केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकर्यांनी फेटाळला
१४ डिसेंबरला एकदिवसीय उपोषण आणि देशभरात धरणे आंदोलन करणार
रोहिंग्यांना स्वतःहून देशाबाहेर का घालवत नाही ?
‘बांगलादेशी रोहिंग्यांना काढून टाका.’ मग मी ते करतो, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांना दिले.
भाजपकडून ५०० ख्रिस्ती, तर ११२ मुसलमानांना उमेदवारी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उमेदवारांसाठी प्रचार करणार आहेत. केरळमध्ये मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांची एकत्रित लोकसंख्या ४५ टक्के आहे, तर हिंदू ५५ टक्के आहेत.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घाला ! – सुफी इस्लामिक बोर्डाची पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्याकडे मागणी
हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी संघटनांकडून आतापर्यंत या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी होत असतांना आता मुसलमानांच्या धार्मिक संघटनेकडून अशी मागणी होत आहे, हे केंद्र सरकारने लक्षात घेऊन लवकरात लवकर पीएफआय’वर बंदी घालावी !
अशी मागणी का करावी लागते ?
सुफी इस्लामिक बोर्ड संघटनेने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या जिहादी संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी पंतप्रधान मोदी अन् गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून केली आहे. ‘बंदी न घातल्यास आंदोलन करू’, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
भाग्यनगरचे रणांगण !
काँग्रेसने ७० वर्षे मुसलमानांना वापरले आणि आता ‘एम्.आय.एम्., तेलंगाणा राष्ट्र समिती आदी पक्षही केवळ स्वतःच्या राजकीय तुंबड्या भरून घेत आहोत’, हे त्यांना कळेपर्यंत कदाचित् त्यांचे अधिक पतन झालेले असेल. कसेही असले, तरी यंदाची निवडणूक एम्.आय.एम्. आणि तेलंगाणा राष्ट्र समिती यांना कठीण जाणार आहे, हे निश्चित !
ओवैसी यांनी लिहून दिल्यास रोहिग्यांना बाहेर हाकलू ! – अमित शहा यांचे प्रत्युत्तर
‘जर हैद्राबादमध्ये अवैधरित्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या रहात आहेत, तर अमित शहा कारवाई का करत नाही ?’, असा प्रश्न ओवैसी यांनी विचारला होता. त्याला शहा यांनी उत्तर दिले.
३० सहस्र रोहिंग्यांची मतदार सूचीमध्ये नोंद होईपर्यंत अमित शहा झोपा काढत होते का ? – असदुद्दीन ओवैसी यांचे तेजस्वी सूर्या यांना प्रत्युत्तर
जर तुम्ही ३० सहस्र रोहिंग्यांची मतदारसूचीत नोंद असल्याचे सांगत आहात, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा एवढे सगळे होईपर्यंत झोपा काढत होते का ?, असा प्रश्न एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाजपचे खासदार तेजस्वी सूर्या यांच्या टीकेवर केला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून भारतातील कट्टरतावादाच्या तपासणीच्या अभ्यासाला मान्यता यू.ए.पी.ए. कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचीही सूचना
हा अभ्यास जम्मू-काश्मीर, आसाम, महाराष्ट्र आणि केरळ अशा ४ राज्यांत केला जाईल. या राज्यात कट्टरतावादाची बहुसंख्य प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
काश्मीरमध्ये मारले गेलेले आतंकवादी २६/११ सारखे आक्रमण करण्याच्या सिद्धतेत होते !
आज १२ वर्षांनंतरही आतंकवादी पुन्हा असेच आक्रमण करण्याची सिद्धता करतात, हे पहाता भारताने गेल्या १२ वर्षांत देशातील जिहादी आतंकवाद नष्ट केलेला नाही, त्यासाठी त्याचा निर्माता असलेल्या पाकला नष्ट करण्याचे धाडस भारताने आता दाखवायला हवे !