बंगालमध्ये २५ सहस्रांहून अधिक शिक्षक आणि अन्य पदे यांच्या भरतीचा घोटाळा करण्यात आला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने या घोटाळ्याशी संबंधित २५ सहस्र ७५३ शिक्षकांची भरती रहित केली.
न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले की, देश टिकला, तरच राज्यघटना राहील. देशाचेच विघटन झाले, तो नष्ट झाला, तर केवळ राज्यघटना असून काय उपयोग ? सर्वप्रथम देशाची सुरक्षितता हवी, अशा प्रकारचे मत देऊन न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज असंमत केला.
सत्यस्थिती काय आहे, हे बातमी वाचल्यानंतर विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यालाच नाही, तर तसेच प्रत्येक वाचकालाही समजेल की, ‘क्लिन चिट’ देणार्‍या आदेशालाच आव्हान दिले आहे.
काँग्रेसच्या तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने एका कराराद्वारे भारताचे कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेच्या घशात घातले आणि आपले सार्वभौमत्व गमावले. एवढेच नाही, तर आपल्या तमिळनाडू आणि अन्य दाक्षिणात्य …
उत्तरप्रदेश सरकारने ‘अवैध धर्मांतरबंदी २०२१ कायदा’ केला. या कायद्याचा उद्देशच अवैधपणे, बलपूर्वक, प्रलोभन दाखवून आणि विवाहाच्या निमित्ताने धर्मांतर होऊ नये, हा होता. जेव्हा कुठलेही राज्य सरकार एखादा विशेष कायदा करते, तेव्हा जामीन सहजपणे किंवा मागितल्यावर लगेचच जामीन देऊ नये.
केरळच्या वायनाडमध्ये अनेक वर्षांपासून चर्चने अतिक्रमण करून भूमी हडपली होती. ती भूमी केरळ सरकारने चर्चला अत्यल्प मूल्यामध्ये विकण्याचा प्रयत्न केला. त्या विरोधात तेथील भूमीहीन आदिवासींनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका केली…..
‘पतीने नीट वागवले नाही, धाकधपटशहा दाखवला, सोने-नाणे गहाण ठेवून पत्नीच्या नावावर कर्ज उचलले इत्यादी कारणांनी एका महिलेने रसायनी पोलीस ठाणे, रायगड येथे तक्रार करून पोलिसांनी ७.८.२०२२ या दिवशी फौजदारी गुन्हा नोंदवला होता.
किमान शेतमालाला आधारभूत भाव मिळावा इत्यादी मागण्यांसाठी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अन् ‘पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिती’ अशा काही शेतकरी संघटनांचे देहलीत आंदोलन चालू आहे.
राजा प्रजाहितदक्ष असला की, जनतेचे रक्षण होते. अशा वेळी प्रजाहितदक्ष चक्रवर्ती राजांचा पुरातन काळ आठवल्याविना रहात नाही. अशा वेळी भारत लवकरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वगुरु होईल, म्हणजेच ‘हिंदु राष्ट्र’ स्थापित होईल, अशी आशा बाळगूया !’
‘उत्तरप्रदेशमध्ये महिलेची फसवणूक, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, मारहाण, लग्नाचे खोटे आश्वासन देणे या गुन्ह्यांच्या प्रकरणी फौजदार अंशुल कुमार या पोलीस अधिकार्‍याच्या विरोधात भारतीय दंड विधान कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.