
(टीप : डिजिटल स्वाक्षरी म्हणजे संगणकीय स्वाक्षरी)
मुंबई – शासकीय कामकाजात पारदर्शकता, गतीशीलता आणि सुरक्षितता आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने एक निर्णय घेतला आहे. शासनाचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय, आदेश, अधिसूचना, संमतीपत्रे आणि इतर संवेदनशील दस्तऐवज आता हस्तलिखित स्वाक्षरीऐवजी केवळ डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (इ-साईन) द्वारेच निर्गमित केले जाणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता विभागाने यासंबंधीचे अधिकृत शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
शासनाच्या विविध विभागांच्या वतीने जारी करण्यात येणारे आदेश, अधिसूचना आणि संमतीपत्रे हे नागरिकांचे हक्क, मालमत्ता, आर्थिक दायित्वे आणि कायदेशीर गोष्टींशी संबंधित असतात. अशा दस्तऐवजांची सत्यता, सुरक्षितता, अखंडता पडताळणीयोग्यता आणि दीर्घकालीन दस्तऐवज व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल माध्यमाचा वापर आवश्यक होता. त्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सासवड-जेजुरी मार्गावर वारकर्यांच्या दिंडीत ट्रक घुसून झालेल्या अपघातात ३ महिला वारकर्यांचा मृत्यू !
लोकसभा अध्यक्षांकडून कुंभपर्वाचा आढावा
पोलिसांनी १५ दिवसांमध्ये आरोपपत्र प्रविष्ट करून जलदगती न्यायालयात खटला चालवावा ! – आमदार गोपीचंद पडळकर
वारीतील दुर्घटनाग्रस्त वारकर्यांसाठी शासन राबवणार ‘विठ्ठल-रखुमाई वारकरी योजना’ !
‘हर घर योद्धा’ या उपक्रमांतर्गत फरीदाबाद (हरियाणा) येथे शौर्यजागृती प्रशिक्षण शिबिर
पुणे शहरात वारीमध्ये ८ सहस्रांहून अधिक पोलीस कर्मचारी असतांना चोरीच्या ११ घटनांची नोंद !