इंग्रज, काँग्रेस, हिंदुत्वनिष्ठ सरकार आणि महाकुंभमेळा !

१. वर्ष २०२५ च्या महाकुंभमेळ्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व

‘पृथ्वीतलावर प्रयाग, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन आणि हरिद्वार या ४ ठिकाणी कुंभमेळे होतात. प्रत्येक १२ वर्षांनंतर होणार्‍या या कुंभमेळ्यांमध्ये संत, महंत, महामंडलेश्वर, साधू, तपस्वी आणि सर्वसाधारण हिंदू भाविक सहभागी होतात. या कुंभमेळ्याचे हिंदूंसाठी अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. प्रयागराज येथे प्रति १२ वर्षांनी कुंभमेळा होतो. अशा १२ कुंभमेळ्यानंतर, म्हणजे वर्ष २०२५ मध्ये १४४ वर्षांनी येणारा कुंभमेळा हा ‘महाकुंभमेळा’ म्हणून साजरा केला जात आहे. त्यामुळे याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

२. ब्रिटिशांकडून कुंभमेळ्यांवर बंदी घालण्याचे प्रयत्न

‘वर्ष १८५७ मध्ये ब्रिटिशांच्या विरुद्ध हिंदुस्थानातील धर्मप्रेमी, जनता आणि सैन्य यांनी उठाव करून भारतमातेला मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले. हा पहिला स्वातंत्र्यलढा ब्रिटिशांनी चिरडून टाकला; परंतु ब्रिटिशांना याचा जबरदस्त धक्का बसला. त्यानंतर होणार्‍या महाकुंभला त्यांनी आडकाठी घालण्याचे अनेक प्रयत्न केले. ब्रिटिशांना वाटले होते की, या धार्मिक महोत्सवात सहभागी होणार्‍या सर्व हिंदूंना एक व्यासपीठ मिळेल. त्यामुळे संघटित जनतेचा ब्रिटिशांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध होऊ शकेल. त्यामुळे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सैन्य आणि पोलीस दल यांचा बंदोबस्त ठेवून अप्रत्यक्षरित्या कुंभमेळ्याच्या व्यापक व्यवहारावर बंदी घातली. यासमवेतच वर्ष १९४२ मध्ये दुसरे जागतिक युद्ध झाले. तेव्हा भारतात कुंभमेळा होणार होता; पण त्यावर ब्रिटिशांनी अघोषित बंदी घातली. प्लेग, कॉलरा अशा काही साथींच्या रोगांची कारणे सांगून त्यांनी हिंदूंना एकत्रित येण्यात अडथळे निर्माण केले. अर्थात दोन्ही वेळेस कुंभमेळा साजरा झाला. त्या वेळेस भाविकांची उपस्थिती अल्प प्रमाणात असेलही; पण ब्रिटिशांनी घातलेल्या बंधनांना हिंदू डगमगले नाहीत.

३. हिंदुद्वेष्ट्या काँग्रेसच्या राजवटीत कुंभमेळ्याविषयी अनास्था

ब्रिटिशांचा वारसा घेऊन राज्यकारभार करणारी काँग्रेसही त्याला अपवाद नव्हती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ३.२.१९५४ या मौनी अमावास्येच्या दिवशी प्रयागराजमध्ये कुंभमेळा आयोजित करण्यात आला होता. तेव्हा पंतप्रधानपदी जवाहरलाल नेहरू होते. ते कुंभमेळ्याला उपस्थित झाले. त्यांच्या सवमेत तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसादही सहभागी झाले होते. त्या वेळच्या काँग्रेस सरकारने कुंभमेळ्याला उपस्थित असलेले साधूसंत, महंत, महामंडलेश्वर, तपस्वी आणि भाविक यांच्या सोयीसुविधांकडे लक्ष देण्याऐवजी पंतप्रधान नेहरू अन् राष्ट्रपती यांच्यासाठी सर्व पोलीस बंदोबस्त आणि प्रशासन दिमतीला लावले. पोलिसांनी भाविकांना अडवले. त्यामुळे जनतेमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊन त्याचा उद्रेक झाला. त्याचा दुष्परिणाम जो व्हायचा तोच झाला. एका विशिष्ट पुलावर चेंगराचेंगरी होऊन तब्बल ८०० हून अधिक हिंदु भाविक मृत्यूमुखी पडले. ही वस्तूस्थिती जनतेपासून लपवून ठेवण्यासाठी काँग्रेस सरकारने हिंदूंचे शव गोळा करून त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करायला सांगितले. या चेंगराचेंगरीमुळे तत्कालीन काँग्रेस सरकारचा भोंगळ कारभार उघड झाला. त्याची विदेशातील वृत्तसंस्थांनी ठळक प्रसिद्धी करून आकडेवारी उघड केली. काँग्रेसला हिंदूंविषयी प्रेम नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने हानीभरपाई दिलीच नाही. या चेंगराचेंगरीत जे घायाळ झाले, त्यांनाही कुठल्याही प्रकारचे साहाय्य सरकारकडून मिळाले नाही. याउलट हे सर्व प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला. या घटनेचे वृत्तांकन करणार्‍या प्रसिद्धीमाध्यमांनी प्रयागराज या कुंभमेळ्यातील सर्व गोष्टींसाठी काँग्रेस सरकार आणि जवाहरलाल नेहरू यांना उत्तरदायी धरले. नेहमीप्रमाणे या घटनेची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती कमलकांत वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. या न्यायिक आयोगाने काँग्रेस सरकारवर सडकून टीका केली आणि यासाठी त्यांनाच उत्तरदायी धरले.

४. समाजवादी पक्षाच्या राजवटीत आझम खान यांच्या हाती कुंभमेळ्याचे अधिकार

समाजवादी पक्ष सत्तेत असतांना त्याने चक्क कुंभमेळ्याच्या प्रकरणी सर्व अधिकार आझम खान या मंत्र्याला दिले होते. यातून समाजवादी पक्षाला ते मुसलमानांचे काँग्रेसहून अधिक कैवारी आहेत, हेच दाखवायचे होते. ज्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या हिंदु धर्म बाटवण्यात गेला, त्यांच्याकडे हा अधिकार देणे, म्हणजे हिंदूंच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होता.

५. हिंदुत्वनिष्ठ सरकारमुळे महाकुंभमेळ्याचे भव्यदिव्य आयोजन

सध्या केंद्रात आणि उत्तरप्रदेश राज्यात हिंदुत्वनिष्ठ सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे त्यांनी वर्ष २०२५ मधील महाकुंभमेळ्याचे भव्यदिव्य आयोजन केले. त्याची सर्व जगाने नोंद घेतली. उत्तरप्रदेशच्या सरकारने याची अनेक मासांपासून सिद्धता केली होती. कुंभमेळ्याची पूर्वीपासून प्रसिद्धी केली. त्यामुळे जगभरातून कोट्यवधी भाविक या कुंभमेळ्याकडे आकर्षित झाले. या पार्श्वभूमीवर वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यांनी वर्ष १९५४ मधील कुंभमेळ्याविषयी नेहरू सरकारची निष्क्रीयता अन् पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळातील प्रयागराजचा महाकुंभमेळा यांची तुलना केली. आता हिंदु राष्ट्र घोषित होईपर्यंत देशात हिंदुत्वनिष्ठ सरकार का हवे ?, हे हिंदूंना कळले असेल.’ (१८.१.२०२५)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय