नवी मुंबईत निवडणुकीच्या कालावधीत अनधिकृत बांधकामांत वाढ !
ही बांधकामे पूर्ण होऊन रहिवाशी संख्येत वाढ झाल्यास पिण्याचे पाणी, पार्किंग, रस्ते, पदपथ, मलनि:स्सारण वाहिन्या या पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात ताण येईल.
मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ हे अंतर १७ मिनिटांत ! – नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री
ठाणे येथे १८ नोव्‍हेंबर या दिवशी झालेल्‍या एका प्रचारसभेत गडकरी बोलत होते. नवी मुंबई विमानतळ मार्च २०२५ पासून चालू होण्‍याची शक्‍यता आहे.
नवी मुंबईत वाढत्या फेरीवाल्यांमुळे जनता त्रस्त !
निवडणुकीची कामे असतांनाही फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे नियोजन महापालिकेने का केले नाही ?
नवी मुंबई महापालिकेने शिष्यवृत्तीचे अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली !
अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने www.schemenmmc.com या संकेतस्थळावर स्वीकारण्यात येत आहेत.
नवी मुंबई पालिका मुख्यालयात दीपावलीनिमित्त भेटवस्तू देण्यास बंदी !
अशी बंदी घालण्याची वेळ येते ? हीच गोष्ट ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यातील आर्थिक संबंध उघड करते !
१० सहस्र बेकायदेशीर बांधकामे होत असतांना काय केले ?
१० सहस्र बेकायदेशीर बांधकामे झाली आहेत, ती होत असतांना तुम्ही काय करत होतात ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला विचारला आहे. येथील बेकायदेशीर बांधकामांच्या विरोधात जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
वाझे यांचा माफीचा साक्षीदार होण्याचा अर्ज फेटाळला !
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी माफीचा साक्षीदार होऊ देण्याच्या मागणीसाठी केलेला अर्ज विशेष न्यायालयाने २३ ऑक्टोबरला फेटाळला.
विमानतळाजवळील बेकायदेशीर दर्ग्यावर कारवाई करणार ! – सिडको
सर्वत्रच्या अवैध बांधकामांवर प्रशासन स्वत:हून कारवाई का करत नाही ? त्यासाठी मागणी का करावी लागते ?
नवी मुंबईच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी डॉ. अमोल शिंदे
महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी डॉ. अमोल शिंदे यांची शासनाकडून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्त २ या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता.
‘थकित पाणीदेयक अभय योजने’त १६ कोटीहून अधिक रकमेची वसुली
थकबाकीदार ग्राहकांकडून ५० कोटींहून अधिक रकमेची थकबाकी येणे शिल्लक होती. यावर २१ कोटी ५९ लाख विलंब शुल्क आणि ९९ लाख ५९ सहस्र रुपये दंडात्मक रक्कम अशी मिळून ७३ कोटी ७३ लाख रुपये येणे बाकी होते.