आमदार जीत आरोलकर यांनी त्यांचे सूत्र मांडतांना सरकारने चिकण मातीपासून श्री गणेशमूर्ती बनवणार्‍या पारंपरिक मूर्तीकारांना प्रोत्साहन द्यावे आणि प्रतिमूर्ती अनुदान वाढवावे, अशा मागण्या केल्या.
राज्याचे मुख्य अभियंता, आय.आय.टी. मुंबई आणि त्यानंतर आय.आय.टी. देहली यांनी दिलेल्या अहवालात ‘हे बांधकाम ४३ वर्षे जुने असल्याने लोखंडी सळ्या गंजल्यामुळे ‘स्लॅब’ कोसळला’, असे कारण दिले आहे.
जनतेचे रक्षक कि भक्षक पोलीस ? क्लबमध्ये जाऊन युवतीशी गैरवर्तन करणार्‍या पोलिसांकडून सामान्य युवती आणि महिला यांच्या रक्षणाची अपेक्षा कशी करणार ?
खनिज मालाचा दर्जा आणि प्रमाण निश्चित करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्रपणे तपासणी न करता मागील ‘लीज’धारकांनी पूर्वी सुपुर्द केलेल्या ‘खनिज योजना’ यांचा आधार घेतला आहे. यामुळे विरोधकांनी सरकाला धारेवर धरले.
ही शिथिलता घेतांना किनारपट्टी भागात रात्री उशिरापर्यंत कानठळ्या बसवणारे संगीत वाजवले जाणार नाही, हे पहावे !
काँग्रेसचे हळदोणाचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देतांना वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी असे सांगितले.
‘‘प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले काम वाया जाणार नाही. नियोजित भागातून वीजवाहिन्या गोव्यात आणण्यास कर्नाटक अपयशी ठरल्यास कोल्हापूर येथून वीज घेण्याची सरकारची सिद्धता आहे.’’ ‘गोवा फॉरवर्ड’चे विजय सरदेसाई यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
क्षिण-पश्चिम रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरण प्रकरणाला सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तरीही गोव्यात या प्रकल्पाचे काम चालू आहे. सरकारने हा प्रकल्प रहित करावा.
या भीषण अपघाताच्या प्रकरणी संशयित परेश सिनाय सावर्डेकर याच्या विरोधात सदोष मनुष्यवध, निष्काळजीपणे वाहन हाकणे, वैयक्तिक आणि दुसर्‍याची सुरक्षितता धोक्यात आणणे, तसेच मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे या आरोपांखाली गुन्हा नोंदवला आहे.
आजवर लोकप्रतिनिधींनी जनतेला साधना न शिकवल्याचा हा परिणाम आहे !