीच्या मंदिरात १२० किलो सोने, ४८० किलो चांदी, कोट्यवधी रुपयांची रोकड, सिंहासन, दानपेटी यांमध्ये तत्कालीन तहसीलदार….
झाशीच्या राणीचा पुतळा उभारण्यास विरोध करणार्‍या धर्मांधांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दणका !
‘धर्मांधांनी देहलीच्या सदर बाजारमधील शाही ईदगाह पार्क भागात झाशीची राणी लक्ष्मीबाई हिचा पुतळा उभारण्यास विरोध केला होता, तसेच ‘देहली विकास प्राधिकरण…
इस्रायलसारखी प्रखर राष्ट्रनिष्ठा हवी !
‘१७.९.२०२४ या दिवशी सीरिया आणि लेबनॉन या देशांमध्ये पेजरचे बाँबस्फोट झाले. त्यामुळे जगभरात एकच खळबळ निर्माण झाली. यापूर्वी ‘हिजबुल्ला’ या आतंकवादी संघटनेला संशय होता की…
हिंदुविरोधी वक्तव्ये करणार्‍यांवर खटले प्रविष्ट (दाखल) करण्याविषयी प्रयत्नांची दिशा !
द्वेषमूलक वक्तव्याने धार्मिक, जातीय भावना दुखावतात. तो भारतीय दंड विधान आणि प्रचलित कायद्याप्रमाणे गुन्हा आहे. त्यामुळे आपण पोलिसात आणि अन्य ठिकाणी तक्रार देऊ शकतो.
ब्रिटन येथील संथ न्यायव्यवस्था !
दुसर्‍या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान ठेवावा लागतो, हे अमेरिकेतील न्यायव्यवस्थेला माहिती नाही का ? भारताने अमेरिका आणि ब्रिटन यांचे दुटप्पी वागणे जगासमोर उघड करावे.
उत्तरप्रदेश सरकारकडून ‘यू.पी. बोर्ड ऑफ मदरसा कायदा’ रहित आणि त्यावरील न्यायालयीन याचिकांचा ऊहापोह !
विद्यार्थी आणि खेळाडू यांचा विकास होण्यासाठी त्यांना योग्य प्रकारचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे प्रयत्नशील आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशने मदरशांवर घातलेली बंदी आणि त्यांचे थांबवलेले आर्थिक साहाय्य योग्यच !