नगर – दिल्लीत आंदोलन करणार्या शेतकर्यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे मागे घेतले, तर अन्यही कायदे मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करत केंद्रीयमंत्री आणि भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याला विरोध दर्शवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून केले जाणारे हे आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने चालू असल्याचे मत आठवले यांनी व्यक्त केले. आंदोलन मिटवण्यासाठी सरकारने १२ बैठका घेतल्या; मात्र त्यावर तोडगा काढायचाच नाही अशा पद्धतीने हे आंदोलन चालू असल्याची टीका त्यांनी या वेळी केली.
Supreme Court Bengal SIR : मतदार सूचीमध्ये नाव नसल्याने नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही !
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !
चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मिळालेला जामीन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
भोजशाळेच्या प्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार
श्रीकृष्णजन्मभूमी मुक्तीसाठी ९ ऑगस्टला होणार कारसेवा !
तमिळनाडूमध्ये गाय आणि वासरू यांच्या हत्येवर उच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंदीला सर्वाेच्च न्यायालयाकडून स्थगिती