अशा प्रकारे हिंसा करून सार्वजनिक संपत्तीची हानी केल्याच्या प्रकरणी आणि हिंसाचार्यांवर नियंत्रण न केल्याच्या प्रकरणी शेतकरी आणि पोलीस दोघांकडून हानी वसूल केली पाहिजे !
वास्तविक अशी मागणी का करावी लागते ? सरकारने स्वतःहून अशा आस्थापनांच्या विरोधात कारवाई करणे अपेक्षित आहे !
देवतांचा अवमान करणार्या आणि जातीय द्वेष पसरवणार्या ‘तांडव’ वेब सिरीजवर बंदी आणून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
आज नाटके, चित्रपट, वेब सिरीज, विज्ञापने, काव्ये, चित्रे आदींद्वारे धर्म, धर्मग्रंथ, देवता, संत आणि राष्ट्रपुरुष यांचे मोठ्या प्रमाणात विडंबन केले जात आहे. देवतांची विटंबना करणार्यांवर वचक बसावा यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे.
हिंदु जनजागृती समितीच्यावतीने केंद्रीय गृहमंत्रीआणि केंद्रीय माहिती अन् प्रसारणमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या मार्फत ‘तांडव’ वेब मालिकेवर बंदी घालावी अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
असे लोकप्रतिनिधी कारभार काय करतील, याची कल्पनाच केलेली बरी !
हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्यांच्या विरोधात पोलीस कठोर कारवाई करत नसल्याने हिंदूंच्या संघटनांवर हे पाऊल उचलण्याची वेळ येते. हे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
बंगालमध्ये लोकशाहीचे तीनतेरा वाजवण्यात आले आहेत, हेच या धमकीतून उघड होते. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची दयनीय स्थिती पहाता येथील सरकार विसर्जित करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे !
भाजपने तेथे मतपेटीच्या पलीकडे जाऊन बंगालच्या हिंदूंना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे कार्य करावे, इतकीच अपेक्षा !
शेतकर्यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी आणि माओवादी शक्ती बळ पुरवत असल्याची शक्यता आहे, अशी वृत्ते पुराव्यानिशी येत आहेत. हे धोकादायक आहे.