न्यायव्यवस्थेला कलंकित करणारी काही न्यायाधिशांची वागणूक !

१. जामीन देण्यासाठी न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्याकडून ५ लाख रुपयांची मागणी 

‘धनंजय निकम हे सातारा येथे सत्र न्यायाधीश असतांना त्यांनी आरोपीला जामीन देण्यासाठी ५ लाख रुपयांची लाच मागितली. त्याची तक्रार झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला गेला. अटक टाळण्यासाठी त्यांची जामीन मिळण्यासाठी पळापळ चालू झाली. अन्वेषण यंत्रणेने निकम आणि त्यांची टोळी यांनी गेल्या ६ मासांत ४ भ्रमणध्वनीसंचांवरून केलेल्या संपर्कांची माहिती जिल्हा आणि सत्र न्यायालयासमोर ठेवली अन् या जामीन अर्जाला विरोध केला. त्यामुळे न्यायालयाने निकम यांचा अटकपूर्व जामीन असंमत केला.

धनदांडगे, राजकारणी, उच्चपदस्थ आणि भ्रष्टाचारी लोक पैशाच्या बळावर काय देमंडळ, प्रशासन, पोलीस आणि अन्य व्यवस्था यांच्याकडून त्यांना हव्या त्या गोष्टी करून घेतात. या लोकांकडून अन्याय होत असतांना जनतेचा न्यायसंस्थेवर आजही १०० टक्के विश्वास आहे. ‘आपल्याला न्याय मिळेल’, या आशेने ते डोळे लावून बसतात. अशा पद्धतीने न्यायाधीश वागत असतील, तर सर्वसामान्यांनी जायचे कुठे ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

२. पूर्वायुष्यात देशद्रोहाचा आरोप असलेल्या प्रदीप कुमार यांची अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशपदी नियुक्ती 

उत्तरप्रदेशात प्रदीप कुमार या व्यक्तीची सत्र न्यायाधीश पदावर केलेली नेमणूक सध्या गाजत आहे. त्यांच्या नियुक्तीनेही न्यायसंस्थेविषयी प्रश्न उपस्थित होण्याची स्थिती निर्माण झाली. या नवनियुक्त अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश प्रदीप कुमार यांना २२ वर्षांपूर्वी हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप होता आणि देशद्रोहाचा गुन्हा नोंद झाला होता. गुप्तचर संस्थेकडून मिळालेल्या माहितीच्या अधिकारात केलेल्या संयुक्त कारवाईत प्रदीप कुमार यांना १३.६.२००२ या दिवशी अटक झाली आणि वर्ष २०१४ मध्ये ते निर्दोष मुक्त झाले. येथे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, सहस्रो बुद्धीमान, सत्शील, चारित्र्यवान व्यक्ती मिळत  असतांना अशा प्रदीप कुमारसारख्या लोकांना न्यायाधीश करण्याची आवश्यकता आहे का ? यांच्यावरच गंभीर आरोप होते, असे नव्हे, तर त्यांच्या वडिलांनाही लाचखोरीच्या आरोपामुळे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पदाच्या सेवेतून वर्ष १९९० मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकरणात प्रदीप कुमार यांच्या नेमणुकीला उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याचे समजते.

३. आत्महत्या करण्यापूर्वी अतुल सुभाष यांचे न्यायाधिशांवर धक्कादायक आरोप  

पती-पत्नीचे भांडण, मानसिक छळ आणि पत्नीने केलेला फौजदारी खटला एवढेच कारण बेंगळुरू येथील अतुल सुभाष नावाच्या अभियंत्याच्या आत्महत्येला नव्हते. अतुल सुभाष जेव्हा जामीन अर्ज घेऊन सत्र न्यायाधिशांच्या समोर उभा होता आणि जामीन न मिळाल्याने त्याला पोलीस कसे छळवणूक करतात, तसेच त्यांची सामाजिक माध्यमे अन् दूरचित्रवाहिन्या यांमध्ये कशी मानहानी होते, हे न्यायालयाला तो रडून सांगत होता, तेव्हा न्यायालयाने ते गांभीर्याने घेतले नाही. हा सर्व प्रकार अतुल सुभाष याने मरण्यापूर्वी २४ पानी निवेदनात आणि ८० मिनिटांच्या चित्रफितीत मुद्रित केला होता. त्यात तो म्हणतो, ‘जेव्हा भर न्यायालयात तो त्याच्या पत्नीकडून त्याची कशी क्रौर्याने छळवणूक होत होती, हे सांगत होता, तेव्हा न्यायासनावरील न्यायाधीश खदाखदा हसत होते.’ अशा दगडी काळजाच्या न्यायाधिशांना या गुन्ह्यात आरोपी म्हणून केले जावे, असे वाटते. अर्थात् हा विषय उच्च न्यायालय चांगल्या पद्धतीने हाताळेल, याविषयी संशय नाही. पत्नीने केलेली क्रौर्यपूर्ण छळवणूक आणि न्यायाधिशांची असंवेदनशील वागणूक यांमुळे एक होतकरू अभियंता जीवाला मुकला. आता उभा राहिलेला फौजदारी खटला हा सिंघानिया कुटुंब, म्हणजे अतुल सुभाषची पत्नी आणि इतरांविरुद्ध आहे. वास्तविक ज्या सत्र न्यायाधिशाने प्रकरणाचे गांभीर्य समजून न घेता अतुल सुभाषची क्रूर थट्टा केली, त्यांच्याविरुद्धही उच्च न्यायालयाने विभागीय चौकशी लावून अतुल सुभाषला न्याय द्यावा.

४. सर्वसामान्यांना न्यायालयाच्या  अवमान याचिकेच्या बडग्याची भीती 

एकंदरच सर्वसामान्य लोक न्यायव्यवस्थेविषयी बोलायचे धाडस करत नाही; कारण त्यांच्याकडे असलेल्या अवमान याचिकेचे शस्त्र जनसामान्यांना भय निर्माण करते. त्यामुळे या व्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन होणे आवश्यक आहे. आजही न्यायसंस्थेवर विश्वास ठेवणारा समाजातील मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे अशा काही अपप्रवृत्तीच्या लोकांना घरी बसवणेच योग्य आहे, असेच जनतेला वाटते.’ (१६.१२.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय