उत्तराखंड राज्यात १०० हून अधिक अवैध मशिदी आणि मदरसे यांची उभारणी !

देहरादून (उत्तराखंड) – राज्यात १०० हून अधिक अवैध मशिदी उभारण्यात आल्याचे समोर आले आहे. येथील सहसपूर क्षेत्रातील मदरसा अवैध असल्याचे वृत्त नुकतेच स्थानिक प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता एका पाठोपाठ एक अशा १०० हून अधिक अवैध मशिदी उभारण्यात आल्याचे वृत्त ‘पांचजन्य’ या प्रसिद्ध नियतकालिकाने प्रसिद्ध केले आहे. विशेष म्हणजे २० सप्टेंबर २००९ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कोणत्याही  धार्मिक स्थळाची उभारणी अथवा त्याची दुरुस्ती करण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासनाची अनुमती घेणे बंधनकारक आहे’, असा आदेश दिला आहे. तथापि हा आदेश धाब्यावर बसवण्यात आल्याचे दिसत आहे.

१. उत्तराखंड राज्यातील पछुवा क्षेत्रात अनेक मदरशांचे प्रशस्त इमारतींमध्ये रूपांतर करण्यात आले असून त्यांच्या आवारात मशिदी उभारण्यात येत आहेत. यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते नकाशे संमत करून घेण्यात आलेले नाहीत.

२. देहरादूनजवळ असलेल्या ‘शिमला बायपास रोड’वर १०० हून अधिक मशिदी शासनाच्या अनुमतीविना उभारण्यात आल्या आहेत. यासाठी सरकारच्या भूमी बळकावण्यात आल्या आहेत.

३. एक मशीद नदीपात्राजवळ बांधण्यात आली आहे. ही भूमी वन विभागाच्या नदी क्षेत्रातील भूमी आहे.

४. राजधानी देहरादूनहून पोंटासहिब येथे जातांना मुख्य रस्त्यावर सेलाकोई क्षेत्रात कोट्यवधी रुपये खर्चून एका प्रशस्त मदरशाची विनाअनुमती उभारणी केली जात आहे. या मदरशाच्या परिसरात मशीद उभारण्यात येत आहे.

५. अशाच प्रकारे राज्यातील सेलाकोई क्षेत्रातील जमनपूर येथे कोणतीही अनुमती न घेता एक मदरसा आणि मशीद उभारण्यात आली आहे.

६. एवढ्या उंच इमारती उभारण्यात येत असतांना स्थानिक प्रशासन आणि ‘मसुरी देहरादून विकास प्राधिकरण’ याकडे कानाडोळा करत आहेत का ?, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. ‘यामागे राजकीय दबाव आहे का ?’, असा प्रश्‍न स्थानिक विचारत आहेत.

७. एरव्ही सर्वसाधारण नागरिकांच्या घराबाहेर एका विटेच्या बांधकामासाठीही अनुमतीची आवश्यकता असल्याचे सांगितली जात असतांना एवढे मोठमोठे मदरसे, मशिदी आणि मजार शांतपणे कशा काय उभारल्या दिल्या जात आहे ?, हा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सर्व मदरसे आणि मशिदी यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत ! – विकास प्राधिकरण

‘मसुरी देहरादून विकास प्राधिकरणा’ चे प्रमुख बंशीधर तिवारी यांना यासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, ही प्रकरणे आमच्याकडे आली असून सर्वांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांना याचे उत्तर देण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे.