१ ऑक्टोबर १९४९ या दिवशी चीनमध्ये माओ त्से तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली साम्यवादी राजवट प्रस्थापित झाली. माओने शिआन कै शिंगच्या राष्ट्रवादी फौजांशी संघर्ष करत ‘लाँग मार्च’च्या (महामोर्चाच्या) माध्यमातून चीनमध्ये साम्यवादी राजवट प्रस्थापित केली.
प्रथमच भारताने इतके टोकाचे पाऊल उचलले आहे. खलिस्‍तानी चळवळीला उघडपणे पाठिंबा देणार्‍या कॅनडा आणि काही युरोपीय देशांसाठी हा इशारा आहे !
पंतप्रधानांच्या या दौर्‍याच्या वेळी घडलेली एक महत्त्वाची घडामोड, म्हणजे भारतातून तस्करी होऊन गेलेल्या २९७ ऐतिहासिक वस्तू भारताला परत मिळणार आहेत.
हसीना यांना हटवण्यात अमेरिकेचा हात निश्चितच होता. भारताच्या शेजारी देशात अमेरिकेचा हस्तक्षेप भारताला विचार करायला लावणारा आहे. असे प्रकार अमेरिका शीतयुद्ध काळात सतत करत असे. पुन्हा त्याचा प्रारंभ होत आहे.
३० सप्‍टेंबर या दिवशी आपण ‘एक देश एक निवडणूक’ याची भारतात आवश्‍यकता का ? आणि एकाच वेळी देशातील सर्व निवडणुका घेतल्‍यास होणारे महत्त्वपूर्ण लाभ’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग पाहूया.
खरेतर वर्ष २०१४ नंतरच मोदींनी या संकल्पनेला प्राधान्य द्यायला प्रारंभ केला होता. वर्ष २०१९च्या निवडणुकांपूर्वी या चर्चेने जोर धरला होता. तथापि निवडणूक आयोगाने ही संकल्पना त्वरित कार्यवाहीत आणणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते.
‘जी २०’च्या (जी २० म्हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन (यात २७ देश आहेत) यांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांची संघटना.) यशस्वी आयोजनानंतर आता आणखी एका मोठ्या संघटनेच्या आयोजनासाठी भारत सज्ज…!
भविष्यात या संघटनेला टिकून रहायचे असेल, तर लक्ष चीन आणि आशिया प्रशांत क्षेत्राकडे वळवावे लागणार आहे.
२१ व्या शतकात स्वतःचे अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर संयुक्त राष्ट्रांना सुधारणा कराव्याच लागणार आहेत. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांची मक्तेदारी मोडित काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे पर्यायांची निर्मिती झाली,
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हे अमेरिकेच्या दौर्‍यावर आहेत. या दौर्‍याच्या वेळी महत्त्वाच्या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी झाली आहे.