पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बहुउद्देशीय दौर्‍याचे फलित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ३ दिवसांचा अमेरिका दौरा हा भारताच्या आर्थिक, व्यापारी, संरक्षण, तसेच सांस्कृतिक यांच्या दृष्टीकोनातून वर्तमान आणि भविष्यातील अनेक पैलूंना स्पर्श करणारा ठरला. पंतप्रधान मोदींचा हा तिसरा अमेरिका दौरा आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रांमधील सुधारणांविषयी आग्रही भूमिका मांडणे आणि भारत जागतिक स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, हे पटवून देणे’, या दृष्टीने मोदी यांचा हा दौरा अत्यंत यशस्वी ठरला.

१. ‘क्वाड’चे मुख्य उद्दिष्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍याचे एक प्रमुख कारण होते ‘क्वाड’ गटाची परिषद ! ‘क्वाड’ची स्थापना वर्ष २००७ मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांच्या पुढाकाराने झाली होती. ‘क्वाड्रिलॅट्रल सिक्युरिटी डायलॉग’ (‘क्वाड’ परिषदेतील ४ राष्ट्रांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संवाद) अशा प्रकारचे याचे स्वरूप होते. प्रारंभीच्या काळात ही संघटना संकल्पनेच्या पातळीवरच मर्यादित राहिली होती. हा अनौपचारिक स्वरूपाचा गट होता. चीनचा आशिया-प्रशांत क्षेत्रामधील वाढता विस्तारवाद याविषयी चर्चा आणि विचारविनिमय यांचे व्यासपीठ म्हणून याकडे पाहिले गेले. त्या दृष्टीने अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या ‘क्वाड’च्या ४ सदस्य देशांनी मिळून या गटाची स्थापना केली होती. तथापि वर्ष २०१८ मध्ये या संघटनेचे पुनरुज्जीवन केले गेले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतांना डोनाल्ड ट्रंप यांनी ‘क्वाड’चा अजेंडा पुढे नेण्यामध्ये अग्रणी भूमिका निभावली होती. सागरी मार्गांची सुरक्षा आणि एकूणच जागतिक व्यापार अन् सागरी व्यापार यांच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन केले जावे, या दृष्टीकोनातून उपाययोजना करणे, तसेच त्यासाठी प्रयत्न करणे, हे ‘क्वाड’चे मुख्य उद्दिष्ट राहिले आहे.

‘क्वाड’चा गेल्या ६ वर्षांचा आलेख पाहिल्यास प्रत्येक वर्षी या गटाची व्याप्ती वाढतांना दिसत आहे. यामध्ये ठरवलेल्या उद्दिष्टांसह पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या यंदाच्या ‘क्वाड’ परिषदेमध्ये ‘कर्करोग या दुर्धर आजाराचा सामना करण्यासाठी चारही देश कशा प्रकारे सहकार्य करू शकतील ?’, या दृष्टीकोनातूनही विचारमंथन करण्यात आले. ‘क्वाड’च्या दुसर्‍या परिषदेमध्येही आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील देशांना कोरोना महामारी प्रतिबंधात्मक लसींचे १ अब्ज डोस पुरवण्याचा संकल्प करून त्याचे उत्तरदायित्व भारताकडे देण्यात आले होते. यावरून ‘क्वाड’च्या कार्यकक्षा आणि उद्दिष्ट यांचे अवकाश टप्प्याटप्प्याने विस्तारत चालल्याचे दिसत आहे.

२. यंदाच्या ‘क्वाड’ बैठकीचे वैशिष्ट्य आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील भेद

यंदाच्या बैठकीचे एक वैशिष्ट्य, म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या जन्मगावी (डेलावेर येथे) ही बैठक पार पडली. यामध्ये चारही सदस्य देशांनी सागरी मार्गावरील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत करणार्‍यांविरुद्ध किंवा सागरी जलवाहतुकीसंदर्भातील नियम आणि कायदे यांचे उल्लंघन करणार्‍यांविरुद्ध सामूहिक कारवाई करण्याचा निर्धार नव्याने व्यक्त केला. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे वर्ष २०२३ मध्ये भारतात पार पडलेल्या ‘जी-२०’ नंतर आता वर्ष २०२५ मध्ये ‘क्वाड’च्या म्हणजेच अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचे प्रमुख या बैठकीसाठी देशात येणार आहेत. भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानात ‘इसिस’, ‘अल कायदा’ आणि जगभरातील अन्य आतंकवादी संघटनांच्या बैठका होतात, तर भारतात जागतिक राजकारणाला दिशा देणार्‍या प्रभावी नेत्यांच्या बैठका होत आहेत. दोन देशांमधील गुणात्मक भेद जग पहात आहे.

३. संयुक्त राष्ट्रांतील सुधारणांच्यादृष्टीने आयोजित शिखर परिषद

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेचे अधिवेशन सप्टेंबर मासातील तिसर्‍या आठवड्यात न्यूयॉर्क येथे प्रत्येक वर्षी पार पडत असते. या सभेला संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण १९३ सदस्य देशांचे प्रमुख उपस्थित रहातात. यंदा संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित ‘समिट ऑफ दी फ्युचर’ (भविष्याच्या दृष्टीने एक शिखर परिषद) नावाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. हा एक २० पानांचा करारनामा असून त्यामध्ये काही प्रमुख पैलू आहेत. ‘पर्यावरण संवर्धन, कार्बनडाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन न्यून करणे, त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रे आणि सुरक्षा परिषद यांच्यात सुधारणा करणे’, या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती. किंबहुना संयुक्त राष्ट्रांतील सुधारणांची ही एक पायरी आहे, अशा स्वरूपातून पाहिले जाते. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांसंदर्भात अलीकडेच अमेरिकेकडून एक महत्त्वाचे वक्तव्य करण्यात आले होते. त्यानुसार ‘अमेरिका या सुधारणांसाठी सहमत असून भारत, जपान, जर्मनीसह आफ्रिका खंडातील एक देश अशा ४ देशांना सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व देण्यात यावे’, यासाठी अमेरिका पाठिंबा देणार असल्याचे घोषित करण्यात आले. अमेरिकेने उघडपणाने घोषित केल्याने या सुधारणांना वेग येईल, अशी अपेक्षा आहे.

४. संयुक्त राष्ट्रे आणि सुरक्षा परिषद यांच्या रचनेत पालटांची आवश्यकता

अलीकडेच भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी यासंदर्भात स्पष्टपणाने मत मांडले आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटनांमध्ये कालानुरूप सुधारणा झाल्या नाहीत, तर त्याला पर्यायी संघटना सिद्ध होतील’, अशी चेतावणीच त्यांनी दिली आहे. उदाहरणार्थ ‘जी ७’सारख्या संघटनेत सुधारणा होणार नसेल, तर ‘ब्रिक्स’सारखी संघटना पुढे येईल. अशाच प्रकारचे खडे बोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जी ७’ देशांच्या वार्षिक बैठकीच्या वेळी सुनावले होते. भारत गेल्या १० वर्षांमध्ये सातत्याने या सुधारणांची मागणी आग्रहीपणाने करत आला आहे. आज इंग्लंडला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक ‘जीडीपी’ (सकल देशांतर्गत उत्पादन) असणारा ५व्या क्रमांकाचा देश म्हणून भारताचा उदय झालेला आहे. येणार्‍या काळात जर्मनी आणि जपान यांना मागे टाकून भारत तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणार आहे. त्यामुळे आज इंग्लंडसारख्या पूर्वीच्या वसाहतवादी देशाची राजनैतिक आणि आर्थिक क्षमताही राहिलेली नाही. तरीही वांशिक वरचष्मा ठेवण्यासाठी ब्रिटन हे कायम सदस्यत्व सोडण्यास सिद्ध नाही.

खरे पहाता अनेक अभ्यासक अशी मागणी करत आहेत, ‘ब्रिटनने स्वतः पुढाकार घेऊन सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व सोडून देत ते भारताला देण्याचा प्रस्ताव मांडणे आवश्यक आहे’; पण ब्रिटन सिद्ध नाही. एकूणच संयुक्त राष्ट्रे आणि सुरक्षा परिषद यांची रचनाच मुळी वांशिक आणि वसाहतवादी मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करणारी असून ती पालटणे नितांत आवश्यक आहे. याचे कारण आजचे जग बहुपक्षीय आणि लोकशाहीवादी आहे. अशा जगाचे प्रतिबिंब सुरक्षा परिषदेत पडणे महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान मोदींनी यासंदर्भात सुनावलेले खडे बोल संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकशाहीकरणासाठी महत्त्वाचे आहेत. आफ्रिकन महासंघाचे स्वतःचे शांतीसैनिक आहेत. उद्या अशा प्रकारची शांतीसेना ‘ब्रिक्स’, ‘शांघाय सहकार्य संघटना’ यांच्याकडून सिद्ध होऊ शकते. त्यातून संयुक्त राष्ट्रांचे महत्त्वच लयाला जाईल. त्यामुळे जागतिक सत्तेच्या नाड्या आपल्या हातात ठेवण्यासाठी मोजक्या देशांकडून चालू असलेले प्रयत्न आता थांबायला हवेत.

५. अमेरिकेतील अनिवासी भारतियांची भारतात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न

या दौर्‍यामध्ये पुन्हा एकदा पंतप्रधानांनी अमेरिकेतील अनिवासी भारतियांना गुंतवणुकीची साद घातली. अमेरिकेतील ‘इंडियन डायस्पोरा’ हे सार्वजनिक मुत्सद्देगिरीचे प्रभावी साधन आहे. अमेरिकेच्या प्रशासनात अनिवासी भारतियांची भूमिका सातत्याने वाढत आहे. भारतीय वंशाचे अमेरिकन तेथील रचनेचा एक भाग बनले आहेत आणि प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी अनिवासी भारतियांचा पाठिंबा पुष्कळ महत्त्वाचा ठरला आहे. आज भारताचे दरडोई उत्पन्न २५०० डॉलर (२ लाख १० सहस्र रुपये) इतके आहे; पण अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतियांचे दरडोई उत्पन्न ८० सहस्र डॉलर (६७ लाख २० सहस्र रुपये) इतके आहे. यावरून अनिवासी भारतियांची आर्थिक सुबत्ता किती आहे, हे लक्षात येते. जगभरात विखुरलेल्या अनिवासी भारतियांकडे भारतात गुंतवणूक करण्याची किंवा तंत्रज्ञान आणण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी विदेश दौर्‍यांमध्ये या अनिवासी भारतियांना संबोधित करून त्यांना भारतात भांडवली गुंतवणूक करण्याचे किंवा तंत्रज्ञान आणण्याचे आवाहन करत असतात. त्याला मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद दृश्यरूपाने आता दिसू लागला आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या या भेटीमध्ये भारताने अमेरिकेकडून ३१ ‘गार्डियन ड्रोन’ खरेदीचा एक मोठा करार केला आहे. कोलकाता येथे ‘सेमीकंडक्टर’ प्रकल्प उभारण्यासाठी अमेरिकाही सहकार्य करणार आहे. भारत-अमेरिका संरक्षण औद्योगिक सहकार्य अंतर्गत जेट इंजिन, दारूगोळा आणि ‘ग्राऊंड मोबिलिटी सिस्टम’ (प्रत्यक्ष वाहतूक सुविधा) यांसारखी अवजड उपकरणे अन् शस्त्रे सिद्ध केली जातात. या महत्त्वाच्या सहकार्यामध्ये सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी ‘लिक्विड रोबोटिक्स’ आणि भारताच्या सागरी संरक्षण अभियांत्रिकी अन् मानवरहित वाहनांच्या निर्मितीवरही भर दिला जाणार आहे. भारतातील संरक्षणाशी संबंधित उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘एम्.आर्.ओ.’ क्षेत्रातील, म्हणजेच ‘मेंटेनन्स’ (देखभाल), ‘रिपेअरी’ (दुरुस्ती) आणि ‘ओव्हरहॉलिंग’ (नूतनीकरण) क्षेत्रातील वस्तू अन् सेवा कराचे दर ५ टक्के न्यून केले आहेत. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्या या क्षेत्रात उतरतील, अशी अपेक्षा आहे. या कंपन्यांनी भारतातील ‘एम्.आर्.ओ.’ क्षेत्राचा कायापालट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांना भारतात मानवरहित वाहन दुरुस्ती सुविधा विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करायची आहे.

पंतप्रधानांच्या या दौर्‍याच्या वेळी घडलेली एक महत्त्वाची घडामोड, म्हणजे भारतातून तस्करी होऊन गेलेल्या २९७ ऐतिहासिक वस्तू भारताला परत मिळणार आहेत. या वस्तू आपल्या गौरवशाली संस्कृतीच्या ठेवी आहेत अन् विशेष म्हणजे त्या भारताला देण्यास अमेरिकेने सिद्धता दर्शवली. गेल्या १० वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या ३ दौर्‍यांमधून एकूण ६०० वस्तू अमेरिकेतून भारतात परत आल्या आहेत.

६. भारताची ‘विश्वदूत’ बनण्याच्या दिशेने चालू असलेली वाटचाल !

अमेरिका ही जगातील सर्वांत जुनी आणि प्रभावी लोकशाही आहे. अमेरिकेत केवळ ७ आठवड्यांनंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमधील डोनाल्ड ट्रंप आणि कमला हॅरिस या दोन्ही उमेदवारांनी मोदींना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांपैकी अनेक राष्ट्रप्रमुखांनाही त्यांची भेट घ्यायची होती. जुलै मासात पंतप्रधान मोदींचा रशिया दौरा पार पडला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये त्यांनी युक्रेनला भेट दिली. आता अमेरिका दौर्‍यात ‘क्वाड’च्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले. पुढच्या महिन्यात ते पुन्हा रशियाच्या दौर्‍यावर जाणार असून ‘ब्रिक्स’ संघटनेच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. ‘क्वाड’ ही अमेरिकाप्रणीत, तर ‘ब्रिक्स’ ही रशियाप्रणीत संघटना; पण दोघांनाही भारताशी मैत्री महत्त्वाची वाटते. भारत हा एकमेव देश आहे, जो असा समतोल साधत आहे. भारताची ही विश्वदूत बनण्याच्या दिशेने चालू असलेली वाटचाल पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौर्‍याने अधिक विस्तृत झाली आहे.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक, मराठी’)