‘ख्रिस्ती धर्मच एकमेव श्रेष्ठ’ असल्याचे सांगणार्‍या पाद्र्याची याचिका प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाकडून असंमत !

‘ख्रिस्ती धर्मच एकमेव श्रेष्ठ’ असल्याचे सांगणार्‍या पाद्र्याची याचिका प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाकडून असंमत !

‘ख्रिस्ती रेव्हरंड पाद्री विनीत व्हिन्सेंट परेरिया यांनी उत्तरप्रदेशातील एका प्रार्थनास्थळामध्ये प्रार्थनेच्या वेळी ‘ख्रिस्ती हाच एकमेव श्रेष्ठ धर्म आहे’, असे सांगितले. त्यामुळे अन्य धर्मियांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. 

कथित सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांचे पारपत्र परत करण्यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाची संयत भूमिका !

कथित सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांचे पारपत्र परत करण्यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाची संयत भूमिका !

‘वर्ष २००२ मध्ये अयोध्या (उत्तरप्रदेश) येथे रामलल्लाच्या चरणी ‘कारसेवा’ करून काही कारसेवक साबरमती एक्सप्रेसने स्वगृही परतत होते. त्या वेळी धर्मांधांनी गाडीला गोध्रा रेल्वेस्थानकाच्या अलीकडे थांबवले.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वप्रकरणी प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाच्या लक्ष्मणपुरी खंडपिठासमोर पेच !

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वप्रकरणी प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाच्या लक्ष्मणपुरी खंडपिठासमोर पेच !

‘भारताचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे कायम त्यांच्या पोरकटपणामुळे चर्चेत असतात. आता त्यांच्याविषयीच्या न्यायालयीन आदेशाचा पोरकटपणा समोर आला आहे. वर्ष २००३ मध्ये राहुल गांधी यांनी ब्रिटनमध्ये ‘बॅकॉप्स लिमिटेड’ नावाचे आस्थापन चालू केले.

मुसलमानांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी नोंदवलेला फौजदारी गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रहित !

मुसलमानांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी नोंदवलेला फौजदारी गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रहित !

१० नोव्हेंबर २०१० या दिवशी ‘सोनी टीव्ही’वरील एका कार्यक्रमात हास्य कलाकार शेखर सुमन आणि भारती सिंह यांनी मुसलमानांशी संबंधित एका शब्दावर विनोद केला होता. या विनोदाला आक्षेपार्ह ठरवून मुसलमान समाजाने त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप केला.

गोवंशियाच्या हत्येच्या विरोधात उत्तरप्रदेश पोलीस, प्रशासन आणि उच्च न्यायालय यांची रास्त भूमिका !

गोवंशियाच्या हत्येच्या विरोधात उत्तरप्रदेश पोलीस, प्रशासन आणि उच्च न्यायालय यांची रास्त भूमिका !

‘होळीच्या दिवशी धर्मांधांनी उत्तरप्रदेशच्या शामली जिल्ह्यातील जंगलात गायीसह २ वासरांची हत्या केली. त्याचा सुगावा लागल्यानंतर आसपासच्या गावातील हिंदू संतप्त झाले. पोलिसांनी या प्रकरणी अज्ञात इसमांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले.

राज्यघटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आडून ‘भूमी जिहाद’ करणार्‍या धर्मांधांना प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाचा फटका !

राज्यघटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आडून ‘भूमी जिहाद’ करणार्‍या धर्मांधांना प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाचा फटका !

वैयक्तिक मालमत्तेच्या ठिकाणी बाहेरच्या गावातील लोकांना एकत्रित करून नमाजपठण केल्याने सामाजिक सुव्यवस्थेला धोका पोचत असेल, तर तेथे स्थानिक पोलीस वैयक्तिक मालमत्तेच्या ठिकाणी बाहेरच्या गावातील लोकांना एकत्रित करून नमाजपठण केल्याने सामाजिक सुव्यवस्थेला धोका पोचत असेल, तर तेथे स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या अनुमतीविना नमाजपठण करता येणार नाही.नाच्या अनुमतीविना नमाजपठण करता येणार नाही.

पुणे शहराच्या बाणेरमधील सुप्रसिद्ध बगाड उत्सवाला अनुमती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

पुणे शहराच्या बाणेरमधील सुप्रसिद्ध बगाड उत्सवाला अनुमती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

शेतभूमीत उत्सव साजरा करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची अनुमती !

मंदिर पाडण्यास सांगणार्‍या याचिकाकर्त्याला मद्रास उच्च न्यायालयाचा दंड !

मंदिर पाडण्यास सांगणार्‍या याचिकाकर्त्याला मद्रास उच्च न्यायालयाचा दंड !

एका सार्वजनिक मैदानातील मंदिराला पाडण्यासाठी चेन्नई उच्च न्यायालयात याचिका, मद्रास उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्याला १ लाखाचा दंड

देहली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा आणि ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल यांच्यातील द्वंद्व !

देहली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा आणि ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल यांच्यातील द्वंद्व !

‘देहली मद्यनिर्मिती धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ‘राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालया’ने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ‘आम आदमी पक्षा’चे (‘आप’चे) सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि मनिष सिसोदिया यांच्यासह २३ जणांना निर्दोष सोडले.

‘डिजिटल अरेस्ट’ : समाजाला भेडसावणारी गंभीर समस्या !

‘डिजिटल अरेस्ट’ : समाजाला भेडसावणारी गंभीर समस्या !

‘गेली २ वर्षे ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा शब्द आपल्या कानावर सातत्याने पडत आहे. हा फसवणुकीचा एक नवा प्रकार आहे. त्यात ‘व्हिडिओ कॉल’च्या माध्यमातून पोलीस, केंद्रीय अन्वेषण संस्था, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) अथवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना धमकावले जाते आणि त्यांच्याकडून पैसे लुटले जातात.