भारतीय दंड संहिता कलम ३७७ नुसार समलैंगिक विवाह हा अपराध मानण्यात येत होता. त्यासाठी १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती; मात्र ६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात समलैंगिक विवाह हा अपराध नसल्याचे सांगितले होते.
‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ सारख्या गोष्टींना शासनकर्त्यांनी मान्यता दिल्याने जनतेचे चारित्र्य नष्ट होत आहे. हिंदु संस्कृतीपासून दूर जाऊन पाश्‍चात्त्य संस्कृतीशी जवळीक साधल्यामुळे त्याचे समाजात घडणारे दुष्परिणाम पुनःपुन्हा पुढे येऊ लागले आहेत.
महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी ‘संकल्प अभियान’ राबवले जाणार आहे. त्याअंतर्गत काँग्रेसच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत असा ठराव संमत करण्यात आला.
उत्तरप्रदेशात भाजपचे सरकार असतांना धर्मांधांचे असे धाडस कसे होते ?
जर मुसलमानबहुल भागाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याची मागणी होत असेल, तर बहुसंख्य हिंदूंनी भारताला हिंदु राष्ट्र करण्याची मागणी केली, तर ती चुकीची कशी ?
हिंदूबहुल देशात हिंदूंच्या नरसंहाराची शताब्दी ‘साजरी’ केली जाणे हे हिंदूंना लज्जास्पद ! यातून पुढेही हिंदूंचा नरसंहार होऊ शकतो, हेच पी.एफ्.आय.कडून दर्शवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. आतातरी केंद्र सरकार पी.एफ्.आय.वर बंदी घालणार का ?
हिंदूंच्या विवाहामध्ये आणि तेही कोरोनाच्या काळात जाणीवपूर्वक करण्यात आलेल्या कृतीविषयी निधर्मीवादी, पुरो(अधो)गामी तोंड उघडणार नाहीत, हे लक्षात घ्या ! अशा विकृतांना आजन्म कारागृहात डांबण्याचीच शिक्षा दिली पाहिजे !
हिंदूंच्या धार्मिक कृतींमध्ये कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने हस्तक्षेप न करता साधू, संत, महंत आणि शंकराचार्य यांना त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.
कन्यादान करणार्‍या व्यक्तीच्या मागील १२ पिढ्या, पुढच्या १२ पिढी आणि स्वतःची १ पिढी यांचा उद्धार होतो, असे धर्मशास्त्र सांगते. मात्र फुकाचा पुरोगामीपणा मिरवण्यासाठी अशी टूम सध्या निघाली आहे. हिंदूंनी यापासून सावध रहावे !
तिर्थक्षेत्र परिसरातील हे ओपन बार थांबवणार कोण ? असा प्रश्‍न भाविकांकडून उपस्थित होत आहे.