१. पत्नीच्या स्वैराचारी वागण्यामुळे पतीकडून घटस्फोटाची मागणी
‘वर्ष २०१५ मध्ये हिंदु पद्धतीनुसार एका जोडप्याचे लग्न झाले; पण पुढच्याच वर्षी पत्नी तिच्या माहेरी कोलकात्याला निघून गेली. त्यामुळे वर्ष २०२० मध्ये पतीने कौटुंबिक न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट (दाखल) केले. हे प्रकरण उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात पोचले. तेथे पतीने सांगितले, ‘त्याची पत्नी मद्यपान करते, ती त्याला न सांगता नेहमी तिच्या मित्रांसमवेत जेवायला बाहेर जाते आणि मौजमजा करते, तसेच ती कोलकाता येथेच रहाण्याचा हट्ट करते. ही क्रूरता आहे. त्यामुळे त्याला तिच्यापासून घटस्फोट मिळावा.’ या प्रकरणी निकालपत्र देतांना उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘केवळ पत्नी मद्यपान करते, हे कारण घटस्फोट मिळवण्यासाठी पर्याप्त ठरू शकत नाही, तसेच त्याला क्रूरताही म्हणता येत नाही.’
२. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाकडून पतीला घटस्फोट
निवाडा देतांना न्यायालयाला त्यातील सूत्र निश्चित करावे लागते. या प्रकरणात ‘पत्नीने मद्यपान करण्याला मानसिक किंवा शारीरिक क्रूरता म्हणता येत नाही’, असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले. या कारणाने पतीने तिला सोडून दिले, हे कारणही पुरेसे नाही. उच्च न्यायालय पुढे म्हणते, ‘मध्यमवर्गीय कुटुंबात मद्यपान करणे आक्षेपार्ह गोष्ट समजू शकते; मात्र त्याला क्रूरता म्हणता येत नाही. नशा केल्यावर त्यांनी अमानवी कृत्य केले, तर त्याला क्रूरता म्हणता येईल. मद्यपान केल्यानंतर पत्नीचा काही त्रास झाला असेल किंवा आक्षेपार्ह आरोप असतील, तर त्याचा स्वतंत्र विचार करता येईल. असे असले, तरी पत्नी नोव्हेंबर २०१६ पासून पतीसमवेत नांदत नाही. या कारणाने पती तिच्यापासून घटस्फोट मागू शकतो.’ हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने पतीला घटस्फोट दिला आणि त्यांचे लग्न रहित ठरवले.
![](https://static.sanatanprabhat.org/wp-content/uploads/sites/3/2024/01/24231716/2023_Dec_Suresh_Kulkarni_S_C.jpg)
३. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी धोकादायक !
उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे केवळ त्या प्रकरणातच नाही, तर विवाह संस्थेच्या संदर्भात महत्त्वाची असतात आणि त्याचा परिणाम विवाहित पिढीवर होतो. येथे महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, सध्या नवीन िववाहित पिढीची वागणूक विचित्र आहे. त्यामुळे ‘पत्नीने मद्यपान करणे, ही क्रूरता नाही. नेहमी पतीला न सांगता बाहेर जेवायला जाणे, ही कारणे घटस्फोटाला योग्य नाही’, अशा प्रकारची अकारण निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवू नयेत, असे वाटते; कारण नवीन पिढी त्याचा त्यांना सोयीस्कर अर्थ काढू शकते. आधीच तरुणांना वडीलधारी मंडळींना विचारणे आवडत नाही. या ठिकाणी पतीच्या अनुमतीखेरीज बाहेर राहिले, तरी क्रूरता नाही, असे म्हटल्यावर विवाहित मुली त्यांचे पती आणि कुटुंबीय यांना किती महत्त्व देतील ? त्यामुळे कुटुंबव्यवस्था मोडकळीस येत असतांना अशी निरीक्षणे समाजासाठी धोकादायक ठरू शकतील. या प्रकरणात पतीला घटस्फोट मिळाला आहे, हे न वाचता न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा सोयीस्कर अर्थ काढला जाऊ शकतो. त्यामुळे समाजात चालू असलेल्या स्वैराचारात आणखी भर पडेल. न्यायालयात एक गोष्ट सांगितली जाते की, ‘युक्तीवाद काय करायचा, त्यापेक्षा काय नाही करायचा, हे महत्त्वाचे असते.’ आता तो निकष न्यायमूर्तीना लागू होईल.’ (२१.१.२०२५)
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय