गोपाळगडावरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात येणार !

अंजनवेल येथील गोपाळगडावरील भूमीमालकाला पुरातत्व विभागाची नोटीस  

रत्नागिरी – गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल येथील राज्य संरक्षित झालेल्या गोपाळगडावर भूमीमालकाने केलेले अनधिकृत बांधकाम तातडीने हटवण्यात यावे, अशी नोटीस भूमीमालकाला पुरातत्व विभागाने बजावली आहे, तसेच राज्य संरक्षित अधिसूचनेला आव्हान देणारी भूमीमालकांनी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. यामुळे खरेतर आता गोपाळगडावरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

१. १७ मार्च २०२५ या दिवशी पुरातत्व विभागाने सुफिया युनूस मणियार आणि कादिर हुसेन मणियार यांना गोपाळगड या राज्य संरक्षित क्षेत्रातील गट क्र. ८२ अन् ८३ मध्ये केलेले अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची नोटीस बजावली.

२. या नोटिसीवर म्हणणे मांडण्यासाठी २ एप्रिल २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती; परंतु यावर कुणीही म्हणणे मांडलेले नाही.

३.  गोपाळगड वर्ष १९६० मध्ये अवघ्या ३० रुपयांत शासनाने विकला होता. त्यानंतर ‘हा गड शासनाने कह्यात घ्यावा’, यासाठी ‘शिवतेज फाऊंडेशन’सह अनेक दुर्गप्रेमी लढत होते. शिवतेज फाऊंडेशन आणि दुर्गप्रेमी यांनी केलेल्या प्रयत्नांनंतर गोपाळगड पुन्हा शासनाकडे आला.

४. गडावरील अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी पुरातत्व विभागाने नोटीस पाठवली; मात्र त्या वेळी स्थानिक प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यानंतर मणियार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली; मात्र ‘खालील न्यायालयात दाद मागावी’, असे उच्च न्यायालयाने सूचित केले.

५. महाराष्ट्र शासनाने ४ नोव्हेंबर २००९ या दिवशी गोपाळगड ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ असल्याचे घोषित केले. त्यानंतर पुरातत्व विभागाने त्यासंबंधी पहिली अधिसूचना गडावर लावली; मात्र गडातील भूमी युनूस मणियार यांच्या नावे होती. यामुळे गड कह्यात घेण्यास  प्रशासन सिद्ध नव्हते. त्यानंतर दुर्गप्रेमी आणि शिवतेज फाऊंडेशन यांनी गड कह्यात घेण्याचे केलेले अभियान यशस्वी झाले होते.

६. याविषयी शिवतेज फाऊंडेशनचे अधिवक्ता संकेत साळवी म्हणाले की, आम्ही गेली २० वर्षे  लढा देत आहोत. अनधिकृत बांधकाम हटवल्यानंतर आमचा लढा यशस्वी होईल. भविष्यात या संरक्षित गडाच्या डागडुजीसाठी पाठपुरावा करणार आहोत.