नागरी क्षेत्र विकासाच्या नावाखाली सरकारी निधीतून अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिकस्थळांचा विकास !

अर्थसंकल्पामध्ये १०० कोटी रुपयांची तरतूद !

मुंबई, ८ मे (वार्ता.) – अल्पसंख्यांकबहुल क्षेत्रात मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेच्या अंतर्गत राज्यशासनाने वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अल्पसंख्यांकबहुल भागात नागरी सुविधा देण्यासाठी या निधीचा उपयोग करावा, असे या योजनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र या योजनेतून अल्पसंख्यांकबहुल भागातील धार्मिकस्थळांच्या परिसराच्या विकासासाठी निधी खर्च केला जात आहे.

८ मे या दिवशी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन आदेशामध्ये एकूण निधीतील  ५ कोटी २५ लाख रुपयांची कामे घोषित करण्यात आली आहेत. यामध्ये मुंबईतील बोरीवली (पश्चिम) येथील एक्सररोडजवळील मशिदीच्या ठिकाणी पायवाट बांधणे, लादी लावणे आणि गटार बांधणे यांसाठी २३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बोरीवली (पूर्व) येथील मशिदीजवळ लादी बसवणे, पायवाट करणे आणि गटार बांधणे यांसाठी ८ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मुसलमानांच्या धार्मिक स्थळांसह अन्य अल्पसंख्यांक समाजातील धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठीही या योजनेतून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अल्पसंख्यांक समुदायाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्याच्या हेतूने या योजना चालू करण्यात आल्या आहेत. सध्या मात्र या योजनांमध्ये धार्मिक स्थळांच्या परिसरातील कामांचा समावेश केला जात आहे.