केंद्रीय अर्थसंकल्पातून संरक्षण विभागाच्या आधुनिकतेला मिळणार बळ !

वर्ष २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण मंत्रालयासाठी ६ लाख ८१ सहस्र २१९ कोटी रुपयांचे प्रावधान (तरतूद) केले आहे. वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये हे प्रावधान ६ लाख २१ सहस्र ५४० कोटी इतके होते. याचा अर्थ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी ९.५३ टक्क्यांहून अधिक प्रावधान करण्यात आले आहे. हे प्रावधान देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक १३.४५ टक्के आहे. या वर्षीच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या ६ लाख ८१ सहस्र २१९ कोटी रुपयांच्या प्रावधानांपैकी ३ लाख ११ सहस्र ७३२ कोटी रुपये महसूल वाटप, १.८ लाख कोटी रुपये भांडवली वाटप, निवृत्तीवेतनासाठी १.६ लाख कोटी रुपये आणि नागरी सुविधासाठी २८ सहस्र ६८२ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे.

चीन आणि भारत यांच्या संरक्षण क्षेत्रावरील प्रावधानांची तुलना केल्यास असे दिसून येते की, चीनचे संरक्षण प्रावधान भारताच्या संरक्षण प्रावधानाच्या तिप्पटपेक्षा अधिक आहे. गेल्या वर्षी चीनचे संरक्षण प्रावधान २३१ अमेरिकन अब्ज डॉलर्स, तर भारताचे ७५ अमेरिकन अब्ज डॉलर्स एवढे होते. म्हणूनच प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाच्या वर्षीही अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक प्रावधान केलेले असले, तरी ते न्यूनच आहे; कारण आपल्या बाजूच्या शत्रूराष्ट्रांचा विचार करता वर्तमानस्थितीत विशेषतः ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’च्या (कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या) युगात भारताच्याही युद्धसज्जतेची परिमाणे पालटण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार झालेले प्रावधान कोणकोणत्या भागात विभागले आहे आणि त्याचा आधुनिक युद्ध सज्जतेसाठी कसा वापर केला जाईल, हे आपण जाणून घेऊया.

१. महसुली व्ययात मोठी वाढ

संरक्षण क्षेत्रातील प्रावधानांपैकी महसूल खर्चासाठी ४ लाख ९१ सहस्र ७३२ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. वर्ष २०२४-२५ मध्ये हे प्रावधान २.८३ लाख कोटी रुपये इतके होते. ही वाढ सरकारचे ‘ऑपरेशनल’ (कार्यरत) सिद्धता ठेवण्यासाठी आणि उपक्रम चालू ठेवण्यासाठी केली आहे. महसूल व्ययात सामान्यतः सशस्त्र दलांच्या दैनंदिन कामकाजाच्या व्ययाचा समावेश असतो, ज्यामध्ये वेतन, उपकरणे देखभाल, दारूगोळा आणि इतर उपभोग्य वस्तूंचा समावेश असतो.

२. आधुनिकीकरणासाठी भांडवली आराखडा

वर्ष २०२५-२६ साठी भांडवली आराखडा १.८ लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षात १.७२ लाख कोटी रुपये होता. सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण, प्रगत प्रणाली, उपकरणे अन् शस्त्रास्त्रे यांच्या खरेदीसाठी हा निधी महत्त्वाचा आहे.

३. संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्तीवेतनामध्ये वाढ

अर्थसंकल्पातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्तीवेतन. निवृत्तीवेतनावरील हा व्यय वर्ष २०२४-२५ मधील १.४१ लाख कोटी रुपयांवरून वर्ष २०२५-२६ मध्ये १.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे, जो १३.५ टक्के वाढ दर्शवतो. यामुळे निवृत्त संरक्षण कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल. यामुळे त्यांच्या कल्याणाची सरकारची वचनबद्धता दृढ होईल.

४. नागरी कामकाजासाठी अधिक निधीवाटप

प्रभावी संरक्षण व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय आणि साहाय्यक कामांना चालना देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाला (नागरी) वर्ष २०२५-२६ साठी २८ सहस्र ६८२ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षीच्या २५ सहस्र ९६३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहेत. हा निधी संरक्षण दलांची एकूण कार्यक्षमता वाढवणासाठी धोरण नियोजन, संशोधन आणि समर्थ प्रणाली यांसाठी वापरला जातो.

५. आधुनिकतेची परिमाणे कोणती ?

अ. पायदळातील उपकरणे : पायदळातील सध्याची उपकरणे ६८ टक्के जुनी, तर ८ टक्के अत्याधुनिक आहेत. सध्याच्या काळात कोणत्याही संरक्षण दलाला त्यांची लष्करी उपकरणे अत्याधुनिक असणे आवश्यक आहे. आधुनिकतेचे हे प्रमाण किमान २० ते २५ टक्के असावे. यासाठी व्ययाचे प्रावधान होईल.

सध्या युद्धाच्या संकल्पनेत पालट झाला आहे. बुद्धीमत्ता, पाळत ठेवणे आणि गुप्तचर यंत्रणा यांवर अधिक भर दिला जात आहे. रॉकेट, क्षेपणास्त्र, तोफखाना यांसह हवाई शक्ती आणि ड्रोन यांचा व्यापक वापर हे घटकही आता यात समाविष्ट असणे, ही निकड बनली आहे. म्हणूनच वर्ष २०१८ च्या विद्यमान लष्करी सिद्धांताचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न चालू झाले आहेत.

आ. तंत्रज्ञान : आपल्या जुन्या उपकरणांच्या विद्यमान साठ्यात कृत्रिम बुद्धीमत्ता, ‘मशीन लर्निंग’ (संगणकीय प्रणाली सिद्ध करणे), ‘रोबोटिक्स’ (कृत्रिम मानव), ‘हायपरसोनिक’ यांसारख्या नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. आपल्याला सायबर आणि अवकाश क्षमता वाढवण्याचीही आवश्यकता असेल. ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’वर (डी.आर्.डी.ओ.’वर) अवलंबून रहाणे आता शक्य नाही. शैक्षणिक क्षेत्रासह खासगी क्षेत्राला या प्रवासाचा भाग बनावे लागेल.

इ. जुन्या उपकरणांमध्ये पालट : हवाई दल प्रमुखांनी या पैलूवर भर दिला आहे. आपल्याला आपल्या विद्यमान तोफखाना जसे ‘वज्र के ९ एस्.पी. गन’, ‘ए.टी.ए.जी.एस्. हॉवित्झर’, तसेच हलक्या टँक ‘झोरावर’, ‘फ्युचरिस्टिक इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल्स (एफ्.आय.सी.व्ही.)’ आणि अन्य यांचा समावेश करण्याची आवश्यकता असू शकते. कमी वेळेत आपल्याकडे या उपकरणांची पुरेशी संख्या असणे आवश्यक बनले आहे. उत्पादनाचे दायित्व सरकारकडून खासगी क्षेत्राकडे वळवावी लागेल.

ई. महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती : लहान, जलद युद्ध लढण्याची संकल्पना इतिहासजमा झाली आहे. आजची युद्धे मोठ्या कालावधीसाठी लढली जात आहेत, हे रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास या युद्धांवरून स्पष्ट होते. यासाठी दारूगोळा, शस्त्रे, अभियांत्रिकी उपकरणे इत्यादींचा निर्धारित साठा असणे आवश्यक आहे. यासाठी सीमा भागात रस्ते बांधणार्‍या ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ला बर्‍यापैकी निधीचे वाटप करणेही आवश्यक आहे.

उ. उत्‍पादन क्षमता वाढवणे : संरक्षण मंत्रालयाने वर्ष २०२५ हे ‘सुधारणांचे वर्ष’ म्‍हणून घोषित केले असल्‍याने या क्षेत्राला धोरणात्‍मक सुधारणांची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्‍ये संरक्षण क्षेत्रातील उत्‍पादनांची निर्यात करण्‍यामध्‍ये २.६ अब्‍ज डॉलर्सपर्यंत वाढ झाली, जी मागील वर्षाच्‍या तुलनेत ३२.५ टक्‍के वाढलेली आहे. आर्थिक वर्ष २०२८ पर्यंत संरक्षण उत्‍पादनांच्‍या निर्यातीमध्‍ये ६ अब्‍ज डॉलर्सपर्यंत पोचण्‍याचे सरकारचे उद्दिष्‍ट आहे.

– श्री. नित्यानंद भिसे, पनवेल, जिल्हा रायगड.

(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’, मराठी, १.१.२०२५)