कृषी कायदे मागे घेतल्यास संविधान धोक्यात येण्याची भीती ! – रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री, भारिप
दिल्लीत आंदोलन करणार्या शेतकर्यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे मागे घेतले, तर अन्यही कायदे मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते.
दिल्लीत आंदोलन करणार्या शेतकर्यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे मागे घेतले, तर अन्यही कायदे मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रात येणार्या प्रस्तावित एल्.ई.डी. बल्ब प्रकल्पात पालट करून २५ कोटी रुपयांचा निधी वाढवून द्या, या मागणीचे निवेदन शिवसेनेच्या वतीने महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना देण्यात आले.
शहरात फास्टॅग सक्ती कशासाठी ?, याविषयी सरकार स्पष्टीकरण देत नाही.
सध्याच्या काळात आपल्यातील वैर विसरून आणि पूर्वीच्या चुका टाळून आपणही एकत्र आले पाहिजे.
आरक्षणाविषयीच्या कोणत्याही खटल्यात वेळकाढूपणा आणि हलगर्जीपणा करू नये.
जिहाद्यांनी रिंकू शर्माची क्रूर हत्या केली. पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारामुळे हा भयानक प्रकार घडला आहे.
हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. साम्यवादी आघाडी सरकार सत्तेत असलेल्या केरळमधील साहित्य अकादमीकडून याहून वेगळी अपेक्षा तरी काय करणार ? हिंदूंनी याविरोधात संघटित होणे आवश्यक आहे.
आतापर्यंत भारत ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निष्क्रीयच राहिला आहे ! फ्रान्स धर्मनिरपेक्षतेचे पालन होण्यासाठी कायदा करत आहे, हे भारताने आणि भारतातील तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी लक्षात घ्यावे !
उत्तरप्रदेशात भाजपचे सरकार असतांना सातत्याने हिंदूंचे संत, महंत आणि पुजारी यांच्यावर आक्रमणे होत आहेत, तसेच हत्या होत आहेत. हे हिंदूंना अपेक्षित नाही ! आता प्रशासनाने धर्मांधांवर वचक निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत !
मागील अनेक घटनांमध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या जिहाद्यांनी अनेक समाजविघातक कारवाया केल्याचे उघड झाले असतांना केंद्र सरकारने अद्याप तिच्यावर बंदी न घालणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !