पंतप्रधान मोदी यांनी सरन्यायाधिशांच्या घरी गणेशपूजन केल्याने पुरोगाम्यांना पोटशूळ !
‘न्यायसंस्था स्वतंत्र असावी’, ‘राजकारण्यांच्या दबावाखाली असू नये’, ‘निष्पक्ष न्यायदान झाले पाहिजे’, अशी या सर्वांनी एकमुखात टीका करणे चालू केले.
‘न्यायसंस्था स्वतंत्र असावी’, ‘राजकारण्यांच्या दबावाखाली असू नये’, ‘निष्पक्ष न्यायदान झाले पाहिजे’, अशी या सर्वांनी एकमुखात टीका करणे चालू केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले, ‘इस्रायल हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. न्यायव्यवस्था आपल्या मर्यादेत कार्य करते. अशा प्रकारच्या याचिकेवर हस्तक्षेप करणे, हे आमचे कार्यक्षेत्र नाही.’ न्यायालयाने सांगितले की, राज्यघटनेचे कलम २५३ प्रमाणे परराष्ट्र धोरण बनवण्याचा संसदेला अधिकार आहे…
उत्तरप्रदेशमध्ये अझीम नावाच्या धर्मांधाने एका हिंदु मुलीचे बलपूर्वक धर्मांतर करून तिच्याशी लग्न केले. या प्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याने जामिनासाठी केलेला अर्ज उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने असंमत केला.
अशा राष्ट्रद्रोही वेब सिरीजची निर्मिती न होण्यासाठी सरकारने परिनिरीक्षण मंडळ बनवण्यासह राष्ट्रद्रोह्यांना वचक बसेल, असा कठोर कायदा बनवणे आवश्यक !
गुन्हेगारी मानसिकता असलेल्या लोकांची दुष्ट शक्ती वाढत रहाते. त्यामुळे असे कित्येक अहवाल येतात आणि जातात; पण महिलांवरील अत्याचार चालूच रहातात.
अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना आजन्म सश्रम कारावास किंवा फाशी यांच्या शिक्षेचे प्रावधान ठेवावे. लैंगिक अत्याचार करणार्या आरोपींवर धाक निर्माण करणे आवश्यक आहे, केवळ कायदे पालटून वा ते अधिक कठोर करून विषय थांबणार नाही.
‘गेल्या ७-८ वर्षांपासून बंगाल सरकारची कुकृत्ये चर्चेत आहेत. सत्तेचा माज असलेल्या सरकारला त्याचा काही फरक पडत नाही; कारण मुर्दाड मने झालेली बंगालमधील जनता तृणमूल पक्षाला परत परत निवडून देते !
१. ऑलिंपिक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यासाठी भारताची कुस्तीपटू विनेश फोगाट अपात्र घोषित ‘नुकत्याच पॅरिसमध्ये ऑलिंपिक स्पर्धा झाल्या. त्यात विनेश फोगाट ही भारतीय कुस्तीपटू ५० किलो वजनाच्या स्पर्धेत खेळली. तिने उपांत्य फेरीत तिच्या प्रतिस्पर्ध्याला हरवले. दुसर्या दिवशी ती अंतिम फेरीची कुस्ती खेळणार होती. त्या दिवशी ती सुवर्ण किंवा रौप्य पदक मिळवेल, असे तिच्या समर्थकांना वाटत होते. ज्या … Read more
अधिवक्ता अब्राहम त्यांच्यासह प्रदीप आणि स्नेहामयी कृष्णा यांनी केलेला अर्ज, त्यासंदर्भात झालेली जनहित याचिका आणि इतर निकालपत्रे लक्षात घेऊन राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रविष्ट (दाखल) करण्यास अनुमती दिली.
विवाहाला सामाजिक, कायदेशीर आणि नैतिक महत्त्व आहे. केवळ पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण करण्याला संस्कृती किंवा सुधारणा म्हणत नाहीत. अशा पद्धतीने एकत्र रहाणे, हे भारतीय संस्कृतीच्या विपरित अन् अनधिकृत आहे.’ अशा रितीने स्पष्टीकरण देऊन उच्च न्यायालयाने ही याचिका असंमत केली.