‘एक देश एक निवडणूक’ चर्चा का आवश्यक ?

पंतप्रधानपदाची तिसर्‍यांदा शपथ घेतल्यानंतर मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने एक मोठा राजकीय निर्णय घेतला. तो म्हणजे ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेला केंद्रीय कॅबिनेटची मान्यता. कॅबिनेटच्या संमतीनंतर याविषयीचे घटना दुरुस्ती विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाईल. केंद्र सरकरचा हा निर्णय माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीने केलेल्या शिफारशींवर आधारलेला आहे. या समितीची स्थापना मागच्या वर्षी सप्टेंबर मासात करण्यात आली होती. समितीने मार्च २०२४ मध्ये सादर केलेल्या त्यांच्या अहवालात ही संकल्पना भारतात राबवण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. जर यावर कायदा झाला, तर २ टप्प्यांत या संकल्पनेची कार्यवाही होईल. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभा, तर दुसर्‍या टप्प्यात स्थानिक संस्था. ही सर्व प्रकिया १०० दिवसांत पूर्ण होईल. त्यामुळे येत्या काळात यावर चर्चा पुन्हा जोर धरणार, हे नक्कीच. खरेतर वर्ष २०१४ नंतरच मोदींनी या संकल्पनेला प्राधान्य द्यायला प्रारंभ केला होता आणि वर्ष २०१९ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी या चर्चेने जोर धरला होता. तथापि निवडणूक आयोगाने वर्ष २०१९ मध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना त्वरित कार्यवाहीत आणणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते.

पूर्वार्ध 

१. देशात सुशासन निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून ‘एक देश एक निवडणुकी’कडे पहाणे आवश्यक !

भारतीय लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने विचार करता भारतात सुशासन राबवण्यासाठी, दीर्घकालीन विकास योजना राबवण्यासाठी आणि निवडणुकांच्या पलीकडे जाऊन देशाच्या लोकशाहीकडे कसे पहाता येईल, या दृष्टीकोनातून बघितल्यास या विषयावर चर्चा अत्यंत आवश्यकता आहे; कारण भारतीय स्वातंत्र्यानंतर घडणारी ही सर्वांत मोठी निवडणूक सुधारणा असेल; म्हणूनच यासाठी ‘राष्ट्रीय सहमती’ सिद्ध करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या सहमतीविना संसदेत हे विधेयक संमत होणार नाही.

या संपूर्ण प्रस्तावाला काही राजकीय पक्षांचा विरोध आहे, तर काहींची सहमती. तथापि या संपूर्ण प्रक्रियेकडे पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन भारतीय लोकशाहीचे सबलीकरण, देशात सुशासन निर्माण करणे यांच्या दृष्टीकोनातून पहाणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ही यंत्रणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या तांत्रिक गोष्टीही समजून घ्याव्या लागणार आहेत.

२. ‘एक देश एक निवडणूक’ याविषयी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून झालेली प्रक्रिया आणि आलेली घटनात्मक अडचण

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट, म्हणजे ‘एक देश एक निवडणूक’ हे काही पहिल्यांदा चर्चेला आलेले नाही. काँग्रेसच्या इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांनाही याविषयी अनेकदा चर्चा झाल्या होत्या. त्यासह वर्ष १९९९ मध्ये न्यायमूर्ती बी.पी. जीवन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या विधी आयोगाच्या १७० व्या अहवालामध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ या यंत्रणेची शिफारस केलेली आहे. यासंदर्भात संसदीय समितीही नेमण्यात आली होती. वर्ष २००२ मध्ये तत्कालीन उपपंतप्रधान आणि भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही याविषयी काही महत्त्वाचे विचार व्यक्त केले होते. वर्ष २०१५ मध्ये काँग्रेसचे खासदार सुदर्शन नचिअप्पन यांच्या नेतृत्वाखाली याच विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी संसदीय समिती नेमली गेली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये ‘‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना तत्त्वतः मान्य केली आहे; मात्र याविषयी राष्ट्रीय पातळीवर सहमती सिद्ध करणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्यासाठी चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे’, असे म्हटले आहे.

दुसरे म्हणजे देशात ही प्रक्रिया पहिल्यांदाच समोर येत आहे, असेही नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात वर्ष १९५२ मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. तेव्हापासून १९६७ पर्यंत भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ अशा ४ सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या वेळेला लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या; कारण केंद्र अन् राज्ये येथे एकाच पक्षाची राजवट होती. दोन्हीही ठिकाणच्या सरकारांचा निर्धारित ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला होता.

तथापि वर्ष १९६७ नंतर मात्र परिस्थिती पालटली. याच वर्षी केंद्रात काँग्रेसला यश मिळाले; पण जवळपास ६ राज्यांमध्ये काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाला; परंतु काही राज्यांमधून मुदतपूर्व विधानसभा विसर्जित झाल्या. अनेकदा विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची परंपराही चालू झाली. त्यामुळे राज्यांमध्ये विधानसभा निर्धारित ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण करत नव्हत्या. परिणामी मुदतपूर्व मध्यावधी निवडणुका होऊ लागल्या. राज्यघटनेमध्ये विधानसभा किंवा लोकसभा यांसाठी जो कालावधी ठरवून दिलेला आहे, त्यापूर्वीच निवडणुका होऊ लागल्याने एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका घेणे अवघड जाऊ लागले. याचे आणखी एक कारण, म्हणजे घटक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यामुळेही निवडणुका एकत्र घेणे शक्य नव्हते. साहजिकच कालोघात ही परंपरा खंडित झाली.

३. ‘एक देश एक निवडणूक’ याची भारतात आवश्यकता का ?

आता एकत्रित निवडणुकांचा प्रस्ताव सध्या समोर येण्याचे मुख्य कारण, म्हणजे भारतीय लोकशाहीकडून ज्या प्रकारच्या अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. आपल्याकडे लोकशाही व्यवस्थेला निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाते. सातत्याने होणार्‍या निवडणुका या भारतीय लोकशाहीचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या आहेत. भारतामध्ये संसद, राज्य विधीमंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा ३ स्तरांवर निवडणुका होत असतात. भारतामध्ये एकूण सर्व घटक राज्ये आणि काही केंद्रशासित प्रदेश येथे निर्वाचित विधीमंडळे आहेत. भारतामध्ये प्रत्येक ३ मासांनी एक निवडणूक होत असते. त्यामुळे भारताला ‘सातत्याने निवडणुकांच्या वातावरणामध्ये रहाणारा देश’ म्हणून संबोधले जाते. पंचायत समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका नियमितपणे होतात. याचा अर्थ भारतात लोकशाही योग्य प्रकारे कार्य करत आहे, असा नाही.

रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या इितहासकारांनीही हे सांगितले आहे की, लोकशाहीच्या मूल्यमापनासाठी निवडणुकांनंतर सत्तेवर येणारे शासन आणि त्यांची कामगिरी यांचाही विचार करायला हवा. भारतात मात्र तसे होतांना दिसत नाही. सातत्याने निवडणुका होत असल्यामुळे शासनाला लोकांच्या कल्याणासाठी दीर्घकालीन योजना राबवता येत नाही. सातत्याने येणार्‍या निवडणुका गृहीत धरूनच आपल्याला योजना आखाव्या लागतात. त्यामुळे अनेकदा अशा योजना ज्या अल्पकाळामध्ये लोकांना त्रासदायक ठरतील; पण दीर्घकाळामध्ये लोकांना लाभदायी ठरतील, अशा योजना राबवतांना अनेकदा त्रास होतो.

भारत हा ‘सर्वांत मोठा लोकशाही देश’ आहे, तर अमेरिका ही सर्वांत जुनी लोकशाही आहे. तेथील लोकशाहीला २०० वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. तिथे प्रत्येक ४ वर्षांनी अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुका होतात. ४ वर्षांनंतर नोव्हेंबरमधील पहिला मंगळवार हा या निवडणुकांचा वारही निर्धारित केला आहे. आफ्रिका खंडातील केनियासारख्या मागास देशातही एकाच वेळी मतदार ८ स्तरांवरील निवडणुकांसाठी मतदान करतात. भारतात मात्र आजही लोकसभा आणि विधानसभा यांसाठी वेगवेगळ्या निवडणुका घेतल्या जातात. याखेरीज नगर परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, विधानसभा आदी निवडणुकांचा हंगाम सातत्याने चालू असतो. परिणामी सातत्याने देश निवडणुकांच्या वातावरणातच रहातो.

४. एकाच वेळी देशातील सर्व निवडणुका घेतल्यास होणारे महत्त्वपूर्ण लाभ

या पार्श्वभूमीवर एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा पुढे आला आहे. याविषयी स्थापण्यात आलेल्या ‘रामनाथ कोविंद समिती’ने २ महत्त्वाच्या सूत्रांवर काम केले आहे.

अ. भारतात एकाच वेळी या निवडणुका होणे शक्य आहे का ?
आ. भारतात एकत्रित निवडणुकांची आवश्यकता का आहे ?

एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास त्याचे अनेक लाभ आहेत. केंद्र आणि राज्य स्तरांवरील निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्यास व्ययाच्या दृष्टीने मोठी बचत होणार आहे. यासंदर्भात आपण निवडणूक व्ययाची आकडेवारी पाहूया. भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सरकारी तिजोरीतून अनुमाने १० सहस्र कोटी रुपये व्यय होतो. याखेरीज अप्रत्यक्ष व्यय वेगळा असतो. नीती आयोगाने राजकीय पक्षांखेरीज जो व्यय काढला आहे ती रक्कम आहे ८ सहस्र कोटी रुपये. याखेरीज राजकीय पक्षांकडून प्रचाराच्या कालावधीत झालेला व्यय होता अनुमाने ४० सहस्र कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. जवळपास सव्वा कोटी लोक सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कामाला लागतात. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या जातील तेव्हा एकच मतदार, एकच मतदान केंद्र, एकच मशीन असणार आहे. सुरक्षा यंत्रणाही तेवढीच असणार आहे. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि मानवी श्रम यांची पुष्कळ मोठी बचत या माध्यमातून होऊ शकते.

दुसरा लाभ म्हणजे निवडणुकांच्या काळात ‘मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट’ किंवा ‘आचारसंहिता’ लागू केली जाते. यामुळे अनेक विकासकामे रखडतात, तसेच सरकारमधील मंत्री, अन्य नेते हे प्रचारामध्ये गुंततात. परिणामी एकूणच निर्णयांविषयी दिरंगाई होऊ शकते. सरकारी अधिकार्‍यांनाही दुसर्‍या राज्यात ‘निवडणूक अधिकारी’ म्हणून काम करावे लागते. त्यामुळे एका राज्याच्या निवडणुकांचा परिणाम दुसर्‍या राज्यावर होत असतो. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम देशाच्या विकासावर होत असतो. एकत्रित निवडणुकांमुळे ही गैरसोयही दूर होणार आहे.

(क्रमशः)

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण आणि राजकीय घडामोडी यांचे अभ्यासक (२३.९.२०२४)

उत्तरार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/839384.html