नगर – दिल्लीत आंदोलन करणार्या शेतकर्यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे मागे घेतले, तर अन्यही कायदे मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करत केंद्रीयमंत्री आणि भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याला विरोध दर्शवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून केले जाणारे हे आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने चालू असल्याचे मत आठवले यांनी व्यक्त केले. आंदोलन मिटवण्यासाठी सरकारने १२ बैठका घेतल्या; मात्र त्यावर तोडगा काढायचाच नाही अशा पद्धतीने हे आंदोलन चालू असल्याची टीका त्यांनी या वेळी केली.
बलात्कार प्रकरणी पोलीस आणि प्रशासन यांना निर्देश देणारे झारखंड उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र !
केंद्र सरकारकडून १६ प्रकारच्या मिश्र औषधांवर बंदी !
पदपथावरून चालणे हा लोकांचा मूलभूत अधिकार ! – Supreme Court
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांतरांच्या घटनांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली
‘आधार कार्डचा वापर केवळ ओळखीसाठी असावा’ या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्ये यांना नोटीस
नवी मुंबईतील १२ सहस्र अनधिकृत बांधकामांवर १५ जूनपासून सुनावणी !