केरळमधील ख्रिस्ती आणि इस्लामी शाळांकडून ‘डार्विन सिद्धांता’च्या अभ्यासक्रमाच्या सक्तीला विरोध !

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळच्या खासगी ख्रिस्ती आणि इस्लामी शाळांनी अभ्यासक्रमाच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. राज्य सरकार आणू पहात असलेल्या पुरवणी पुस्तिकेमध्ये डार्विन सिद्धांताची माहिती देण्यात येणार असल्याने त्यांनी त्यास कठोर विरोध दर्शवला आहे. केंद्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे’च्या (‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या) अभ्यासक्रमात पालट केल्यानंतर केरळ सरकारने पुरवणी पुस्तिका प्रसारित करणार असल्याचे सांगून केंद्रशासनाने वगळलेले विषय  शिकवण्याचे घोषित केले होते.

१. केंद्रशासनाने पाठ्यक्रमांतून मोगलांचा इतिहास, वर्ष २००२ मध्ये झालेली गुजरातची दंगल आणि ‘डार्विनचा सिद्धांत’ हे विषय वगळले होते.

२. यावर केरळचे शालेय शिक्षणमंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी घोषणा केली होती की, केरळमध्ये पुरवणी पुस्तिकेच्या माध्यमातून वरील विषय शिकवले जातील. हे राज्यातील अभ्यासक्रमाचा भाग असतील आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा अभ्यास करणे अनिवार्य असेल.

३. साम्यवादी सरकारच्या या निर्णयाला ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांनी विरोध केला आहे. अल्पसंख्यांकांच्या मतांकडे पाहून राज्य सरकार पुरवणी पुस्तिका लागू करण्यावर फेरविचार करत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

४. केरळमध्ये बहुतांश शाळा ख्रिस्ती आणि मुसलमान व्यवस्थापन यांच्या अंतर्गत आहेत. मोगल इतिहास आणि गुजरात दंगल यांच्याशी संबंधित धडे शिकवण्यावर त्यांचा आक्षेप नाही; परंतु ‘डार्विन सिद्धांता’वर त्यांचा गंभीर आक्षेप आहे. हा सिद्धांत बायबल आणि कुराण यांनी वर्णन केलेल्या मनुष्याच्या उत्पत्तीच्या विरुद्ध असल्याचे मानले जाते. त्यात पृथ्वीवर ईश्‍वराची भूमिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळेच ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांनी विरोध दर्शवला आहे.

५. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन् यांनी या प्रकरणातील वाढत्या विरोधामुळे मौन धारण केले आहे. (साम्यवादी मुख्यमंत्र्याचा मुसलमान नि ख्रिस्ती प्रेमी चेहरा उघड ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका

साम्यवादी सरकारला हिंदूंच्या मतांचे मोल नाही, हेच यातून सिद्ध होते. आता ‘मोगलांचा इतिहास परत शिकवता कामा नये’, यासाठी तेथील हिंदूंनी साम्यवाद्यांवर संघटितपणे दबाव आणला पाहिजे !