अल्पसंख्यांकबहुल क्षेत्रात मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेच्या अंतर्गत राज्यशासनाने वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अल्पसंख्यांकबहुल भागात नागरी सुविधा देण्यासाठी या निधीचा उपयोग करावा, असे या योजनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.