बुद्धीबळातील प्रज्ञावंत !
क्रीडा क्षेत्रात ‘महान’ असण्‍यासह विनम्र आणि सभ्‍य असणारे खेळाडूच क्रीडाप्रेमींच्‍या मनावर अधिराज्‍य गाजवतात !
‘मोबाईल गेमिंग’च्या माध्यमातून धर्मांतर, भारताच्या सुरक्षेला धोका ! – आमदार नीतेश राणे, भाजप
सीमा हैदर ‘ऑनलाईन’ ओळखीतूनच भारतात आली. मोबाईल गेमिंगच्या माध्यमातून लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यांच्या धोका निर्माण झाला असून यातून भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
‘ऑनलाईन गेमिंग’ या जुगाराला गोव्यात थारा देणार नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत, गोवा
‘‘ऑनलाईन गेमिंग’च्या विरोधात आवश्यकता भासल्यास कायदा करण्यात येईल आणि यासाठी तमिळनाडू येथील कायद्याचा अभ्यास केला जाणार आहे. गोव्यात ‘ऑनलाईन गेमिंग’ हा प्रकार खपवून घेणार नाही.’’
‘ऑनलाईन गेम’चा जुगार !
‘ऑनलाईन गेम’वरील करवाढीने महसुलात तब्‍बल २० सहस्र कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. जेव्‍हा एक हरतो, तेव्‍हाच दुसरा जिंकतो. यामध्ये हरणारे प्रसंगी आयुष्‍यातूनही उठणार आहेत; मात्र जुगारी आस्‍थापने आणि सरकार यांचा मात्र केवळ लाभच आहे. ‘हे कितपत नैतिक आहे ?’ याचा गांभीर्याने विचार करण्‍याची आवश्यकता आहे.
गोवा : राष्ट्रीय खेळांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा ! – विरोधकांचा आरोप
विरोधी पक्षांनी २० जुलैला विधानसभेत पुन्हा क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांना लक्ष्य केले. १९ जुलैला त्यांच्यावर कला अकादमीच्या कोसळलेल्या छतावरून घोटाळ्याचे आरोप झाले होते.
बेंगळुरूत आशियाई फुटबॉल स्पर्धा जिंकल्यावर २६ सहस्र भारतीय प्रेक्षकांनी गायले वन्दे मातरम् !
या रोमांचक क्षणाचे व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाले आहेत.
कोट्यवधी रुपये थकवणार्‍या क्रिकेट मंडळांची बंदोबस्त शुल्काची थकबाकी सरकारकडून माफ !
क्रिकेटचे सामने ही काही जीवनावश्यक गोष्ट नसून ते करमणुकीचे माध्यम आहे. यातून मिळणार्‍या महसूलामुळे सरकारच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकते. असे असतांना सरकारने शुल्क अल्प करण्याचा घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे !
केंद्र सरकारकडून ३ प्रकारच्या ऑनलाईन खेळांवर बंदी
भारतात सट्टेवर आधारित असणार्‍या, खेळणार्‍याला हानी पोचवणार्‍या आणि व्यसनाधीन बनवणार्‍या ३ प्रकारच्या ऑनलाईन खेळांना अनुमती दिली जाणार नाही.
लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणार्‍या क्रीडा अधिकार्‍यांना तत्परतेने तो सादर करण्याचा आदेश !
अनेक क्रीडासंकुले आणि क्रीडा परिषदा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल शासनाला सादर करत नाहीत. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार किंवा भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता वर्तवत हिंदु विधीज्ञ परिषदेने राज्याच्या क्रीडा संचालकांकडे लेखी तक्रार केली होती.