अल्‍पसंख्‍यांक मंत्रालय बंद करा !

केंद्रीय योजना शिष्‍यवृत्तीचे राष्‍ट्रीय पोर्टल सिद्ध करतांना भारतातील सगळ्‍यात मोठा अल्‍पसंख्‍यांक शिष्‍यवृत्ती घोटाळा समोर आला आहे. वर्ष २००७ ते २०२२ या काळात केंद्रातून अल्‍पसंख्‍यांकांना शिष्‍यवृत्तीसाठी २२ सहस्र ५०० कोटी रुपये देण्‍यात आले. अल्‍पसंख्‍यांक मंत्रालयाने केलेल्‍या पडताळणीत २१ राज्‍यांमधील १ सहस्र ५७२ संस्‍थांमधील ८३० संस्‍था आणि ५३ टक्‍के विद्यार्थी खोटे आढळले आहेत. यातून १४४ कोटी ८३ लाख रुपयांचा हा घोटाळा समोर आला आहे. केवळ संस्‍था खोट्या आढळल्‍या असे नाही, तर त्‍या संस्‍थांचे अधिकारी, विभागीय अधिकारी आणि जिल्‍हा अधिकारीही खोटे आढळून आले. केंद्रीय मंत्री स्‍मृती इराणी यांनी या संदर्भात केंद्रीय अन्‍वेषण यंत्रणेकडून (‘सीबीआय’कडून) चौकशी करण्‍याचे आदेश दिले आहेत. ही केवळ आता समोर आलेली आकडेवारी असून हा घोटाळा कोट्यवधी रुपयांचा निश्‍चित असेल, यात शंका नाही. एकीकडे देशाचा ७६ वा स्‍वातंत्र्यदिन साजरा करतांना प्रतिदिन नवनवीन घोटाळे उघडकीस येत रहाणे, हे लज्‍जास्‍पद आहे. त्‍यामुळे ‘स्‍वराज्‍य मिळाले; पण सुराज्‍य मिळाले का ?’, हा प्रश्‍न कायमच उपस्‍थित होतो.

घोटाळ्‍याची व्‍याप्‍ती

तत्‍कालीन काँग्रेसप्रणीत ‘संयुक्‍त लोकशाही आघाडी’च्‍या (‘यू.पी.ए.’च्‍या) सरकारमध्‍ये वर्ष २००७ मध्‍ये अल्‍पसंख्‍यांक मंत्रालय अस्‍तित्‍वात आले. याद्वारे मुसलमान, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी अशा अल्‍पसंख्‍यांक समाजातील १ लाख ८० सहस्र संस्‍थांमधील विद्यार्थ्‍यांना शिकण्‍यासाठी शिष्‍यवृत्ती देण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. यात मदरसा आणि अल्‍पसंख्‍यांक संस्‍थांमध्‍ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्‍यांना ४ सहस्र ते २५ सहस्र रुपयांपर्यंतची वार्षिक शिष्‍यवृत्ती देण्‍यात येते. अल्‍पसंख्‍यांकांमध्‍ये जैन, बौद्ध, शीख, पारसी असले, तरी बहुतांश सुविधांवर ताव मारण्‍यात मुसलमानच पुढे असतात.

या घोटाळ्‍यात छत्तीसगड- ६२, राजस्‍थान-९९, आसाम-६८, कर्नाटक-६४, उत्तराखंड-६०, मध्‍यप्रदेश-४०, बंगाल-३९, तर उत्तरप्रदेशमध्‍ये ४४ खोटे अधिकारी आढळून आले आहेत. वर्ष २०२० मध्‍ये आसामच्‍या अल्‍पसंख्‍यांक मंडळाने या प्रकरणाचा खुलासा केला आणि केंद्रीय मंत्रालयाला याची माहिती देण्‍यात आली. यानंतर अन्‍वेषण चालू झाल्‍यावर हळूहळू एकेक गोष्‍ट समोर येऊ लागली.

प्राथमिकदृष्‍ट्या जे काही अन्‍वेषण झाले आहे, त्‍यात प्रामुख्‍याने पुढील काही गोष्‍टी आढळल्‍या आहेत. जम्‍मू-काश्‍मीरमधील अनंतनागमधील एका विद्यालयात नोंदणीकृत विद्यार्थ्‍यांची संख्‍या ५ सहस्र असतांना तेथे ७ सहस्र विद्यार्थ्‍यांना शिष्‍यवृत्ती देण्‍यात आली. एका दांपत्‍याच्‍या एकाच भ्रमणभाष क्रमांकावरून २२ विद्यार्थ्‍यांना शिष्‍यवृत्ती देण्‍यात आली आणि तेही सगळे ९ वीत शिकणारे, पंजाब राज्‍यात अशा अनेक विद्यार्थ्‍यांना शिष्‍यवृत्ती मिळाली की, जे कधी शाळेतही गेले नाहीत. केरळमधील मल्लपुरम् जिल्‍ह्यात ८ लाख विद्यार्थ्‍यांना ही शिष्‍यवृत्ती मिळाली आहे. १० वी आणि १२ वीतील परीक्षेत २ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्‍यांचे पटनोंदणी क्रमांक एकच होते. १ लाख ३२ सहस्र विद्यार्थ्‍यांना वसतीगृहाची रक्‍कम दिली जात होती, तर चौकशी केल्‍यावर घटनास्‍थळी एकही वसतीगृह नव्‍हते. बिहारच्‍या सीतामढी जिल्‍ह्यात ९५ टक्‍के शिष्‍यवृत्ती ‘सायबर सेंटर’चे मालक घेत होते. आसाम राज्‍यात एकाच जिल्‍ह्यातील एका अधिकोषाच्‍या एकाच शाखेतील ६६ सहस्र विद्यार्थ्‍यांना शिष्‍यवृत्ती देण्‍यात आली. या घोटाळ्‍यात अल्‍पसंख्‍यांक संस्‍था, काही शासकीय आणि अधिकोषातील काही अधिकारी यांचाही समावेश आहे. काँग्रेसप्रणीत यू.पी.ए. सरकारच्‍या काळात देशात अनेक विभागांतील घोटाळे समोर आले. यात प्रामुख्‍याने ‘टू जी’ घोटाळा, राष्‍ट्रकुल क्रीडा स्‍पर्धा घोटाळा, कोळसा घोटाळा झाल्‍याचे समोर आले आणि आता अल्‍पसंख्‍यांक मंत्रालयाचा भ्रष्‍टाचार !

अल्‍पसंख्‍यांकांचे फाजील लाड बंद करा !

स्‍वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने मुसलमानांच्‍या तुष्‍टीकरणाचेच राजकारण केले. हिंदूबहुल असलेल्‍या या देशात गरीब हिंदूंसाठी अत्‍यल्‍प; मात्र मुसलमानांना अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या नावाखाली खैरात वाटल्‍याप्रमाणे सुविधा अशी स्‍थिती आहे. शासनाच्‍या ज्‍या विविध योजना असतात त्‍यासाठी वापरला जाणारा निधी हा सर्वसामान्‍य माणसाच्‍या कष्‍टाच्‍या कररूपातील असतो. त्‍यामुळे झालेल्‍या प्रत्‍येक घोटाळ्‍यात सामान्‍य माणसाच्‍या पैशाचाच अपहार आहे. हजयात्रा अनुदान, सच्‍चर आयोगाच्‍या योजना, १५ कलमी विशेष अनुदान यांसह कितीतरी सवलती अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या नावाखाली मुसलमानांना देण्‍यात येतात. जगातील अन्‍य कोणत्‍याही देशात मिळत नाहीत इतक्‍या सुविधा भारतात अल्‍पसंख्‍यांकांना देण्‍यात येतात आणि इतक्‍या सुविधा देऊनही त्‍याचा देशासाठी किती लाभ होतो ? यावर प्रश्‍नचिन्‍हच आहे. सापडले जाणारे अनेक आतंकवादी मदरशातूनच सिद्ध होत असल्‍याचे समोर आले आहे. त्‍यामुळे आणखी किती काळ अल्‍पसंख्‍यांक मंत्रालय चालू ठेवणार ? अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या तुष्‍टीकरणासाठी आणखी किती कोटी रुपये सरकार त्‍यांच्‍या घशात घालणार आहे ? यामुळे देशाचे काही भले झाले आहे का ? असे प्रश्‍न सामान्‍य हिंदूंनीही सरकारला विचारणे आवश्‍यक आहे.

केंद्रीय अन्‍वेषण यंत्रणेने समयमर्यादा ठेवून या सर्व घोटाळ्‍यांची पाळेमुळे खणून काढणे आवश्‍यक आहे, तसेच जलद गती न्‍यायालयात ही सर्व प्रकरणे चालवून भ्रष्‍टाचार्‍यांना कठोर शिक्षा होईपर्यंत पाठपुरावा घेणे आवश्‍यक आहे. सद्यःस्‍थितीत केंद्र सरकार सर्व जुने कायदे पालटत आहे. त्‍यातीलच एक भाग म्‍हणून सरकारने धाडसी निर्णय घेऊन अल्‍पसंख्‍यांक मंत्रालय, अल्‍पसंख्‍यांक आयोग बंद करण्‍याचा निर्णय घ्‍यावा, तरच सर्वसामान्‍य हिंदूंना न्‍याय मिळेल आणि भ्रष्‍टाचाराचा हा पैसा देशाच्‍या विकासासाठी वापरता येईल !