जागतिक अशांततेला उत्तरदायी कोण ?

‘संयुक्त राष्ट्रां’चे वार्षिक अधिवेशन पुढील मासात न्यूयॉर्कमध्ये पार पडणार आहे. या परिषदेला १९३ देशांचे प्रमुख उपस्थित असतात. पंतप्रधान मोदीही या परिषदेला उपस्थित रहाणार आहेत. या परिषदेमध्ये ‘जागतिक शांतता, सुरक्षा यांविषयी चर्चा केली जाते. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता टिकवणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून आर्थिक अन् सामाजिक विकास साधणे, तसेच मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे’, या उद्दिष्टांसाठी दुसर्‍या महायुद्धानंतर ‘संयुक्त राष्ट्र’ ही संघटना अस्तित्वात आली. २४ ऑक्टोबर १९४५ या दिवशी संयुक्त राष्ट्राची स्थापना झाली. या संघटनेचे सर्वांत मोलाचे योगदान, म्हणजे आजवर तिने जगाला तिसर्‍या महायुद्धाच्या धोक्यापासून वाचवले आहे. तथापि आज ८ दशकांचा प्रदीर्घ प्रवास करणार्‍या या संघटनेच्या उपयुक्ततेवर किंवा प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्याचे कारण गेल्या ७९ वर्षांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्याचे आणि योगदानाचे परीक्षण अन् मूल्यमापन केल्यास ज्या उद्दिष्टांसाठी तिची स्थापना करण्यात आली होती, त्यातील बरीच उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात या संघटनेला अपयश आले आहे. ‘जागतिक शांतता निर्माण करण्यासाठी आणि भविष्यात युद्ध होऊ नयेत’, या हेतूने ज्या संघटनेची निर्मिती झाली, ती यंत्रणा अपयशी ठरत आहे.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. जागतिक महत्त्वपूर्ण घडामोडींमध्ये संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका निष्क्रीय ?

आजच्या जागतिक राजकारणाचा आणि एकंदरीत परिस्थितीचा विचार केल्यास चिंताजनक परिस्थिती दिसून येते. आज युरोपच्या भूमीवर रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये गेल्या अडीच वर्षांपासून युद्धसंघर्ष चालू आहे आणि तो मिटवण्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांना पूर्ण अपयश आले आहे. ऑक्टोबर २०२३ पासून आखातामध्ये हमास आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाला अन् आतापर्यंत त्यात सहस्रो निष्पाप नागरिक, मुले, महिला यांचा मृत्यू झाला आहे. या दोन्ही संघर्षांमुळे लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत. घायाळ झालेल्यांची तर मोजदादही होणार नाही. दुसरीकडे बांगलादेशातही महासत्तांच्या राजकीय खेळातून नागरी उठाव घडवून आणण्यात आला आणि विकास, प्रगती यांच्या दिशेने आगेकूच करणार्‍या एका देशात अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बांगलादेशात हिंदूंवर होणार्‍या आक्रमणांविषयी चिंताजनक स्थिती आहे; पण याविषयीही संयुक्त राष्ट्रे कसलीही भूमिका घेत नाहीत. म्यानमारमधील लष्करी हुकूमशाहीच्या अनन्वित अत्याचारांच्या कहाण्या सवयीच्या झाल्या आहेत. या सर्व घटना-घडामोडींमध्ये जागतिक शांततेचा सुकाणू हाती असणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका निष्क्रीय, उदासीन आणि बोटचेपी किंवा एककल्ली असल्याचे दिसून आले आहे. अशा स्थितीत छोट्या देशांनी किंवा पीडित देशांनी दाद कुणाकडे मागायची ?, त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणार कोण ? असा पेच निर्माण झाला आहे.

२. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची पालटती भूमिका

संयुक्त राष्ट्रांच्या या उदासीनतेची मीमांसा करतांना एक प्रमुख कारण लक्षात येते ते, म्हणजे मोठ्या राष्ट्रांमधील मतभेद आणि राजकारण ! ‘सुरक्षा परिषद’ हे संयुक्त राष्ट्रांचे कार्यकारी मंडळ आहे. या परिषदेला अतिशय महत्त्वाचे अधिकार आहेत. ‘संपूर्ण जगात शांतता आणि सुरक्षितता टिकवण्यासह विभागीय, तसेच आंतरराष्ट्रीय सत्ता समतोल टिकवणे’, हे सुरक्षा परिषदेचे मुख्य कार्य आहे. वर्ष १९४६ ते १९८९ या काळात सुरक्षा परिषदेच्या ५ कायम सदस्य राष्ट्रांकडून त्यांनी असलेल्या नकाराधिकाराचा २३१ वेळा वापर केला गेला. नकाराधिकाराच्या या गैरवापरामुळे संयुक्त राष्ट्राला आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय, अशा प्रश्नांवर सहमती निर्माण करता आली नव्हती. परिणामी कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय या काळात घेतला गेला नाही. वर्ष १९९१ नंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यांमध्ये वाढते सहकार्य आणि सहमती दिसून आली. याचा परिणाम, म्हणजे या काळात नकाराधिकाराचा वापर अल्प झाला, तसेच सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारालाही काही कायम सदस्य राष्ट्रांकडून अनुकूलता दर्शवली गेली. या काळात शांती सैनिकांनी अनेक देशांमधून बजावलेल्या भूमिकेमुळे सुरक्षा परिषदेची भूमिका ‘पीस कीपर्स’पासून (शांतता रक्षकापासून) ‘पीस एन्फोर्सर’ (शांतता प्रवर्तक) अशी पालटली. मानवाधिकार आणि मानवी सुरक्षेप्रती संयुक्त राष्ट्रांची संवेदनशीलता वाढली. या मूल्यांच्या रक्षणासाठी इतिहासात पहिल्यांदाच मानवतावादी हस्तक्षेप होऊ लागले. इराक-कुवेतमधील युद्धापासून युगोस्लाव्हियापर्यंतच्या अनेक प्रश्नांविषयी संयुक्त राष्ट्राची भूमिका वाढली.

३. सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता

शीतयुद्धोत्तर काळात संयुक्त राष्ट्रांत लोकशाहीकरणाची मागणी वाढू लागली. संयुक्त राष्ट्रांतील ‘आफ्रो-आशियाई (आफ्रिका आणि आशिया खंडातील देश) राष्ट्रां’ची सदस्य संख्या वाढवण्यासह या संघटनेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या मागणीनेही जोर धरला. यामध्ये सुरक्षा परिषदेचा विस्तार या मागणीला विशेष प्राधान्य आहे. सुरक्षा परिषदेमध्ये अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन हे ५ कायम सदस्य आहेत. याखेरीज १० हंगामी सदस्य आहेत. यातील कायम सदस्य संख्या वाढवून त्यामध्ये ‘आफ्रो-आशियाई राष्ट्रां’ना प्रतिनिधीत्व दिले जावे, ही मागणी जोर धरत आहे. विशेषतः भारत याविषयी आग्रही भूमिका घेत आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा केल्याखेरीज संयुक्त राष्ट्रांची उदासीनता आणि निष्क्रीयता न्यून होणे शक्य नाही.

४. सुरक्षा परिषदेचे विस्तारीकरण रखडण्यामागील कारणे

वर्ष १९४५ मधील एकूण जागतिक पातळीवरील परिस्थिती आणि संयुक्त राष्ट्र यांमध्ये असणार्‍या एकूण सदस्य देशांची संख्या यांचा विचार करता ५ कायम सदस्य असणे हे योग्य होते; पण आज सदस्य संख्या जवळपास चौपट असल्याने कायम सदस्यांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे. आशिया खंडाचा विचार केला, तर सुरक्षा परिषदेमध्ये या खंडाचे प्रतिनिधीत्व करणारा चीन हा केवळ एकमेव देश आहे. याउलट युरोप खंडातील इंग्लंड, फ्रान्स आणि रशिया या ३ देशांकडे कायम सदस्यत्व आहे. या विषमतेमुळेच सदस्य संख्या वाढीची मागणी अधिक जोर धरू लागली आहे; पण कायम सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शवला. या ५ सदस्यांकडे ‘नकाराधिकार’ (व्हेटो) आहे. या पाचही देशांना ‘स्वतःच्या सत्तेत वाटेकरी नको, आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर स्वतःचे वर्चस्व टिकून रहावे आणि स्वतःच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होऊ नये’, यांसाठी हे ५ देश प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या एकाधिकारशाही भूमिकेमुळेच सुरक्षा परिषदेचे विस्तारीकरण रखडले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या ६९ व्या अधिवेशनामध्ये याविषयी एक सकारात्मक घटना घडली. ‘सुरक्षा परिषदेची सदस्य संख्या वाढावी कि नको ? वाढवायची असेल, तर ती कोणत्या पद्धतीने वाढावी ? त्याचे नवीन स्वरूप कसे असावे ? कोणत्या देशांचा यात समावेश करावा ?’, यांविषयी १९३ देशांना आपापली भूमिका ही लेखी स्वरूपात देण्यास सांगण्यात आले. या प्रस्तावाला १९० देशांनी सहमती दर्शवली होती. सुरक्षा परिषदेचा विस्तार व्हावा, यासाठी पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर सहमती झाल्याचे दिसून आले; परंतु अद्यापही याविषयी ठोस काहीही घडलेले नाही.

५. पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांसहीत एकूणच आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांच्या संदर्भात व्यक्त केलेले मत आणि केलेला आरोप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भारताला सुरक्षा परिषदेचे नकाराधिकारासह कायम सदस्यत्व मिळावे’, यासाठी विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठांवरून स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे. ‘जी-७’ (कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या ७ विकसित देशांचा गट) बैठकीच्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांसहीत एकूणच आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांच्या संदर्भात असे म्हटले, ‘या संस्था-संघटनांनी स्वतःमध्ये काही सुधारणा घडवून आणल्या नाहीत, तर लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वास ढासळत जाईल आणि या विश्वास तुटीतून त्यांचे महत्त्व लयाला जाईल. विशेषतः सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा अपरिहार्य आहे’, असे मत त्यांनी मांडले होते. ‘या सुधारणांविषयी दिरंगाई करणे, हे वसाहतवादी मानसिकतेचे दर्शक असून तिसर्‍या जगाचा आवाज या संघटनांमधून प्रतिबिंबित होत नाही’, असा स्पष्ट आरोपही त्यांनी केला.

६. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या कार्यात भारताचे भरीव योगदान

आजची जागतिक स्थिती पहाता संयुक्त राष्ट्रांतील सुधारणांची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे; पण मोठ्या देशांना आपल्याला मिळालेल्या अधिकारांची व्याप्ती वाढू द्यायची नाही. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होऊ द्यायचे नाही. याच मानसिकतेमुळे कोरोना महामारीच्या काळात फार गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली दिसली. कोरोना महामारीच्या २ वर्षांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांची भूमिका अत्यंत नगण्य दिसून आली. ‘संयुक्त राष्ट्रे अस्तित्वात आहे कि नाही ?’, असा प्रश्न विचारला गेला. भारताचा विचार करता भारत हा संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे. तिच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या प्रत्येक क्षेत्रात भारताने योगदान दिले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती सैनिकांमध्ये सर्वाधिक सैनिक देणारा भारत हा देश आहे. भारताने अनेक शांती मोहिमांमध्ये भाग घेतलेला असून यामध्ये काही सैनिकांना वीरमरणही पत्करावे लागले आहे.

७. भारतासारख्या मोठ्या देशाला सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व न मिळणे अनाकलनीय !

भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणारा देश आहे. विशेष म्हणजे गेली ७५ वर्षे भारतात लोकशाही अखंडितपणाने चालू आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांतर्गत कार्य करणार्‍या विविध संस्था, संघटना, समित्या यांमध्ये सक्रीय सहभाग घेऊन स्वतःची बांधिलकी व्यक्त केली आहे. भारताचे एकूणच तत्त्वज्ञान हे ऐतिहासिक काळापासून शांतता आणि अहिंसेशी नाते सांगणारे आहे. भारताची शांतताप्रिय विचारसरणी, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ (संपूर्ण पृथ्वी कुटुंब आहे.) तत्त्वज्ञान, अहिंसेचा आणि सहिष्णुतेचा मार्ग, गौतम बुद्धांपासून म. गांधी अन् इतर तत्त्वज्ञ, विचारवंत यांनी मांडलेले तत्त्वज्ञान हे शांतता आणि अहिंसेवर आधारित आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या ताज्या माहितीनुसार जागतिक ‘जीडीपी’मध्ये (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) भारताचा हिस्सा आज १६ टक्क्यांवर पोचला आहे. इतक्या मोठ्या देशाला सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यत्वापासून कसे बाजूला ठेवता येईल ?

भारत सुरक्षा परिषदेचा ६ वेळा अकायम सदस्य राहिला आहे. आजवर २ वेळा भारताकडे या संघटनेचे अध्यक्षपद आले. या दोन्ही वेळा भारताने अनेक महत्त्वाचे ठराव पारित करून घेतले. आज कोरोना महामारीच्या नंतरच्या काळात ‘जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ म्हणून भारताकडे जग पहात आहे. जगातील ‘सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असणारा देश’ म्हणून भारत पुढे आला आहे. अशा देशाला सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळाल्यास आंतरराष्ट्रीय आणि विभागीय पातळीवरील शांतता अन् सुरक्षा प्रस्थापित होण्यास पुष्कळ मोठे योगदान भारताकडून मिळणार आहे.

८. संयुक्त राष्ट्र संघटनेला पर्याय निर्माण झाला तर… ?

२१ व्या शतकात स्वतःचे अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर संयुक्त राष्ट्रांना सुधारणा कराव्याच लागणार आहेत. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांची मक्तेदारी मोडित काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे पर्यायांची निर्मिती झाली, तशीच संयुक्त राष्ट्रांविषयीही होऊ शकते, हे या संघटनेने आणि संघटनेवर वर्षानुवर्षे अधिराज्य गाजवणार्‍या राष्ट्रांनी लक्षात घ्यायला हवे.’ (३०.८.२०२४)