१४ ऑक्टोबर या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या १४१ व्या अधिवेशनाचे उद्घाटन झाले. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील ‘जिओ वर्ल्ड सेंटर’मध्ये हे अधिवेशन होत आहे.
रशियाने आयओसीच्या नियमांचे उल्लंघन करत ‘डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक’, ‘खेरसॉन’, ‘लुहान्स्क पीपल्स रिपब्लिक’ आणि ‘जापोरिजीया’ या क्षेत्रांना प्रांतीय ऑलिंपिक संघटनेची मान्यता दिली. हे आयओसीच्या नियमांच्या विरोधात आहे.
काही संस्थांनी यात रस दाखवला आहे. जर एखाद्या खासगी संस्थेने ५० सहस्र चौ.मी. भूमी दाखवल्यास त्या संस्थेला विद्यापीठ चालू करता येईल. क्रीडा क्षेत्र हे भवितव्य घडवण्याचे एक साधन म्हणून अनेक जण त्याचा स्वीकार करणार आहेत.
प्रत्येक खेळाडूूला ‘खेळासह देशाचे ऋण फेडण्याचेही शिक्षण देणे’, ही काळाची आवश्यकता बनली आहे.
भारताने पाकच्या क्रिकेट संघाला देशात येण्याची अनुमती द्यायाला नको होती, हे यातून स्पष्ट होते ! खेळातही शत्रूत्व दाखवणार्या अशा देशावर भारताने बहिष्कार घातला पाहिजे ! जनतेने यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण केला पाहिजे !
हणजूण कोमुनिदादचे प्रशासक आणि गोवा सरकार यांनी ‘सनबर्न’ अन् ‘रायडर मॅनिया’ यांच्या आयोजकांना हणजूण येथील कोमुनिदादच्या भूमीत महोत्सवाचे आयोजन करण्यासाठीचे शुल्क न्यून करण्याचा घेतलेला निर्णय गोवा खंडपिठाने रहित केला !
भारताने यापुढे क्रिकेटसारख्या पाश्चात्त्य खेळांना महत्त्व न देता भारतीय खेळांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. त्यासाठी खेळाडूंना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास भारतही यापुढे प्रत्येक स्पर्धांमध्ये अधिक संख्येने पदांची लयलूट करतांना दिसेल, हे निश्चित !
मैदानात खेळून घरी आल्यानंतर मुलांना आईने बनवलेल्या भोजनाचा सुगंध घेता येऊ दे. आम्ही याविषयीचा निर्णय मुलांच्या माता-पित्यांवर सोपवतो.
क्रिक्रेट जिहाद करणार्या पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळायचे नाही, असा निर्णय भारत कधी घेणार ? भारताने पाकशी खेळण्याला विरोध करणार्या राष्ट्रप्रेमींवर टीका करणारे आता गप्प का ?
खेळाडूंना केंद्रस्थानी मानून क्रीडा विभागाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. सर्वसामान्य, होतकरू आणि गरीब कुटुंबातील खेळाडूंना शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्यासाठी सराव आणि स्पर्धेसाठी त्यांना आवश्यक ते साहाय्य करण्यात येणार आहे.