‘कदंबा’च्या त्रुटीचा फटका मात्र प्रवाशांना बसत असून त्यांना प्रत्येक वेळेस आर्थिक भुर्दंडास सामोरे जावे लागत आहे. तरी ही त्रुटी लवकरात लवकर दूर करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.
अमेरिका भारताला नाही, तर भारत अस्थिर करण्यासाठी पैसा देत होती, आता अमेरिकाच जर ते बंद करत असेल, तर भारताला आनंदच आहे ! त्याच वेळी अमेरिका भारतात कुणाला पैसे देत होती आणि ते त्या पैशांचा कसा वापर करत होते, हेही समोर यायला हवे !
३१ मार्च २०२५ या दिवशी संपणार्‍या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात पावत्या आणि देयके यांसह सर्व सरकारशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचा योग्य हिशेब करण्यासाठी या दिवसाची सुटी रहित करण्यात आली आहे.
गेल्या ४५ वर्षांतील आमचा आयकराविषयीचा अनुभव विचारात घेता अर्थसंकल्प २०२५ च्या निमित्ताने एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून मिमांसा करत आहे. यात व्यावसायिक, करदाता, नागरिक आणि पत्रकार अशा सर्वांचे एकत्रीकरण असेल. हे संमिश्र भूमिकांचे शब्दांकन आहे.
देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी ४ फेब्रुवारी या दिवशी सादर केला. या बजेटमध्ये ७४ सहस्र ४२७.४१ कोटींचे प्रावधान करण्यात आले आहे.
बांगलादेशही आता पाकिस्तानप्रमाणे झाला भिकेकंगाल !
संरक्षण विभागाच्या आधुनिकतेवर व्यय करत असतांना शस्त्रास्त्रांचा वापर शत्रूच्या विरोधातही प्रभावीपणे व्हायला हवा !
सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थींपर्यंत वेळेत पोचला नाही, तर जनतेत ‘केवळ मतांसाठी योजना घोषित केल्या जातात’, असा समज निर्माण होईल !
मंदिर हटवण्यासाठी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करणारे पत्रकार कधील अवैध दर्गे, मशिदी किंवा चर्च हटवण्याची मागणी करत नाहीत !
मात्र घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही पालट झालेला नाही.