१. केरळमधील ख्रिस्ती शाळेत शिकणार्या दलित विद्यार्थ्यांना हीन दर्जाची वागणूक !
‘१३.११.२०२४ या दिवशी ६ वर्षीय प्रणव या दलित विद्यार्थ्याने शाळेच्या वर्गात उलटी केली. त्यामुळे त्याचे वर्गमित्र आणि शिक्षक यांनी त्याला ती जागा स्वच्छ करायला लावली. एखाद्या विद्यार्थ्यांने शाळेत घाण केल्यास तेथील शिपार्ई किंवा आया यांच्याकडून स्वच्छतेचे काम करवून घेतले जाते. येथे मात्र दलित असलेल्या प्रणवला अपमानास्पद वागणूक देऊन त्याच्याकडून ती स्वच्छता करवून घेतली. त्यामुळे विद्यार्थ्याचे पालक आणि अन्य दलित संघटना संतप्त झाल्या. या घटनेच्या निषेधार्थ बहुजन समाज पक्ष, भीम आर्मी, चीरमा संभव विकास संस्था आदींनी एका मशाल मोर्चाचे आयोजन केले होते. त्यांच्या मते सेंट बेनेडिक्स्टच्या ‘एल्.पी. शाळा’ दलित विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करतात आणि त्यांना तुच्छ समजून निम्न दर्जाची कामे सांगतात. या घटनेची प्रणवच्या पालकांनी तक्रार केली. ‘राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगा’कडेही या संस्थेविरुद्ध तक्रार करण्यात आली. आयोगाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस काढली आणि ‘७ दिवसांच्या आत खुलासा करावा’, असे आदेश दिले. शाळेतील शिक्षक आणि शाळेतील संस्थाचालक यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात यावा, यासाठी पालक अन् दलित संघटना यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे वरील विनंती केली. हा विषय वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे यांनीही उचलून धरला. एवढा गंभीर प्रकार होऊनही संस्थाचालक शिक्षकाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत होते. सतत दिलेल्या भेदभावपूर्ण वागणुकीमुळे प्रणवच्या पालकांनी त्याचे नाव ख्रिस्त्यांच्या शाळेतून काढून सरकारी शाळेत घातले.
२. ‘आय.आय.एम्., बेंगळुरू’ येथे दलित प्राध्यापकाशी भेदभावपूर्व वागणूक

‘जगविख्यात ‘आय.आय.एम्.(भारतीय व्यवस्थापन संस्था), बेंगळुरू’ येथे गोपाल दास नावाचे प्राध्यापक वर्ष २०१८ मध्ये रुजू झाले. त्यांनी सांगितले की, ते दलित असतांनाही त्यांनी आरक्षण मागितले नाही. असे असतांनाही संस्थाचालक आणि अन्य वरिष्ठ सहकारी त्यांना हीन वागणूक देत होते. यासंदर्भात त्यांनी तक्रार देण्याचे टाळले; भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या संस्थेला भेट देण्यासाठी आल्या होत्या. त्या वेळी मात्र गोपालदास यांनी एक पत्र लिहून त्यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली. मग या भेदभावपूर्व वागणुकीविषयी मार्च २०२४ मध्ये राज्य सरकारच्या ‘नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय’ (डी.सी.आर्.ई.) कडून चौकशीला प्रारंभ झाला. तक्रारीत तथ्य असल्याचे दिसल्यावर त्यांनी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस दिली.
३. ‘डी.सी.आर्.ई.’च्या कारवाईला कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
या नोटिशीला थेट कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने या सर्व कारवाईला स्थगिती दिली. येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की, स्वातंत्र्य मिळून ७७ वर्षे झाली, तरी देशात अशी स्थिती आहे. दलितांच्या नावावर अनेक दिवस संसद, विधान परिषद आणि विधानसभा यांचे कामकाज थांबवण्यात येते. काही ठिकाणी दलितांना आजही भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जाते. त्यामुळे ख्रिस्ती आणि धर्मांध यांना दलितांना हिंदूंच्या विरोधात चिथावणे सोपे जाते.’ (२०.१२.२०२४)
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय