माहिती अधिकार कायद्याची महाराष्‍ट्रात दुर्दशा; सर्वाधिक अपिले, तक्रारी प्रलंबित !

‘आर्.टी.आय.’च्‍या (‘माहिती अधिकार कायद्या’च्‍या) वाढत्‍या वापरामुळे प्रशासनात धाक निर्माण झाला आहे; मात्र अद्याप त्‍याचा वापर पूर्ण क्षमतेने होत नसून त्‍याला पंगू करण्‍याचे प्रयत्न प्रशासन करत आहे. परिणामी देशभरात साडेचार लाख द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत.

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक हिंदुत्‍वाच्‍या सूत्रावर लढवू !

मुंबई महानगरपालिकेच्‍या येत्‍या निवडणुकीच्‍या पार्श्‍वभूमीवर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ३ डिसेंबर या दिवशी पक्षाच्‍या माजी नगरसेवकांची बैठक घेतली.

म्‍हसवड (जिल्‍हा सातारा) येथे जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या आदेशाला न जुमानता मद्यविक्री चालूच !

संबंधितांची चौकशी करून कारवाई होणे आवश्‍यक आहे.

नवी मुंबईत भाडे नाकारणार्‍या ७१० रिक्‍शाचालकांवर कारवाई !

नवी मुंबई पोलीस आयुक्‍तांच्‍या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्‍यात आली. २७ नोव्‍हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीमध्‍ये वाहतूक विभागाच्‍या सर्व पोलीस निरीक्षकांना वरील प्रकरणी कारवाईचे आदेश देण्‍यात आले होते.

पूल दुरुस्‍तीच्‍या वेळी जलवाहिनी फुटून सहस्रो लिटर पाणी वाया !

पूल पाडतांना योग्‍य ती काळजी नगरपालिकेने घेतली नव्‍हती का ?

षड्रात्‍सोवारंभ तरी पंढरपूर येथील श्री खंडोबा मंदिर ‘श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिरे समिती’कडून दुर्लक्षित !

राज्‍यातील मोठ्या देवस्‍थानांनी लहान देवस्‍थानांच्‍या दुरुस्‍तीचे दायित्‍व घेणे आवश्‍यक आहे !

नागपूर येथे उड्डाणपुलावर १२ ते १५ वाहने एकमेकांना धडकली !

वामन नेवारे चारचाकीतून बर्डीच्‍या गोवारी उड्डाणपुलावरून जात असतांना समोरील चारचाकीने अचानक ब्रेक दाबला. त्‍यामुळे मागे असणारी वामन नेवारे यांची चारचाकी पुढील वाहनावर आदळली.

Maharashtra Swearing-In Ceremony : साधू-संतांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा भव्य शपथविधी सोहळा होणार !

५ डिसेंबर या दिवशी आझाद मैदानात साधूसंतांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा भव्य शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे.

‘भारतीय दूरचित्रवाहिन्यांवर बंदी घाला !’ – बांगलादेशातील उच्च न्यायालयात याचिका

भारतीय दूरचित्रवाहिन्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका बांगलादेशाच्या उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे.

महाराष्‍ट्र पोलीस दलात ३३ सहस्रांहून अधिक पदे रिक्‍त !

राज्‍यातील वाढती गुन्‍हेगारी आणि कायदा-सुव्‍यवस्‍था यांची ढासळती स्‍थिती पहाता ही रिक्‍त पदे तातडीने भरणे आवश्‍यक !