तेलंगाणा सरकारकडून रमझानच्या काळात मुसलमान कर्मचार्यांना १ घंटा आधी घरी जाण्याची अनुमती
यापूर्वी बिहार सरकारनेही असा निर्णय घेतला आहे. तेथे एक घंटा आधी कामावर उपस्थित रहाण्यास सांगण्यात आले आहे.
यापूर्वी बिहार सरकारनेही असा निर्णय घेतला आहे. तेथे एक घंटा आधी कामावर उपस्थित रहाण्यास सांगण्यात आले आहे.
जर असे आहे, तर कुणी त्यांना परत त्यांच्या मूळ धर्मात, म्हणजे हिंदु धर्मात घेण्यासाठी प्रयत्न करत असेल किंवा कुणी स्वच्छेने परत येत असेल, तर त्यात चुकीचे ते काय ?
धर्माच्या आधारावर सरकारी कर्मचार्यांना सूट देणे, हे धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत बसते का ? धर्मनिरपेक्षतावाले आता गप्प का ? कि त्यांनाही सरकारचा हा निर्णय मान्य आहे ?
निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांनी अशांना धर्मनिरपेक्षतेचे डोस न पाजल्याचाच हा परिणाम आहे ! आता तरी त्यांना हा डोस पाजण्यात येईल का ? कि केवळ हिंदूंनीच धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करत आत्मघात करून घेत रहायचा ?
सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्रीय बजरंग दलाचे गोवा विभाग प्रमुख नितीन फळदेसाई, तसेच इतर हिंदुत्वनिष्ठ यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवून सरकारने निर्णयाविषयी फेरविचार करण्याची मागणी केली होती.
सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजप यांच्या आमदारांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे जितेंद्र आव्हाड निरुत्तर ! अजित पवार यांनी वादविवाद थांबवण्याचे आवाहन केले.
धादांत खोटी विधाने करून हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणार्या अशा नेत्यांना कारागृहात टाका !
सर्वसामान्य माणूस पोटाला चिमटा काढून कर भरतो, तो हजवाल्यांची पोटे भरण्यासाठी नव्हे, तर देशाच्या विकासासाठी आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयावर फेरविचार करावा, असे फळदेसाई यांनी शेवटी म्हटले आहे.
याशिवाय गोव्यात ‘हज हाऊस’ उभारण्यासाठी भूमी उपलब्ध करण्यासह हज यात्रेसाठीची रक्कम ३० लक्ष रुपयांवरून १ कोटी रुपये करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.
जर हिंदूंच्या सणावर बंदी घालायची असेल, तर अन्य धर्मियांच्या सणांवर ती घातली पाहिजे ! नावात ‘हिंदु’ शब्द असतांना याउलट नियम विश्वविद्यालयाकडून घातला जात असेल, तर त्याला विरोध होणारच !