नगर – दिल्लीत आंदोलन करणार्या शेतकर्यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे मागे घेतले, तर अन्यही कायदे मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करत केंद्रीयमंत्री आणि भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याला विरोध दर्शवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून केले जाणारे हे आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने चालू असल्याचे मत आठवले यांनी व्यक्त केले. आंदोलन मिटवण्यासाठी सरकारने १२ बैठका घेतल्या; मात्र त्यावर तोडगा काढायचाच नाही अशा पद्धतीने हे आंदोलन चालू असल्याची टीका त्यांनी या वेळी केली.
Ramdas Athawale : (म्हणे) ‘हातभट्ट्या अधिकृत केल्यास सरकारला महसूल मिळेल !’
सर्वोच्च न्यायालयात ५ नवे न्यायाधीश, आता एक पद रिक्त !
वेश्याव्यवसाय संपवणे हा आमचा उद्देश नाही; कायदा केवळ त्याच्या व्यापारीकरणाच्या विरोधात ! -Supreme Court
मालमत्ताकर वसुलीच्या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता !
CBSE Three Language Rule : सी.बी.एस्.ई.च्या त्रिभाषा नियमाच्या अंमलबजावणीची चौकशी होईल ! – सर्वोच्च न्यायालय