‘नाटो’ची ७५ वर्षे : पुढे काय होणार ?

(नाटो म्हणजे ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ – उत्तर अटलांटिक करार संघटना)

अलीकडेच ‘नाटो’ या संघटनेच्या स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन येथे ‘नाटो ॲट ७५’ नावाची अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या परिषदेमध्ये ‘नाटो’ची शीतकालीन युद्धोत्तर काळातील भूमिका आणि एकूणच रशिया-युक्रेन युद्धातील ‘नाटो’ची भूमिका, आशिया प्रशांत क्षेत्र, चीनसंदर्भात ‘नाटो’ची भूमिका यासंदर्भात गंभीर विचारमंथन झाले. २१ व्या शतकामध्ये ‘नाटो’च्या उपयुक्ततेच्या संदर्भातही या बैठकीत चर्चा पार पडली. या स्वरूपाची चर्चा यापूर्वी २ वेळा झाली होती. यांपैकी एक चर्चा गतवर्षी फिनलंड आणि स्वीडन हे दोन सदस्य ‘नाटो’मध्ये समाविष्ट झाले तेव्हा झाली, तर त्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतांना त्यांनी ‘अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडू शकते’, अशा स्वरूपाची धमकी उघडपणाने दिली होती. त्या वेळी ‘नाटो’च्या उपयुक्ततेचे सूत्र चर्चेत आले होते.

१. ‘नाटो’ संघटनेची स्थापना, उद्देश, कार्य आणि तिचे अपयश

‘नाटो म्हणजे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’. ही पूर्णतः लष्करी स्वरूपाची संघटना असून गेली ७५ वर्षे स्वतःचे अस्तित्व टिकवून आहे. आजघडीला जगातील सर्वाधिक काळ टिकून राहिलेली ही एकमेव लष्करी संघटना आहे. या संघटनेची स्थापना प्रामुख्याने दुसर्‍या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झाली होती. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्त हानी झाली. त्यानंतर जगाला पुन्हा कोणत्याही संघर्षाचा सामना करावा लागणार नाही, असे वाटले होते. त्यासाठी ‘संयुक्त राष्ट्रां’सारख्या संघटनेची स्थापना झाली; मात्र या महायुद्धाच्या वेळी अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत रशिया हे परस्परांचे मित्र म्हणून जर्मनी, जपान अन् इटली यांच्या विरुद्ध लढले होते. याच युद्धाच्या कालावधीत सोव्हिएत रशियाच्या फौजा मोठ्या प्रमाणात पूर्व युरोपमध्ये येऊन थांबल्या होत्या. या फौजांपासून पश्चिम युरोपीयन देशांचे रक्षण होणे आवश्यक होते. त्यासाठी ‘नाटो’ ही संघटना अस्तित्वात आली. वॉशिंग्टन करारांतर्गत ‘नाटो’चा उदय झाला. अमेरिकेसह २० देशांनी मिळून ‘नाटो’ संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेमध्ये ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स यांसारखे युरोपियन देश होते. आज ही संख्या ३२ वर पोचली आहे.

या संघटनेची स्थापना मुळात एका विशिष्ट तत्त्वावर झाली असून त्याचा उल्लेख ‘वॉशिंग्टन करारा’च्या ५ व्या कलमामध्ये आहे. हे तत्त्व आहे सामूहिक सुरक्षिततेचे ! या तत्त्वानुसार ‘नाटो’ संघटनेच्या सदस्य देशांपैकी कोणत्याही देशावर आक्रमण किंवा लष्करी कारवाई झाल्यास ती सर्व सदस्य देशांवर झाली, असे समजले जाते आणि हे सर्व ‘नाटो’ सदस्य देश सामूहिकरित्या आक्रमणाचा प्रतिकार करतात. यासाठी प्रत्यक्ष युद्धात सामील होतात. याला ‘कलेक्टिव्ह डिफेन्स’ (सामूहिक संरक्षण) असे म्हणतात. अमेरिका या देशांना शस्त्रास्त्रे पुरवण्यासह युरोपच्या भूमीवर स्वतःचे सैन्यही तैनात करते, तसेच लष्करी तळही बनवते; पण गेल्या ७५ वर्षांमध्ये हे तत्त्व केवळ एकदाच कार्यवाहीत आणले गेले. ११ सप्टेंबर २००१ या दिवशी अमेरिकेवर भीषण आतंकवादी आक्रमण झाले, तेव्हा अमेरिकेने आतंकवादाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय युद्ध चालू केले.

या युद्धामध्ये ‘नाटो’ उतरली होती. त्या वेळी सामूहिक सुरक्षेच्या तत्त्वाचा प्रथम वापर झाला. त्यानुसार अफगाणिस्तानमध्ये ‘नाटो’च्या फौजा घुसल्या होत्या. तथापि ‘नाटो’च्या या कारवाईला पूर्णतः अपयश आले; कारण ज्या तालिबान राजवटीच्या अंतर्गत या आतंकवादाचे नेपथ्य केले होते, त्याच तालिबानची राजवट आज अफगाणिस्तानमध्ये प्रस्थापित झाली. त्यासाठी खुद्द अमेरिकेने तालिबानशी करारही केला होता. हे ‘नाटो’चे मोठे राजकीय अपयश होते. आज सामूहिक सुरक्षतेची भावना ‘नाटो’ सदस्य देशांमध्ये न्यून होतांना दिसत आहे, जे रशिया-युक्रेन संघर्षात दिसून आले.

२. ‘नाटो’ संघटनेची आवश्यकता किती ?’ असा प्रश्न निर्माण होणे

खरे पहाता ‘नाटो’ ही संघटना शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झाली. वर्ष १९९०-९१ मध्ये शीतयुद्धाची सांगता झाली. सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले. त्याच वेळी नाटो संघटनेचे विसर्जन होणे अपेक्षित होते; कारण शीतयुद्धोत्तर काळात तशा संघटनेची आवश्यकता नव्हती. शीतयुद्धोत्तर काळात ‘नाटो’चा सामना करण्यासाठी रशियानेही अशाच प्रकारची एक लष्करी संघटना काढली. तिला ‘वॉरसा करार’ नावाने ओळखले जाते. या संघटनेमध्ये रशियासह पश्चिम युरोपमधील ६ देश सहभागी होते; परंतु ती सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर ‘वॉरसा करार’ संपुष्टात आला. त्यानंतर शीतयुद्धाच्या काळात सिएटो, सेंटो या आणखी २ विभागीय लष्करी संघटना सिद्ध झाल्या होत्या. या दोन्ही संघटनांचे अस्तित्व संपले; कारण शीतयुद्धामध्ये भूराजकीय डावपेचांना महत्त्व होते. ते मागे सरून शीतयुद्धोत्तर काळात ‘जिओ-इकॉनॉमिक्स’ला (भौगोलिक आर्थिक क्षेत्राला) महत्त्व आले. आर्थिक आणि व्यापारी संबंध शीर्षस्थानी पोचल्यामुळे अशा लष्करी संघटनेचे कामच काय ?, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्या दृष्टीने ‘नाटो’चे विसर्जन फार पूर्वीच होणे आवश्यक होते; परंतु तसे झाले नाही.

३. ‘नाटो’चे पालटत असलेले स्वरूप

कालौघात ‘नाटो’ने स्वतःचे स्वरूप पालटले. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर ‘जे स्वतंत्र देश निर्माण झाले, त्या देशांशी संवाद आणि सहकार्य’, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यामुळे शीतयुद्धोत्तर काळात ‘नाटो’चा विस्तार प्रामुख्याने पश्चिम युरोपकडून पूर्व युरोपकडे व्हायला प्रारंभ झाला. सोव्हिएत रशियाचे भाग असणार्‍या देशांना ‘नाटो’ने स्वतःचे सदस्य बनवण्यास प्रारंभ केला. २ वर्षांपूर्वी रशिया-युक्रेन संघर्ष चालू झाला, त्या संघर्षाचे मुख्य कारणच मुळी ‘नाटो’चा हा विस्तार ठरला.

रशियाने हे स्पष्ट केले आहे की, युक्रेन हा ‘नाटो’चा सदस्य देश बनण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तसे झाल्यास ‘नाटो’ रशियाच्या उंबरठ्यावर येऊन थांबेल. अशा स्थितीत युक्रेनची राजधानी कीवमधून ‘नाटो’ने एखादे क्षेपणास्त्र डागले, तर ते थेट रशियाची राजधानी मास्कोसुद्धा उद्ध्वस्त करू शकते. त्यामुळे रशियाचे धाबे दणाणले. त्यामुळे या युद्धाचा प्रत्यक्ष संबंध ‘नाटो’च्या भूमिकेशी आहे, हे दुर्लक्षिता येणार नाही. रशिया-युक्रेन संघर्षात ‘नाटो’ प्रत्यक्षपणाने उतरली नसली, तरी अप्रत्यक्षपणाने या संघटनेने सहभाग घेतलेला आहे; पण ‘नाटो’च्या सहभागाने सिद्ध झालेल्या प्रतिरोधनाचा किंवा ‘डेटरन्स’चा रशियावर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यामुळेच दोन-अडीच वर्षे लोटली, तरी हे युद्ध चालूच आहे.

४. ‘नाटो’मध्ये अमेरिकेचा वाढता प्रभाव

विशेष म्हणजे सध्या ‘नाटो’ असावी कि नसावी ? याविषयी युरोपियन देशांमध्ये मतमतांतरे दिसून येत आहेत. याचे कारण ‘नाटो’ ही अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालील संघटना आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून अमेरिका पश्चिम युरोपवर स्वतःचा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोरोना महामारीनंतर युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या, औद्योगिक उत्पन्न घटले, बेरोजगारी वाढली, आर्थिक विकासाचा दर मंदावला. अशा वेळी ‘नाटो’सारख्या लष्करी संघटनेला योगदान कसे द्यायचे ? असा प्रश्न निर्माण झाला. ‘नाटो’च्या घटनेनुसार प्रत्येक सदस्य देशाने स्वतःच्या ‘जीडीपी’च्या (सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या) २ टक्के निधी या संघटनेला देणे बंधनकारक आहे; पण पालटत्या आर्थिक स्थितीत पश्चिम युरोपियन देशही रक्कम देण्यास चालढकल करत आहेत. परिणामी ‘नाटो’ला आर्थिक टंचाई जाणवत आहे. त्यातूनच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष असतांना थेट भूमिका घेतली होती आणि ‘नाटो’च्या सदस्य देशांनी २ टक्के निधी दिला नाही, तर अमेरिका या संघटनेतून माघार घेईल’, अशी चेतावणी दिली होती. आता ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष आल्यास अमेरिका यातून बाहेर पडेल का ? अशी भीती निर्माण झाली आहे.

५. ‘नाटो’च्या अस्तित्वाचाच प्रश्न

‘नाटो’मध्ये इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनी हे ३ मोठे देश आहेत. या तिन्ही देशांचा विचार केल्यास रशिया-युक्रेन युद्धाविषयी त्यांच्यात मतमतांतरे आहेत. रशिया हा युरोपचा सर्वांत मोठा गॅसपुरवठादार आहे. जर्मनीला सर्वाधिक गॅस पुरवठा करणारा देश रशिया आहे. आता जेव्हा हे युद्ध संपुष्टात येत नाही, तेव्हा ‘नाटो’ने प्रत्यक्ष युद्धात उतरायला हवे’, अशी मागणी होत आहे. तसे झाल्यास फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी उघडपणाने शक्यता व्यक्त केली होती की, ‘नाटो’ प्रत्यक्ष युद्धात उतरल्यास या युद्धाचे रूपांतर अणूयुद्धात होऊ शकते. रशियाकडून युरोपियन देशांवर अण्वस्त्रांनी आक्रमण होऊ शकतो आणि त्याची मोठी किंमत युरोपला मोजावी लागू शकते. दुसर्‍या महायुद्धात युरोपियन देश परस्परांविरद्ध लढले; पण नंतरच्या काळात त्यांनी सहकार्याच्या माध्यमातून स्वतःचा आर्थिक विकास घडवून आणला. पुन्हा संघर्षाच्या दिशेने युरोपियन देशांना जायचे नाही. त्यामुळे ‘नाटो’ प्रत्यक्ष युद्धात उतरणार का ? याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यातूनच या संघटनेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिला आहे. भविष्यात या संघटनेला टिकून रहायचे असेल, तर लक्ष चीन आणि आशिया प्रशांत क्षेत्राकडे वळवावे लागणार आहे.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.