‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५’ची मिमांसा !

काँग्रेस पक्षापेक्षा भारतीय जनता पक्ष अर्थसंकल्प सादर करण्यात अधिक प्रगल्भ आहे. यासाठी या पक्षाचे करावे तेवढे कौतुक थोडेच आहे. गेल्या ४५ वर्षांतील आमचा आयकराविषयीचा अनुभव विचारात घेता अर्थसंकल्प २०२५ च्या निमित्ताने एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून मिमांसा करत आहे. यात व्यावसायिक, करदाता, नागरिक आणि पत्रकार अशा सर्वांचे एकत्रीकरण असेल. हे संमिश्र भूमिकांचे शब्दांकन आहे.

(भाग १)

१. आयकर कायद्याची नव्याने मांडणी करणारा अर्थसंकल्प

१ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी त्यांचा सलगचा ८ वा अर्थसंकल्प घोषित केला. हा एक उच्चांक आहे यासाठी त्यांचे अभिनंदन ! १४० कोटी जनतेशी निगडित हा अर्थसंकल्प. ज्यांचे पैशाचे व्यवहार असतात आणि त्यातून उत्पन्न खर्चाची निर्मिती होते त्यांना याचे अप्रूप अधिक असते. आयकर कायद्यात न्यूनतम पालट असलेला हा अर्थसंकल्प. याला कारण आहे ते म्हणजे आयकर कायद्याची नव्याने मांडणी करण्याचे सरकारचे धोरण. अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या पुढील वर्षाच्या अर्थकारणाची मांडणी. सत्ता कोणत्याही राजकीय पक्षाची असो, प्रत्येकाचा हा कुळाचार म्हणाल, तर ते अतिशयोक्तीचे होणार नाही.

कौटिल्याने तोंडात बोटे घालावीत, संभ्रमित व्हावे, असा हा अर्थसंकल्प. राज्याराज्यांतील ‘लाडक्या बहिणी’च्या योजनेवर मात करत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशपातळीवर ‘लाडका करदाता’ जन्मास घातला आहे. ८० कोटी जनतेला विनामूल्य धान्य देत असतांनाच अनुमाने साडेसात कोटी करदात्यांच्या कौटुंबिक व्ययास हातभार लावण्याचे पुण्य पदरी घ्यायचे काम या अर्थसंकल्पात झाले आहे. आता मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित आणि उत्पन्न असणार्‍यांना ‘आमच्या पैशातून ८० कोटी जनतेला विनामूल्य धान्य का देता ?’, असा आक्षेप आता घेता येणार नाही. याचा दुसरा अर्थ आता न्यूनतम ९० कोटी जनतेने सरकारला नावे ठेवायची नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

२. ‘वस्तू आणि सेवा करा’मुळे अर्थसंकल्पामध्ये पालट होणे 

देशाचे अर्थकारण हा एक भूलभूलैय्या असते. अर्थमंत्री मोठ्या रुबाबात त्यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न करत असतात. हे प्रतिवर्षीचे काम असते. सत्तेवरील राजकीय पक्षांची धोरणे विचारात घेत हे काम होत असते. देशाच्या अर्थकारणात पैसा उभे करण्याच्या पद्धती आता पालटल्या आहेत.

१ जुलै २०१७ पूर्वी, म्हणजे ‘वस्तू आणि सेवा कर’ येण्यापूर्वी प्रतिवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या कायद्यातील प्रावधानांची (तरतुदींची) फेरमांडणी होत असे. जुलै २०१७ नंतर ‘वस्तू आणि सेवा कर’ संदर्भातील नियम प्रत्येक मासाला पालटण्याचे अधिकार अर्थमंत्रालयास प्राप्त झाले आहेत. यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पातील अप्रत्यक्ष प्रावधानांचे महत्त्व न्यून झाले. रहाता राहिला प्रश्न तो प्रत्यक्ष करायचा, म्हणजे ‘आयकर’ (इन्कम टॅक्स) कायद्याचा. अनुमाने ७५ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९६१ या वर्षी अस्तित्वात आलेल्या कायद्यात आमूलाग्र पालट करण्याचे काम सरकार करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प विचारात घ्यावा लागेल.

३. विजय केळकर समितीने सुचवलेली नवीन करप्रणाली 

अर्थसंकल्प सादर करत असतांना विचारवंतांपेक्षा राजकीय विचारांना अधिक प्राधान्य असते, हे विसरून चालणार नाही. हे धोरण सर्वच राजकीय पक्षांनी पिढ्यान्‌पिढ्या सांभाळले आहे. विचारवंत जे सांगतील, ते यथावकाश आपल्या सोयीने विचारात घ्यावयाचे, ही सर्व राजकीय पक्षांची कार्यपद्धती. यात आपले सोयीनुसार मोडतोड करायची, हेही काम चालते. गेली २-३ वर्षे आपण ‘नवीन करप्रणाली’ हा शब्द ऐकत आहोत. विजय केळकर समितीने टप्प्याटप्प्याने कर कपात करण्याची आणि पेट्रोलियम उत्पादने, खते अन् अन्न यांसह विविध वस्तूंवरील ‘सबसिडी’ (अनुदान) समाप्त करण्याची शिफारस केली होती. ती अधिक प्रभावीपणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोचेल, याची खात्री करण्यासाठी ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला. ‘सार्वजनिक-खासगी भागीदारी’, ही संकल्पना या समितीने मांडलेली होती. साधारणतः वर्ष २००३ पासून या समितीने विचार करून वर्ष २०११ मध्ये अंतिमतः मांडलेल्या सूचनांना नेहमीप्रमाणे बाजूला ठेवले. देशाचे दुर्दैव असे की, विचारवंतांनी सांगितलेल्या गोष्टी राजकीय पक्ष आपल्या सोयीने स्वीकारत असतात, नाही तर थेट त्याला कचर्‍याची टोपली दाखवली जाते.

‘कर सवलत देणे, म्हणजे करदात्याला आर्थिक साहाय्य देणे’, ही संकल्पना केळकर समितीने मांडलेली होती. उदाहरणार्थ दीड लाख रुपये गुंतवल्यावर तुमची ३० सहस्र रुपये करबचत होते. जी रक्कम तुमच्यासाठी गुंतवणूक आहे, ती सरकारसाठी किंवा ज्या संस्थेकडे तुम्ही गुंतवणूक करतात, त्यांच्यासाठी ते कर्ज असते. ही रक्कम ज्या त्या योजनेनुसार व्याजासह ठरलेल्या मुदतीत परत करावी लागते. यामुळे करदात्यांची करबचत होत असे. मुद्दल सुरक्षित राहून त्यावर व्याजही मिळत असते. सरकारच्या दृष्टीने हा आतबट्याचा व्यवहार आहे. तो थांबला पाहिजे, असे केळकर समितीचे थोडक्यात सांगणे होते. या संकल्पनेवर आधारित नवीन करप्रणाली अस्तित्वात आली, असे म्हटले, तर ते चुकीचे होणार नाही. जुन्या करप्रणालीत आयकर उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपयांची आहे. ही २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून आजपर्यंत तशीच चालू आहे. हे विचारात घेतले, तर करपात्र उत्पन्न मर्यादेत सरकारने वाढ केलेली नाही, हे लक्षात येईल. मग आयकर वाचला कसा ? १२ लाख रुपयांपर्यंत आयकर भरावा लागत नाही म्हणजे काय ? याचे उत्तर उद्याच्या भाग २ मध्ये पाहूया.

– श्री. श्रीनिवास वैद्य, सनदी लेखापाल, सोलापूर. (६.२.२०२५)