(म्हणे) ‘ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या धर्मप्रसारामध्ये काहीही अवैध नाही !’ – तमिळनाडूतील द्रमुक सरकार

(द्रमुक म्हणजे द्रविड मुन्नेत्र कळघम् – द्रविड प्रगती संघ)

चेन्नई (तमिळनाडू) – गेल्या अनेक वर्षांपासून तमिळनाडू राज्यात बलपूर्वक  धर्मांतर केल्याची कुठलीही घटना घडलेली नाही. ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या धर्मप्रसारामध्ये काहीही अवैध नाही. ते असे करण्यासाठी अवैध मार्गांचा अवलंब करत नाहीत तोपर्यंत ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. तसेच लोक ज्या धर्मांचे पालन करू इच्छितात, तो निवडण्याचा त्यांना अधिकार आहे, असे प्रतिज्ञापत्र तमिळनाडूच्या द्रमुक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांनी या संदर्भात याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यावर सरकारने वरील भूमिका मांडली.

‘मिशनरियों द्वारा ईसाई मजहब फैलाना गैरकानूनी नहीं’: सुप्रीम कोर्ट में बोली तमिलनाडु की DMK सरकार – उन्हें निशाना बनाए जाने की हो रही कोशिश#TamilNadhu #Christianity #SupremeCourt #Conversionhttps://t.co/kVNV5f3cO4

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) May 1, 2023

१. अधिवक्ता उपाध्याय यांनी बलपूर्वक धर्मांतराच्या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची केलेली मागणी आणि विधी आयोगाला धर्मांतरविरोधी कायद्याचे प्रारूप बनवण्याच्या केलेल्या मागणीला तमिळनाडू सरकारने विरोध केला आहे.

२. सरकारने यात पुढे म्हटले आहे की, धर्मांतरविरोधी कायद्याचा अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात चुकीचा वापर होण्याची भीती आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तमिळनाडूमध्ये बलपूर्वक धर्मांतर करण्याची कुठलीही घटना घडलेली नाही. अधिवक्ता उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेली याचिका ही ख्रिस्ती धर्म आणि  विचारधारा यांच्या विरोधात आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.

३. सरकारने प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, भारताच्या घटनेतील कलम २५ हे प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या धर्माचा प्रचाराच्या अधिकाराची हमी देते. त्यामुळे ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणार्‍या मिशनर्‍यांच्या कामांना कायद्याच्या विरोधात पहाता येत नाही.