सर्वसामान्य माणूस पोटाला चिमटा काढून कर भरतो, तो हजवाल्यांची पोटे भरण्यासाठी नव्हे, तर देशाच्या विकासासाठी आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयावर फेरविचार करावा, असे फळदेसाई यांनी शेवटी म्हटले आहे.
याशिवाय गोव्यात ‘हज हाऊस’ उभारण्यासाठी भूमी उपलब्ध करण्यासह हज यात्रेसाठीची रक्कम ३० लक्ष रुपयांवरून १ कोटी रुपये करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.
जर हिंदूंच्या सणावर बंदी घालायची असेल, तर अन्य धर्मियांच्या सणांवर ती घातली पाहिजे ! नावात ‘हिंदु’ शब्द असतांना याउलट नियम विश्‍वविद्यालयाकडून घातला जात असेल, तर त्याला विरोध होणारच !
संभाजीनगरच्‍या नामांतरावर समाधान न मानता औरंगजेबाचा क्रूरतेचा इतिहास शिकवण्‍याची मागणी लावून धरा !
काँग्रेसच्या सत्ताकाळात संपत्ती बोर्डाकडे अवैधपणे सुपुर्द करण्यात आल्या होत्या !
सत्तेवर पक्ष कोणत्याही विचारांचा आला, तरी प्रशासकीय व्यवस्था जोवर ‘सेक्युलर’च्या नावाखाली हिंदुविरोधी असेल, तोवर हिंदूंना सावत्र मुलाप्रमाणे वागवणार.
काँग्रेसने भारताच्‍या इस्‍लामीकरणाची योजना अल्‍पसंख्‍यांक आयोग, सच्‍चर समिती, प्रार्थनास्‍थळे कायदा, वक्फ मंडळ यांद्वारे कायद्याच्‍या चौकटीत बसवली. त्‍यामुळे भारताला इस्‍लामीकरणाकडे नेणारे कायदे मोदी शासनाने आणखी किती दिवस चालू ठेवायचे ? हे एकदा ठरवले पाहिजे.
काँग्रेसला पोटशूळ ! भाजप सरकार गोव्यातील पारंपरिक कार्निव्हल महोत्सवाला आळा घालत आहे आणि योगऋषी रामदेवबाबा यांच्या शिबिराला शिक्षक, ‘एन्.सी.सी.’, ‘एन्.एस्.एस्.’ आणि ‘स्काऊट अँड गाईड’ स्वयंसेवक यांना बंधनकारक करत आहे.
हिंदूंच्या भावनांना काडीची किंमत द्यायची नाही; मात्र आतंकवादी बनण्यासाठी गेलेल्या मुसलमान युवतीच्या भावना समजून घेण्यासाठी प्रदीर्घ मुलाखत घ्यायची, यातून बीबीसीची मानसिकता दिसून येते. बीबीसीने हिंदुद्वेषी पत्रकारिता करून किमान निष्पक्षपाती वृत्तांकन ही उपाधी लावण्याचा निर्ल्लजपणा तरी करू नये !
मुसलमान तुष्‍टीकरणाचे राजकारण करणारे भारत राष्‍ट्र समितीसारखे पक्ष केवळ सामाजिक ध्रुवीकरण करतात !